लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सारिने भएको छ । प्रदेशसभाको बैठकबाट राजधानी तोकिएपछि राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी कार्यान्वयनले तीव्रता पाएसँगै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा सारिने भएको हो । प्रदेश सरकारअन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यकाबाट औपचारिकरूपमा कामकाज शुरु गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री हरिप्रसाद रिजालले प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनसम्म प्रदेशका सबै मन्त्रालय दाङको देउखुरीमा स्थापना हुने बताउनुभयो । गत असोज २० गते प्रदेशसभाबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट मन्त्रालयले कामकाज शुरुआत गरेको अवसरमा मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री रिजालले प्रदेशसभा भवन निर्माण काम भइरहेको र स्थायी राजधानीको स्थान राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गोबरडिहा सार्ने सहमति गरेर शिक्षालयका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण भइरहेकाले सबै कार्यालय छिट्टै देउखुरी आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “सबै कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको भएकाले यहाँ आएर कामको शुरुआत गरेका छौँ । केही दिनभित्रै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई स्थायी राजधानीमा सार्ने गरी काम थालेका छौँ”, मन्त्री रिजालले भन्नुभयो, “एक वर्षभित्र सबै मन्त्रालय सार्छौँ र नमूना शहर बनाउँछौँ ।”

प्रदेशसभाको बैठकबाट राजधानी र नाम टुङ्गो लागेको नौ महिनापछि स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय स्थापना गरेर कामकाज शुरु गरिनु ऐतिहासिक भएको मन्त्री रिजालले बताउनुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि राजधानीमा स्थापना गरेर कामकाज थालनीको योजना बनेको उहाँले बताउनुभयो । राप्ती उपत्यकाको देउखुरी प्रदेशका सबै जिल्लालाई पायक पर्ने स्थानमा रहेको र देउखुरी प्राकृतिक हिसाबले पनि राजधानीका लागि उत्तम रहेको मन्त्री रिजालको भनाइ छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा राजधानीसँग सम्बन्धित काम नै प्राथमिकताका साथ काम गर्ने भएकाले राजधानीसँग सम्बन्धित सबै कार्यालय स्थापना गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र प्रदेशका सबैजसो मन्त्रालय, प्रदेशसभा र केही निर्देशनालय राखिने छ ।

स्थायी राजधानीमा लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिँउदे अधिवेशन सञ्चालन गरेर राजधानी कार्यान्यनको गतिलाई थप तीव्रता दिने तयारी भइरहेको छ । रु पाँच करोडभन्दा बढीको लागतमा शिक्षालय परिसभित्र प्रदेशसभा भवन बनिरहेको छ । यो भवनमा हिँउदे अधिवेशनको बैठक राख्ने तयारी रहेको मन्त्री रिजालले बताउनुभयो । ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता, भवन आवास तथा शहरीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकाससँग सम्बन्धित रहेर कार्य गर्ने बताइएको छ । रासस

यो पनि – पर्यटकलाई आकर्षित गर्न स्थानीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री पौडेल

वाग्मती, २५ असार (रासस): वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न स्थानीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार हेटौँडा–१४ स्थित ड्राइभरडाँडामा प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सांस्कृतिक भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय कला, संस्कृति, परम्परा, रहनसहन तथा खानपिन पर्यटकलाई मन पर्ने भएकाले त्यसको संरक्षण र संवद्र्धन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

ड्राइभरडाँडाको बस्तीलाई घरबास (होमस्टे)का रूपमा विकास गर्न निर्मित सांस्कृतिक भवनले यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकार यस क्षेत्रको विकासमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा हेटौँडा उपमहानरपालिका–१४ का अध्यक्ष दीपक खड्काले मुख्यमन्त्री पौडेलले वडाको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो ।

उद्घाटन कार्यक्रमपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थानीय नागरिकसँग अन्तक्र्रिया गर्नुभएको थियो । अन्तक्र्रियामा स्थानीयवासीले सडक, खानेपानीलगायतका भौतिक विकासका लागि मुख्यमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । स्थानीयवासीले मुख्यमन्त्री पौडेल अघिल्लो वर्ष यहाँ आएर खानेपानीको समस्या बुझेपछि पानीको व्यवस्था गरिदिएकाले अब स्थानीय खहरेमा पुल वा कज्वे निर्माण तथा सडकको स्तरीकरणमा चासो दिनुहुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

यो पनि – पालिकाको विपद् कोषमा प्रदेश सरकारले पाँच लाख दिने

गण्डकी, २५ असार (रासस) : गण्डकी प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि ८५ वटै पालिकालाई रु पाँच लाखका दरले रकम पठाउने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्काले बताउनुभयो । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा विपद्जन्य घटनाहरूको रोकथाम, उद्धार र राहत तथा पुनःस्थापनालगायत प्रयोजनका लागि मात्र खर्च गर्न उक्त रकम दिन लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै उक्त रकमको व्यवस्थापन गरिने छ ।

उहाँका अनुसार अहिले बाढी पहिरोको प्रकोप निकै बढेका कारण प्रदेशले सिधै सहयोग गर्ने भन्दा पनि पालिकाबाट उद्धार तथा राहतको काम हुने भएकाले थोरै भए पनि सहयोग पुगोस् भनेर सो रकम दिने निर्णय गरिएको हो । प्रदेशभरका जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी आवश्यकतानुसार उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – पहिरामा पुरिएको ११ घण्टापछि शव फेला

दमौली, २५ असार (रासस) : तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकामा पहिरामा पुरिएर बेपत्ता भएको ११ घण्टापछि शव फेला परेको छ । बिहीबार बिहान ५ बजे पहिराले पुरिएर बेपत्ता भएका एक पुरुषको शव ११ घण्टापछि फेला परेको हो ।

ऋषिङ–८ माझकोटका ४० वर्षीय खुमबहादुर थापाको शव ११ घण्टापछि फेला परेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कोटदरबार उपशाखा सभापति इन्द्रबहादुर आलेले जानकारी दिनुभयो । ठूलो पहिरा भएकाले धेरैबेर खोजी गर्दा पनि भेटिएको थिएन । प्रहरी र स्थानीयवासीले बिहानैदेखि खोजी गरे पनि साँझ मात्र शव फेला परेको हो । बिहान साढे ५ बजे घरबाट गोठमा गएका उहाँलाई माथिबाट पहिरा खस्दा पुरेको थियो ।

पहिराले पुरिएर बिहीबार नै ऋषिङ–७ दधिवन निवासी ५२ वर्षीया देवीसरा थापाको मृत्यु भएको छ । उहाँको शव पनि दिउँसो मात्रै फेला परेको थियो । घरबाट भाग्ने क्रममा माथिबाट खसेको पहिराले पुरिएर उहाँको मृत्यु भएको थियो । मृतकका श्रीमान् भने भागेर ज्यान बचाउन सफल हुनुभएको छ । घरबाट भाग्न खोज्दा चप्पल हिलोमा गडेको र चप्पल टिप्न खोज्दा पहिराले पुरिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । यस्तै खोलाले बगाएर बेपत्ता हुनुभएका म्याग्दे गाउँपालिका–४ का मैतबहादुर नेपाली भने फेला पर्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

बाढीले ७२ घर विस्थापित

बाढीपहिराले तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाका ७२ घरधुरी विस्थापित भएका छन् । एउटै वडामा ४८ सहित ७२ घर बाढीपहिराबाट विस्थापित भएका हुन् । बन्दीपुर–२ खहरे, धारापानी, वडा नं ३ रामकोट र वडा नं ५ कल्चोकमा बाढीपहिराले ७२ घर विस्थापित भएका हुन् ।

बाढीले खहरेमा १३ घर पूर्ण क्षति र नौ घर आंशिक क्षति भएको तथा २६ घर उच्च जोखिममा रहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष करुणा गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार धारापानीमा १२ घर उच्च जोखिम, रामकोटमा सात घर र कल्चोकमा पाँच घर उच्च जोखिममा परेका छन् । विस्थापित भएकाहरु कृषि केन्द्र र खहरे आमा समूहको भवनमा आश्रय लिन बाध्य छन् । “घरभित्र पानी पसेर कतिपय सामग्रीमा पनि क्षति पुग्यो, बचेका सामग्रीसहित कृषि केन्द्र र खहरे आमा समूहको भवनमा स्थानान्तरण गरेका छौँ”, गुरुङले भन्नुभयो ।

छाब्दी खोलामा ह्युमपाइप

तनहुँको व्यास नगरपालिका–१ र १३ जोड्ने छाब्दीखोलामा तत्काल आवागमन सहज बनाउन ह्युमपाइप राख्न शुरु गरिएको छ । गत बुधबारको बाढीले पुल बगाएर सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा समस्या भएपछि नगरपालिकाले ह्युमपाइप राख्ने तयारी गरेको हो ।

बेलिब्रिज निर्माण नहुँदासम्मको अवस्थामा आवागमन सहज बनाउन ह्युमपाइप राखिने व्यास–१ का वडासदस्य चूडामणि दाहालले जानकारी दिनुभयो । “पुल भत्किएपछि सर्वसाधारणलाई वारपार गर्न नै समस्या भयो, ह्युमपाइप हालेर केही सहज बनाउन शुरु गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारको बजेटबाट बेलिब्रिज निर्माणको काम पनि छिट्टै शुरु हुन्छ ।”

पुल भत्किएको एक सातादेखि यहाँका स्थानीयवासीलाई सास्ती भएको छ । दमौली बजारबाट दक्षिणी भेगसँगको सम्पर्क टुटेको छ । स्थानीयवासी यामबहादुर आलेले तत्काल पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयवासी मारमा परेको जानकारी दिनुभयो । यही पुल हुँदै व्यास–१३ को बेलबास, पोखरीभञ्ज्याङ, व्यास–१४ को केशवटार, सुढे, ऋषिङको हुस्लाङ, गुम्लेक, देवघाट, आँबुखैरेनी, बन्दीपुरलगायतका ग्रामीण भेगका बासिन्दा आवतजावत गर्दथे ।

“पुल भत्किएसँगै सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न समस्या त भएको छ नै कृषि उपज सामग्री, दूधलगायतका सामग्री बिक्री वितरण पनि प्रभावित भएको छ”, आलेले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार यही पुल हुँदै यस भेगका सर्वसाधारणले दूध, निउरो, तरकारीलगायतका कृषि उपज बिक्री गर्न जान्थे । “गरिबहरुले एक छाक टार्नका लागि तरकारी बिक्री गर्न पनि नपाउने भए, पुल भत्किएपछि ठूलो सङ्कट आइपरेको छ”, आलेले भन्नुभयो, “छिटोभन्दा छिटो यहाँ पुल बन्नुपर्छ ।”

भादगाउँतर्फका सर्वसाधारण बेलबासमा खानेपानी लिन जाने गर्दथे । पुल भत्किएसँगै त्यो काम पनि रोकिएको छ । भत्किएको पुलबाट सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न थालेपछि बेलबासका स्थानीयवासी मिलेर बाँसको फड्के बनाएका छन् तर उक्त फड्केबाट वारपार गर्न जोखिम छ । बाढीपहिरोबाट पीडित सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न ढुवानी गर्न समस्या भएको छ ।

पुल भत्किएसँगै यहाँका कृषकलाई दूध दमौली बजारसम्म लगेर विक्री गर्न समस्या भएको स्थानीयवासी राजन सापकोटाले बताउनुभयो । बेलबासका ६० भन्दा बढी कृषकले दैनिक दूध बिक्री गर्दछन् । यहाँबाट दैनिक रु डेढ लाखभन्दा बढीको दूध बिक्री हुन्छ । “पुल भत्किएसँगै पशुलाई खुवाउने दाना ढुवानीमा समस्या भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “छिटोभन्दा छिटो पुल बन्नुपर्छ ।”

यसैबीच छाब्दीखोलामा बेलिब्रिज निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ । उपभोक्ताहरूको भेलाले क्याप्टेन सहवीर उच्चैको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । भेलाले स्थानीय अगुवा यामबहादुर आलेको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति पनि गठन गरेको छ ।