जुम्लामा रैथाने बाली संरक्षण : सात पकेट क्षेत्र निर्धारण

जुम्लामा रैथाने बाली संरक्षण : सात पकेट क्षेत्र निर्धारण

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले रैथाने बालीको संरक्षणका लागि सातवटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । एक गाउँ, एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन, चक्लाबन्दी खेतीलाई जोड दिन, सामूहिक खेतीलाई बढवा दिन र कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि गाउँपालिकाभित्र सातवटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लछिमान बोहोराले बताउनुभयो । “स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिँदै बाँझो जग्गामा पूर्ण खेती गर्ने र बेरोजगार युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । यहाँ फापर क्षेत्र, ओखर पकेट क्षेत्र, आलु पकेट क्षेत्र र तरकारी पकेट क्षेत्रसहित सातवटा पकेट क्षेत्रमा निर्धारण गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

सङ्घीय सरकारबाट गाउँपालिको स्यालागडी गाउँमा फापर, पेरेमा सिमी र कालीमार्सी धान, लुममा चिनो कागुनो, लोर्पामा ओखर, उर्थुमा तरकारी र पट्मारामा आलु पकेट क्षेत्र तोकिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाले बताउनुभयो । गाउँपालिको सातवटै वडामा पकेट क्षेत्रमा पाँच हेक्टर जग्गा रहेको छ । फापर खेतीमा रु सात लाख ७० हजार, सिमीमा रु पाँच लाख ८५ हजार, कालीमार्सी धानका लागि रु ४८ लाख पाँच हजार, कागुनो चिनो पकेट क्षेत्रमा रु ४८ लाख पाँच हजार, ओखरखेतीमा रु पाँच लाख ८५ हजार र आलु पकेट क्षेत्रतिर रु ४८ लाख पाँच हजार बजेट छुट्याइएको उपाध्यक्ष पुन्नकली महताराले बताउनुभयो ।

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लासँग सहकार्य गरी पातारासी–७ पट्मारामा भेडापालन गरिएको छ । गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा सुहाउँदो बालीको पकेट क्षेत्र तोकेर उत्पादन बढाउने र बाँझो जग्गाको उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने चिनो कागुनो पकेट क्षेत्रका महादेव कृषि उत्पादन समूहका सचिव रेविका सुनारले बताउनुभयो । पकेट क्षेत्रको निर्धारणले यहाँको कृषि बालीको प्रवद्र्धन हुने विश्वास गरिएको छ । अहिले गाउँपालिकाले पनि स्थानीय उत्पादनबाट बनेको परिकार नै खाजा, नास्ताका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि यहाँका किसानमा उत्साह थपिएको छ । रासस

यो पनि – राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गतको दुई वर्षदेखि अलपत्र शीतभण्डार योजना

भजनी, २५ असार (रासस) : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले ७५ प्रतिशत लागत साझेदारीमा निर्माण गर्ने भनिएको शीतभण्डारको काम चालु आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । कार्यान्वयन एकाइले गत आवदेखि नै शीतभण्डारका लागि बजेट विनियोजन गरेको भए पनि लागत सहभागिताबाट सङ्कलन हुनुपर्ने रकम सङ्कलन भइनसक्दा शीतभण्डारको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

केही समय शीतभण्डारका लागि चाहिने आवश्यक जग्गाको अभाव रहे पनि टीकापुर नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसक्दासमेत आयोजनाको कुलो समितिले समितिका सदस्यबाट सङ्कलन गर्नुपर्ने आवश्यक रकम सङ्कलन नहुँदा शीतभण्डार निर्माणको काममा ढिलाइ भएको छ । अहिलेसम्म करिब रु ७० लाख जम्मा गरिएको भए पनि अझै समितिलाई रु एक करोड सङ्कलन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

आयोजनाले शीतभण्डारका लागि चालु आवमा रु चार करोड विनियोजन गरेको थियो । समितिले आवश्यक रकम सङ्कलन गर्न नसक्दा दुई वर्ष रकम फ्रिज भएको कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख भरत कँडेलले बताउनुभएको छ । “आयोजनाका कारण रकम फ्रिज भएको होइन, हामीसंँग रकम छ तर समितिले रकम सङ्कलन गर्न नसकेका कारण रकम फ्रिज भएको हो”, कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख कँडेलले भन्नुभयो, “आउँदो आवमा पनि बजेट आउँछ, सायद आउँदो वर्षमा शीतभण्डारको काम हुन्छ भन्ने आशामा हामी छौँ ।”

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना मूल कुलो समितिका अध्यक्ष कुमारराज शाहीले समितिले रकम सङ्कलनको काम समयमै पूरा गर्न नसकेका कारण समस्या भएको बताउनुभएको छ । उहाँले उपभोक्ताबाट सङ्कलन हुनुपर्ने रकम समयमै सङ्कलन हुन नसक्दा शीतभण्डारका लागि आएको रकम फ्रिज भएको बताउनुभयो । “हामीले करिब रु ७० लाखभन्दा बढी रकम सङ्कलन गरेका छौँ । अहिले पनि शेयर लिन चाहने आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रभित्रका नागरिकलाई आह्वान गरेका छौँ”, अध्यक्ष शाहीले भन्नुभयो, “जानकी गाउँपालिका र टीकापुर नगरपालिकाले पनि उपभोक्ताबाट सङ्कलन गर्नुपर्ने अपुग रकम दिने भनेको छ तर कहिले दिने ? भन्ने कुनै टुङ्गो लागेको छैन ।” उहाँले आउँदो आवमा जसरी पनि शीतभण्डार निर्माणको काम सञ्चालन हुने बताउनुभएको छ ।

करिब रु सात करोडको लागतमा निर्माण हुने शीतभण्डारको क्षमता एक हजार मेट्रिक टनको रहने छ । टीकापुर क्षेत्रमा शीतभण्डार नभएकै कारण कैयौँ किसानले लगाएको तरकारी तथा अन्य फलफूल नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले शीतभण्डार निर्माणका लागि गाउँपालिकाले बजेट दिने भने पनि समितिका पदाधिकारी आधिकारिकरूपमा गाउँपालिका आइनपुगेको बताउनुभयो । “मैले शीतभण्डारका लागि अपुग रकममा केही सहयोग गर्ने भन्दै धेरै कार्यक्रममा बोलेको छु । बोलेर मात्रै सहयोग हुन्छ भन्ने ठान्नु गलत हो । त्यसका लागि प्रक्रिया पु¥याएर गाउँपालिकासम्म आउन सक्ने कष्ट पनि गर्न सक्नुपर्दछ”, अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “शीतभण्डारका लागि मात्रै नभई अन्य कुरामा पनि हामी कार्यक्रममा बोलिदिन्छौँ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय प्रक्रिया पु¥याएर आउनु पनि त प¥यो ।”