काठमाडौँ, २७ असार । नेकपा (एमाले)का नेता वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन हुने र बजेट प्रस्तुत गर्न सकिने संवैधानिक प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले सङ्घीय संसद्को एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग राष्ट्रियसभाबाट पनि प्रधानमन्त्री चुन्न र बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाका लागि सभाले प्रस्ताव पारित गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाको आजको विशेष समयमा भाग लिँदै नेता गौतमले भन्नुभयो, “राष्ट्रियसभामा यदि हलले आवश्यकता ठान्छ र मैले भनेको प्रस्ताव मञ्जुर गर्छ भने हामी आज यो पास गरौँ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य यहीँ आएर अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुस् । यहाँबाट छलफल गरेर पारित गर्न पाइयोस् ।” संविधानमा प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रियसभाको मानमर्यादामा कमी नरहेको र यसमा सिङ्गो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व रहेको उहाँले बताउनुभयो । “अहिले प्रतिनिधिसभा छैन, सङ्घीय संसद्को अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभाले सदन बाहिर प्रस्तुत गरेको बजेटलाई किन मान्नुपर्ने ? यहीँ बजेट प्रस्तुत हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पार्टीको घोषणापत्रअनुसार अघिल्ला तीन वर्षमा बजेट नआएको विचार राख्दै नेता गौतमले घोषणापत्रअनुसार चल्ने कि मनमौजी किसिमले अघि बढ्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो । सामाजिक सुधार आफ्नो पार्टीको परम्परा र पहिचान भएको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेटमा समाजवादको खाका नसमेटिएको टिप्पणीसमेत गर्नुभयो । रासस

यो पनि – किन बैठक अवरोध

गत वैशाख ३ गते एमालेका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा विश्वासको मत दिनुभयो । पार्टीको निर्देशनविपरीत कार्य गरेको भन्दै एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलको सिफारिसमा उहाँहरुलाई एमालेले वैशाख १० गते पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन ग¥यो । कारवाहीमा परेका चारै जनालाई गत जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा सदस्यमा पुनःबहाली गरिदियो । सर्वोच्चको आदेशबमोजिम कर्णाली प्रदेशसभाको जेठ ३१ गतेको बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले पुनःबहाली भएका चारै सदस्यलाई एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियत कायम रहेको पत्र पढेर जानकारी गराउनुभएको थियो ।

त्यसपश्चात् एमाले प्रदेशसभा दलले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्री नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दियो । प्रदेशसभा सदस्य ज्वाला एमाले प्रदेशसभा दलको बैठकमा उपस्थित भए पनि सरकार रहेका तीनै मन्त्री निर्देशनबमोजिम अहिलेसम्म फिर्ता भएका छैनन् ।  उहाँहरु फिर्ता नभएपछि एमाले प्रदेशसभा दलले संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादाविपरीत सरकार गठन भएको भन्दै प्रदेशसभा अवरोध गर्दै आएको छ । दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र सभामुखले एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियतमा कायम हुन गरेको रुलिङ कार्यान्वयन नभएकोले सदन अवरोध गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

संसदीय परम्परा र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सदन चल्न नसकेको सर्वत्र जगजाहेर भइसकेकाले सरकार नसचिएसम्म प्रदेशसभा बैठकका काम कारवाही अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो । सभामुख शाहीले एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर चल्न सक्दैन, अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित भन्ने स्थितिको अन्त्य नगरिकन सदन चल्न सक्दैन भन्ने प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको प्रश्न गम्भीर रहेको बताउनुभयो । यो स्थितिको अन्त्य गर्न उहाँहरुले प्रदेशसभा सदस्य वा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था रहेको सभामुख शाहीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यदि सदन अवरोध भई राखेर चल्नसक्ने अवस्था नरहे सरकारले पेश्की बजेट वा अध्यायदेशमार्फत बजेट ल्याउन सक्छ तथापि प्रतिपक्षीले सदन चल्दाचल्दै संवैधानिक र संसदीय परम्परा चटक्क छाडेर अध्यायदेशमार्फत बजेट लोकतान्त्रिक नभएको प्रश्न उठान गर्ने त्यतिकै सम्भावना रहेको छ ।” एमाले यही सरकारमार्फत बजेट ल्याउने सहमतिमा पुगे पनि संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । एमालेले उठाएको यो प्रश्नमा सबै गम्भीर र सहमत रहेको जनाउँदै उहाँले सर्वदलीय बैठक बसेर सहमतिअनुसार आजसम्मका लागि बैठक सारिएको पुनःपनि सत्ता र प्रतिपक्ष दलका नेतासँग बसेर सहमतिको प्रयास गर्न सघन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

के भन्छ प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकारले पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयलाई लिएर प्रदेशसभा बैठक बन्धक बनाउन नहुने बताउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले एमालेभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सदन अवरोध भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीता नेपालीले आजको प्रदेशसभा बैठकबाट केही निकास आउने बताउनुभयो । बजेट पारितको टुङ्गो लाग्न अझै चार दिन बाँकी रहेको जनाउँदै प्रवक्ता नेपालीले यसको आवश्यक छलफलका विषयमा आजको बैठकबाट केही निक्र्योल निस्कने र त्यहीअनुसार सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । रासस