प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार भएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालत पठाउनुभएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आज सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको १७ बुँदे लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार भएको र संविधानले नै उक्त अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको हो । “नेपालको संविधाको धारा ७६ (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “त्यस्तै, धारा ७८(१) मा धारा ७६ (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ, अर्थात् संविधानले मन्त्रिपरिषद्को गठनलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।”

नेपालको संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आफूले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा छ । “मैले जेठ ६ मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रक्रिया बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि मार्ग प्रशस्त गरी राष्ट्रपतिबाट जेठ ७ दिउसो ५ः०० बजेसम्मको समय दिई प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान भएकोमा मैले १५३ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यको समर्थन थियो”, लिखित जवाफमा भनिएको छ, “आधारसहित दाबी पेश गरेकोमा मलाई उक्त उपधारा बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुन नदिने अभिप्रायले नेपाली कांग्रेसका सभापतिबाट मेरो दलका केही सदस्यको समर्थन भएको भनी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि दाबी पेश गर्नुभएको छ ।”

लिखित जवाफमा दाबीकर्तालाई समर्थन गर्ने सदस्य एक आपसमा दोहोरिएको र संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) बमोजिमको अवस्था आउन सक्नेसमेत देखि आफ्नो र देउवाको दाबी राष्ट्रपति कार्यालयबाट अस्वीकृत भएको सूचना जारी भएको उल्लेख छ । संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प बमोजिमको प्रक्रियाले सार्थकता पाउन नसकेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मौजुदा प्रतिनिधिसभाको विघटन अपरिहार्य हुन पुगेको लिखित जवाफमा छ । रासस

यो पनि – एमालेलाई चाँडै एकताबद्ध घोषणा गरिने

काठमाडौँ, २४ असार । नेकपा (एमाले) कार्यदलले विवाद समाधान खाका तयार गरिसकेकाले पार्टी एकताबद्ध भएको घोषणा हुने भएको छ । कार्यदलको आज दिउँसो सिंहदरबारमा भएको छलफलमा पार्टीभित्रको विवादलाई सहमतिका आधारमा अन्तिम रूप दिने तयारी भएको हो । एमाले नेता सुवास नेम्वाङले आज साँझ पुनः कार्यदलको बैठक बसी पार्टीभित्रका सबै समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो ।

दिउँसो बसेको कार्यदलको बैठक थप गृहकार्य गर्न साँझ ७ बजे सिंहदरबारमा पुनः बस्ने छ । यसअघि कार्यदलको तयारी र आपसी परामर्शका लागि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको थियो । “भरसक आजै पार्टीभित्रको विवाद समाधानलाई निष्कर्षसम्म पु¥याउने हाम्रो जोड हुन्छ”, कार्यदलका नेता नेम्वाङले भन्नुभयो, “जो भइरहेको छ, ठीक भइरहेको छ, सहमतिका आधारमा संयुक्त वक्तव्य आउने कुरा ठूलो होइन, पार्टी एकताबद्ध बनाउने घोषणा गर्न लागेका हौँ ।” उहाँले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न छलफल निरन्तर जारी रहेको र सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यदलमा गरिएको सहमतिको गृहकार्यबारे शीर्षनेतासँग पनि बैठक बस्नुअघि छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।

एमालेका सचिव गोकर्णराज विष्टले छिट्टै विवाद समाधान गर्दै एकताको घोषणा गरिने बताउनुभयो । उहाँले लामो समयदेखिको अनौपचारिक छलफललाई कार्यदलको बैठकमार्फत कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको चाहनाबमोजिम एकताको कामलाई सार्थक निष्कर्षमा लैजान लागिएको बताउनुभयो । रासससँग कुरा गर्दै नेता विष्टले भन्नुभयो, “आपसी अविश्वास र बेमेल तथा अप्ठ्यारो स्थितिबाट पार गर्दै हामी निचोडमा पुग्न लागेका छौँ ।” रासस

यो पनि- निजी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर लिनेको संख्या बढ्दै

काठमाडौँ, २४ असार । टेकुस्थित सवारीसाधन जाँच केन्द्र (भेहिकल फिटनेस सेन्टर) मा चार पाङ्ग्रे निजी सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने सवारीसाधनको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै यो साता दैनिक ४० देखि ५० वटा सवारीसाधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन आइरहेको केन्द्रले जनाएको छ । हालसम्म यहाँबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सवारीसाधनको सङ्ख्या छ हजार पुगेको केन्द्रका प्रमुख मणिराम भुषालले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार नयाँ र पुरानो दुबै सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट लिन सवारी धनी आइरहेका छन् । केन्द्रबाट वितरण भइरहे पनि त्यसको व्यवस्थापनको काम यातायात व्यवस्था विभागबाटै भइरहेको छ । नयाँ दर्ता भएका सवारीसाधनमा रातो नगरी एकै पटक इम्बोस्ड लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले यसलाई सबै सवारीसाधनमा अनिवार्य गर्नसक्ने भन्दै नयाँ किन्ने सोझै इम्बोस्ड नै लिन थालेका हुन् ।” केन्द्रमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण भइरहेकोमा यसका लागि विभागले छुट्टै जनशक्ति पठाएको केन्द्रले जनाएको छ ।

एक जना ओभरसियर केन्द्रको भए पनि बाँकी छ कर्मचारी विभागले पठाएको छ । मेकानिकल इञ्जिनीयर दुई, कम्युटरमा दुई, बायोमेटिक्स दुई र स्टोरमा एक जना कर्मचारी रहेका छन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले मेकानिक इञ्जिनीयरको सङ्ख्या कम भएको भन्दै चार जना हुनुपर्ने माग गरेको प्रमुख भुषालले बताउनुभयो ।

अहिले दुई कर्मचारीले गर्न भ्याइनभ्याइ भइरहेको छ । एक जना बिदामा हुँदा समस्या थपिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले केन्द्रले जनशक्तिका आधारमा दैनिक ५० वटासम्म नम्बर प्लेट वितरण गर्नसक्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले मेकानिकल इञ्जिनीयर चार पु¥याउँदा दिनमा ९० सवारीसाधनलाई नम्बर प्लेट दिन सकिन्छ ।”

सरकारले केही वर्ष पहिले नै सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट शुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । नम्बर प्लेट वितरणका विषयमा अदालतमा मुद्दा रहेकाले केही वर्षसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन । गत वर्ष साउनदेखि नम्बर प्लेट वितरण शुरु गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले संयुक्त रुपमा यसको शुरुवात गर्नुभएको थियो ।

यातायात विभागले गत आवमा सबै सरकारी सवारीसाधनमा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । अझै पनि सबै सरकारी सवारीसाधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिइसकेका छैनन् । सरकारले अझैसम्म अनिवार्य नगरेका कारण अहिलेसम्म पनि इम्बोस्ड लिने सवारीसाधनको सङ्ख्या कम छ ।

सरकारले फरकफरक किसिमका सवारीसाधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन फरक कार्यालय तोकेको छ । सरकारी सवारीसाधनका लागि बानेश्वरस्थित विभागको कार्यालय, निजी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि टेकुस्थित केन्द्र, दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि सतुङ्गलस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय र सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय तोकिएको छ । रासस