काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या गर्दै कुनै पनि सदस्यउपर आफ्नो  धारणा व्यक्त गरेको र कसैलाई मत दिएकै कारण दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नपाउने जनाएको छ । सर्वोच्चद्वारा जारी परमादेशमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्या गरेको हो ।

आदेशमा ७६ को उपधारा ५ मा दलको ह्वीप नलाग्ने र सांसद्ले आफ्नो मर्जी अनुसार मतदान गर्दा दल त्यागसम्बन्धी कानुनमा रहेर कारबाही गर्न नपाइने जनाइएको छ । सर्वोच्चको व्याख्यासँगै शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका २३ सांसद्लाई नेकपा (एमाले)ले कारबाही गर्नसमेत नपाउने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज सो फैसला सुनाएको हो । अदालतले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले बोलाउनसमेत भनेको छ । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको थियो ।

यो पनि – प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरेकोे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो । यसको पूर्णपाठ केही समयमा आउने अदालतले जनाएको छ ।

उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ यस प्रकार छ :