जिल्लाको एक मात्र गाउँपालिका इच्छाकामनाको अधिकांश भूभाग पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ । त्यस क्षेत्रका जनताको मुख्य समस्या खानेपानी हो । गाउँपालिकाले उच्च प्राथामिकतामा खानेपानीलाई पार्ने गरेको छ । गाउँपालिका प्रमुख गीता गुरुङले शनिबार मात्र इच्छाकामना–३ दारेचोकस्थित तोक्दाङढापमा खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभयो । सो अवसरमा एक घर एक धाराअन्तर्गत ४६ घरमा धारा जडानको काम सम्पन्न भएको छ । उहाँका अनुसार झण्डै छ किलोमिटर टाढाका दुई खोलाबाट पानी ल्याइएको हो । रु ३५ लाखको लागतमा योजना सम्पन्न भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “अब तोक्दाङढापवासीले घण्टौँ लगाएर पानी लिन जानु पर्दैन ।”

गाउँपालिकाकै वडा नं ६ ढुङ्ग्रेमा रु एक करोडको लगानीमा बन्दै गरेको आयोजना साउनमा सम्पन्न हुँदैछ । त्यहाँ १०० भन्दा बढी घर लाभान्वित हुनेछन् । सो आयोजनाको ७२ धारा जडान भइसकेको गुरुङले जानकारी दिनुभयो । सोही गाउँपालिकाको वडा नं १ ज्ञानजालामा पनि रु एक करोडको लगानीमा बन्दै गरेको खानेपानी आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यस आयोजनाले ७० घरपरिवारलाई खानेपानी पु¥याउने छ ।

इच्छाकामनाकै वडा नं ५ इच्छाकामना मन्दिर परिसरमा रु एक करोडकै लागतमा खानेपानी आयोजनाको काम भइरहेको छ । पानी निस्किसकेको र धारा जडानको काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । यस आयोजनाले मन्दिर क्षेत्रसँगै स्थानीय ५५ घरलाई खानेपानी पु¥याउने छ । तीनवटै आयोजना लिफ्टिङ प्रणालीबाट गरिएका हुन् । सबैमा सोलार जडान गरिएका छन् । अप्ठ्यारो भएकाले यी आयोजना सम्पन्न हुन समय लागेको भन्दै उहाँले आफ्नो गाउँपालिकाको सातवटै वडामा अब खानेपानीको समस्या नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब हाम्रो गाउँपालिकामा खानेपानीको दुःख नहोला ।” आफू प्रमु्ख भएपछि खानेपानीलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको भन्दै उहाँले खानेपानीको समस्या मुख्यरूपमा महिलाले पाउने गरेको बताउनुभयो । रासस

यो पनि – अझै रोकिएन बालविवाह…

बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ की रीना थापाको पाँच वर्षअघि विवाह भयो । स्थानीय बोर्डिङ स्कूलमा कक्षा–८ मा पढ्दै गर्दा १५ वर्षको उमेरमा उनको विवाह भयो र लगत्तै गर्भवती पनि भइन् । त्यसपछि पढाइ छाड्नुप¥यो । थापाका अहिले चार वर्षका छोरा छन् । बुटवल–१३ कै श्रेया पुनको पनि चार वर्षअघि नर्सिङ पढ्दै गर्दा विवाह भयो । अहिले तीन वर्षीय छोराको आमा बनेकी श्रेयाको पनि विवाहपछि बीचैमा पढाइ रोकियो । उमेर नपुगी विवाह गरेका कारण पढाइ पूरा गर्न नपाएकी थापाको नर्स बन्ने धोको भने अधुरै रह्यो । उनले प्रेम विवाह गरेकी थिइन् ।

नेपालको कानूनले बालविवाहलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा उल्लेख गरेको छ । मुलुकी ऐनमा विवाहका लागि २० वर्ष उमेर तोकिएको छ तर बालविवाह भने अझै रोकिएको छैन । सरकारले ‘बिहेवारी २० वर्षपारि’ भनेर पहिले निकै प्रचार ग¥यो र बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिहरु पनि बनायो । अहिले धेरै नागरिक यस विषयमा जानकार छन् र बालविवाह कम पनि भएको छ तर रोकिएको भने छैन । विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । आफूले रोेजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने र आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ तर सानै उमेरमा विवाह गर्दा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा विभिन्न समस्या हुने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा बालबालिकाले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।

संविधानले बालविवाहविरुद्धको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा संरक्षण गरेको छ । यसका साथै बालविवाहलाई कानूनीरूपमा बन्देज लगाइएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले बालविवाहको रोकथाम, उल्लङ्घनमा दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई पर्याप्त परिपूरण प्रदान गर्ने दायित्व राज्यलाई दिएको छ तर अपर्याप्त र एकापसमा बाझिएका कानूनी व्यवस्था, भएको कानूनको फितलो कार्यान्वयन, जवाफदेहिताको अभाव र समाजमा बालविवाहसँग जोडिएर रहेका धार्मिक, सामाजिक एवं पारिवारिक प्रथा र मान्यताले गर्दा बालविवाहले निरन्तरता पाउने गरेको छ भन्नुहुन्छ, मानवअधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्य ।

बालविवाह हुने मुलुकमध्ये नेपाल दक्षिण एशियामा बङ्गलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थानमा रहेको जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार ४१ प्रतिशत बालिका र ११ प्रतिशत बालकको विवाह हुने गरेको छ । नेपालका २५ देखि ४९ वर्षसम्मका विवाहित महिलामध्ये ७२ प्रतिशतको विवाह २० वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ । प्रत्येक एक हजार बालबालिकामध्ये ८८ जनाको जन्म किशोरी आमाबाट हुने गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा बालविवाहको दर विकास क्षेत्र, बसोबास क्षेत्र, आर्थिक–सामाजिक अवस्था, जातजाति, धर्म, समुदाय तथा शैक्षिक अवस्थाको विविधता र अन्य भिन्नताहरूका आधारमा फरक–फरक रहेको पाइन्छ । शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको सामान्यतया कम उमेरमा विवाह हुने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत र शहरमा बस्नेमध्ये २७ प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन् ।

बालविवाहले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बञ्चित हुन्छन् । त्यसैले बालविवाहलाई कानूनीरूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । समाजमा यो प्रचलन रोकिएको भने छैन । बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखनजस्ता थप हिंसाले बालिका र महिला थप प्रताडित हुन पुग्दछन । कालान्तरमा समाज विकास प्रक्रियामा महिलाको भूमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुसंस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न बालविवाह बाधक तत्व बन्न पुग्दछ ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को असार तेस्रो हप्तासम्ममा ७२ वटा बालविवाह भएका छन् । कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष बालविवाहको सङ्ख्या कम देखिएको छ । यो वर्ष सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा १८ बालविवाहका घटना भएका छन् । त्यसपछि प्रदेश १ मा ११, प्रदेश २ मा १०, लुम्बिनी प्रदेशमा १०, वाग्मतीमा छ, गण्डकी प्रदेशमा छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सात र काठमाडौँ उपत्यकामा चारवटा घटना भएका नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

गत वर्ष प्रदेश १ मा सात, प्रदेश २ मा १३, वाग्मती प्रदेशमा नौ, गण्डकीमा पाँच, लुम्बिनीमा ११, कर्णालीमा नौ, सुदूरपश्चिममा पाँच र उपत्यकामा पाँच गरी ६४ वटा बालविवाहका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । लुम्बिनी प्रदेशमा यो आवको असार १५ सम्ममा बालविवाहसम्बन्धी १० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये बाँकेमा तीन, दाङमा दुई, कपिलवस्तुमा एक, रुपन्देहीमा एक, पाल्पामा दुई र गुल्मीमा एक मुद्दा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्रसिंह खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बर्दिया, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम र नवलपरासीमा भने बालविवाहसम्बन्धी उजुरी परेको छैन । गत आवमा यो प्रदेशमा बालविवाहसम्बन्धी नौवटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये बाँकेमा दुई, बर्दियामा, एक, दाङमा तीन, कपिलवस्तुमा एक तथा अर्घाखाँची र प्युठानमा एक÷एक मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

प्रदेशका १२ जिल्लामै बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले प्रहरीसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छन् । यो प्रयासपछि पनि बालविवाह पूर्णरूपमा रोकिन सकेको भने छैन । लुम्बिनी प्रदेशको शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत प्रदेशका सबै जिल्लामा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बेल्वासेले जानकारी दिनुभयो । सन् २०३० सम्म बालविवाहको अन्त्य गर्ने सरकारको नीतिअनुसार प्रदेशमा बालविवाहविरुद्ध रणनीति बनाएर काम अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशमा बालविवाहविरुद्धको मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेकाले विधेयक पारित भएपछि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ ।

बालविवाह नियन्त्रणमा धर्मगुरुको भूमिका

हाम्रो समाजका रीतिरिवाज र संस्कृति धर्मसँग जोडिएका हुन्छन् । परिवारमा धार्मिक तथा कुनै नयाँ कार्य गर्नुपरेमा धर्मगुरुसँग परामर्श गर्ने प्रचलन छ । विवाहको तयारी शुरु नहुँदै ग्रहदशा हेराउने, विवाहको साइत जुराउने प्रचलन भएकाले धर्मगुरुलाई विवाह गर्ने युवक र युवतीको उमेरबारे थाहा हुन्छ । तसर्थ कम उमेरमै विवाह हुँदैछ भन्ने जानकारी पाउनासाथ धर्मगुरुले यस्तो विवाह रोक्नका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बौद्ध दर्शनका एक अध्येता वसन्त महर्जन । “बालविवाहलाई कानूनी मान्यता छैन तर कानूनलाई छलेर पनि यो काम भइरहेको छ । यसलाई रोक्न घरपरिवारपछि प्रमुख भूमिका धर्मगुरुको हुन्छ । किनकि समाजमा धर्मगुरुको कुरा प्रायः मानिन्छ । उहाँहरु समाजको आदर्शको पात्र पनि हुनुहुन्छ ।”

बौद्ध धर्मले बालविवाह भनेर उल्लेख नगरे पनि अनमेल विवाहलाई मान्यता नदिएको उहाँँको भनाइ छ । धर्मका नाममा आदर्शका कुरा गर्नेहरुबाटै बालविवाहलाई मान्यता दिने काम भइरहेकाले धर्मगुरुलाई विशेष जागरुक बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ अध्येता महर्जन । समाजमा धर्म र रीतिरिवाजका नाममा कतिपय गलत काम हुने गरेका छन्, तर अब त्यस्ता रीतिरिवाजलाई निरन्तरता दिनुहुन्न भन्नुहुन्छ इसाई धर्मगुरु नजरुल हसन फलाही । “समाजमा विवाहका लागि पुरुषभन्दा महिला कम उमेरको हुनुपर्ने भन्ने गलत मान्यता छ । यो मान्यताको अन्त्य गर्न चेतना जगाउन आवश्यक छ”, धर्मगुरु फलाही भन्नुहन्छ ।

व्यक्तिको अधिकार हनन गर्ने कुरालाई धर्मले बढावा दिनु हुँदैन । समाज कल्याणका विरुद्ध धर्मगुरु जान नमिल्ने कालीगण्डकी ज्ञानविज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रवचक चैतन्य कृष्ण बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुुन्छ, “यदि कसैले धर्मको वेश धारण गरेर समाजमा गलत कामलाई बढावा दिनुभएको छ भने दण्ड मिल्छ, यसमा धर्मगुरुहरु पनि सचेत हुनुपर्छ ।” बालविवाह अन्त्य गरी बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

नेपालको कानूनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा तोकेको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ । अधिवक्ता हेमा न्यौपानेका अनुसार बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवाना र बालविवाह गर्ने गराउने कार्यलाई दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ । उमेर नपुगेका युवायुवतीको विवाह गर्ने गराउनेबाट लिइएको जरिवाना रकम पीडित बालबालिकालाई क्षतिपूर्तिवापत दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले पनि विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनमा तोकेको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर तथा प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले तोकेको उमेर नपुगी पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेको भए पनि सोही कारणले पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ । यस्तै दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यसूचीमा बालविवाह अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ बालविवाह राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ लागू गरिएको छ ।

यसैगरी नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि–१९८९, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने महासन्धि–१९७९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आलेख–१९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आलेख–१९६६, यातनाविरुद्धको महासन्धि–१९८४, जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको कार्ययोजना–१९९४, चौथो विश्व महिला सम्मेलनबाट पारित बेइजिङ घोषणा र सम्बद्ध कार्ययोजना र सार्कलगायत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा बालअधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा इच्छाधीन आलेखहरुमार्फत नागरिकका आधारभूत अधिकारहरु विषेशतः बालअधिकार संरक्षणमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । बालविवाहजस्तो गम्भीर अपराध तथा मानवअधिकार हननलाई निरुत्साहित गर्र्न विद्यमान ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पालना र सामाजिक जागरुकता आवश्यक छ । रासस