कर्णाली प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कोभिड १९ को पहिचान, निदान, उपचार तथा शव व्यवस्थापनमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सीता नेपालीले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स÷शववाहन चालक र सफाइकर्मीहरुलाई प्रमाणित अभिलेखका आधारमा प्रदेश सरकारको भत्तासम्बन्धी स्वीकृत मापदण्डबमोजिम शुरु स्केलको बढीमा ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले कोभिड जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै आन्दोलित भएपछि प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका अस्पताल तथा कार्यालयमा अग्रपंक्तिमा खटिएकालाई प्रचलित कानूनबमोजिम भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई संशोधनसहित स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु पाँच करोड जम्मा गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८ स्वीकृति गर्ने, प्राकृतिक विपद्बाट क्षति भएका घरहरुलाई प्रति घर रु. ५० हजारका दरले उपलब्ध गराउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा शशर्त रकम निकाशा गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालीले जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – मजदूरलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउन निर्देशन

राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने सम्पूर्ण मजदूरलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप तत्काल उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । नागढुुङगा सुरुङ मार्ग आयोजनाको हालसम्मको निर्माण प्रगति र चूूनौतिबारे सडक विभाग र आयोजना प्रमुखसँग जानकारी लिएपछि समितिले सो निर्देशन दिएको हो । विदेशीसहित ८६ मा केही समयअघि कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि काम प्रभावित भएको घटना सुुनाउदैँ आयोजना निर्देशक नरेशमान शाक्यले भन्नुुभयो, “६०० जना श्रमिकबाट निरन्तर काम भइरहेको छ, उनीहरूका लागि प्राथमिकताका साथ खोप सुनिश्चित होस् ।”

आयोजनाले कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिम आँकलन गरी चिकित्सकसहित ३२ श्ययाको आसोलेशन निर्माण गरेकामा एकै पटक त्यतिका धेरै मजदुूरमा सङ्क्रमण देखिएपछि निर्माण प्रभावित भएको थियो । आयोजनाको निर्माण समग्र प्रगति हासलसम्म १५.९ प्रतिशत रहेको छ । आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा सडक सुुरुङ निर्माणमा यसअघि काम गरेको अनुुभवको कमी, स्थानीयबाट अनावश्यकरूपमा सम्वोधन नै गर्न नसकिने गरी एकपछि अर्का माग र आयोजना निर्माणप्रति सकारात्मक भावको कमीजस्ता चुनौती रहेको जानकारी दिइएको छ ।

समितिले सुुरुङ मार्गको कार्य अवस्थाबारे केही दिनमै स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले आयोजनाका लागि आवश्यकताभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको तथा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी पर्न गराएको असमझदारी र कोको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकषर्ण गराउने निर्णय गरेको सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिनुुभयो । समितिले सुुरुङको लक्ष्यअनुसारको काम समयमा सक्न र अध्यावधिक प्रगतिलगायत सम्पूर्ण विवरण विभागको वेभसाइटमा नियमित राख्न पनि सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन गरेको छ ।

बैठकले सडक आयोजना तथा पुलको गुणस्तरमा ध्यान दिन र यो वर्ष भत्केका पुल के कति कारणले भत्केका हुुन्, निर्माणको क्रममा के कस्ता चुनौती थिए र यसको प्राविधिक तथा अन्य कारणसहितको जानकारी यथासम्भव समितिलाई गराउन सडक विभागलाई निर्देश पनि गरेको छ । यसअघि बैठकमा सडक विभागको महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले आयोजनाको समग्र वस्तुस्थिति तथा मुलुकभरका सडक निर्माणको प्रगतिबारे जानकारी गराउनुुभएको थियो । चार वर्ष निर्माण अवधि रहेको २.६९ किमी लामो नागढुुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण लागत रु १६ अर्ब छ । उक्त निर्माणपछि सञ्चालन खर्च वार्षिकरूपमा रु चार करोड ४१ लाख लाग्ने अनुुमान गरिएको छ । कोरोनाको मुुलुकमा लकडाउनको अवस्थामा पनि आयोजनामा उल्लेख्य रुपमा अघि बढिरहेको जानकारी दिइएको छ ।