कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक आज पनि अवरुद्ध भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाई बैठक अवरुद्ध भएको हो । एमाले सांसदले बैठक चल्न नदिएपछि सभामुखले पर्सि असार २९ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको आव २०७८÷७९ को बजेटबारे प्रदेशसभामा अझै छलफल प्रारम्भ हुन सकेको छैन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार एमाले दलको सदस्य कायम भएका तीन मन्त्रीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग राखी लगातार प्रदेशसभा बैठकमा अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले संविधान, संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत एमालेलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा राख्न खोजिएको भन्दै उसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । आजको बैठकमा बोल्दै एमाले प्रदेशसभा सदस्य पदम रोकायाले पनि मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग दोहो¥याउनुभयो । उहाँले मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्र बजेटमाथि छलफल चलाउन सकिने बताउनुभयो । फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमालेका अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढा हाल प्रदेश सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्छ । पार्टी निर्देशन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा एमालेको सिफारिसमा प्रदेशसभा सचिवालयले बर्खास्त गरेपनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट प्रकाश ज्वालासहित उहाँहरु तीन जना एमालेका सदस्यका रुपमा पुनर्वहाली हुनुभएको थियो ।

मन्त्री त्रयले केन्द्रमा पार्टी विवाद नमिलेसम्म सरकारबाट नबाहिरिने अडान राखेका छन् । प्रदेशसभाले विपक्षी लहरमा सिट व्यवस्थापन गरेपनि ज्वालाबाहेक अन्य तीन मन्त्रीको हैसियतमा सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्दै आएका छन् । एमालेले सोही विषयलाई लिएर लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै बजेटमाथि छलफल शुरु हुन दिएको छैन् । रासस

यो पनि – सुरक्षा भक्ता वितरणमा अनियमित गरी भ्रष्टाचारको अभियोगमा तत्कालीन सचिवविरुद्ध मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाजिक सुरक्षा भक्ता वितरणमा अनियमित गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा जाजरकोटको साविक लहँ गाविसका तत्कालीन सचिवविरुद्ध विशेष अदालतमा आज मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार तत्कालीन सचिव द्रोणप्रसाद पौडेलले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा सामाजिक सुरक्षा भक्ता निकासा गरी हिनामिना गरेको पाइएको छ ।

आयोगले पौडलविरुद्ध रु पाँच लाख ९३ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । यस्तै आयोगले साविक लहँ गाविसमा नै कार्यरत दीपक सुनारले सामाजिक सुरक्षा भक्ताको गलत कागजात तयार पारी सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सुनारविरुद्ध रु चार लाख ४० हजार ४०० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी आयोगले गोरखा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गोरखाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवबहादुर गुरुङसमेत चार जनाविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा आज मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेको आरोप उनीहरुमाथि लागेको छ । स्थानीय भाँक्रीचोकदेखि ताकुसम्मको सडक निर्माणको लागि लागत अनुमानअनुसारको काम नगरेको तथा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ ।

आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवबहादुर गुरुङ, लेखापाल गङ्गाबहादुर घले, इन्जिनीयर सुजन अँगाईविरुद्ध रु तीन लाख ६८ हजार ४२० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । यस्तै ठेकेदारहरु सोम उण्ड अमर कन्स्ट्रक्सनका अमरबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि सोही बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता रिसालले जानकारी दिनुभयो । रासस