सङ्घीय नमूना युवा संसद् आजदेखि

सङ्घीय नमूना युवा संसद् आजदेखि

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

राष्ट्रिय युवा परिषद्ले युवालाई संसदीय गतिविधिका बारेमा सुसूचित गराउन आजदेखि ‘सङ्घीय नमुना युवा संसद्’ सञ्चालन गरेको छ । प्रदेश नमूना युवा संसद्बाट छनोट भएका देशभरिका ८० जना १६ देखि २४ वर्ष उमेरसमूहका युवालाई संसदीय प्रणालीबारे जानकारी गराउनका लागि भर्चुअलमाध्यमबाट सङ्घीय नमूना युवा संसद् कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधवप्रसाद ढुङ्गेलले युवालाई संसदीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, मुलुक सञ्चालन र नेतृत्व विकासका लागि नमूना युवा संसद् कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । प्रदेशस्तरमा सैद्धान्तिक ज्ञान र नमूना प्रदेशसभा सञ्चालन गरिसकेका युवा सङ्घीय युवा संसद्मा सहभागी छन् । यसअघि परिषद्ले सातवटै प्रदेशमा ‘प्रदेश नमूना युवा संसद्’ र स्थानीय तहबाट नगरसभा सञ्चालन गरिसकेको छ । उहाँले नेपाल सरकारले जारी गरेको युथ भिजनअनुसार नै युवालाई नेतृत्व तहमा लैजानका लागि युवा संसद् आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।

यसअघि तीन पटक सङ्घीय नमूना युवा संसद् कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ । “युवालाई कानून, संविधान, सभ्यताको ज्ञान र स्वयंसेवकीको भाव, अधिकार कर्तव्य र दायित्व बोध गराउन सकिएन भने मुलुक समृद्धितर्फ लैजान सकिदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले सरकार कसरी सञ्चालन गर्दछ भन्ने कुरा सिकाउनका लागि नमूना संसद्बाट युवाले सिक्नेछन् ।” उहाँले लोकतन्त्र स्थायी राज्य व्यवस्था भएको र लोकतन्त्रको संस्कृतिबारे युवालाई ज्ञान दिइ अब्बल तथा योग्य नागरिक बनाउन संसदीय अभ्यास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । युवालाई मुलुकको शासकीय प्रणाली, संसदीय क्रियाकलापदेखि राज्य सञ्चालनबारे सुसूचित गराएर संसदीय अभ्यासमा सरकार गठन, विश्वासको मत, व्यवस्थापिका संसद् सञ्चालन गर्नेछन् ।

तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने नमूना संसद्मा सहभागी भएका युवा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, सचेतक, प्रमुख सचेतक, संसदीय दलका नेता र सांसद चयन हुनेछन् । यसरी चयन गरिएका युवाले मङ्लबारदेखि सङ्घीय व्यवस्थापिका संसद् सञ्चालनको अभ्यास गर्नेछन् । परिषद्ले युवालाई संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था तथा संसदीय व्यवस्थाबारे जानकारी दिनका लागि हरेक वर्ष नमूना युवा संसद् कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । रासस

यो पनि – राष्ट्रियसभाः किसानदेखि वायुसेवा निगमका कुरा

नेकपा(एमाले)का नेता भैरवसुन्दर श्रेष्ठले राष्ट्र र जनताका पक्षमा राम्रो काम गरेको देखेर अतालिएर प्रमुख प्रतिपक्षलगायत दलले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध घेराबन्दी गरेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको विशेष समयमा उहाँले प्रतिपक्षले मात्र होइन, सभामुखले समेत संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएर संविधान कार्यान्वयनमा अवरोह खडा गरेको आरोप लगाउनुभयो । कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट हालसम्म नौ हजार ३०० को ज्यान गएको तथा देशका विभिन्न भागमा भएको भारी वर्षाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएकाले पीडित परिवारलाई राहत र पुनःस्थापनामा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

सोही दलकी इन्दु कडरियाले वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा भूकम्पपछिका पुनःनिर्माण तथा विकास र समृद्धिलाई तीव्ररुपमा अघि बढिरहेका बेला व्यक्तिविशेषको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुने रहरले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न बाध्य पारिएको परिस्थिति सबैले बुझेका छन् भन्नुभयो । उहाँले कोरोनाविरुद्धको खोपमा सुदूरपश्चिमलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका जीतेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगमले ६३ वर्षका जीवनमा निजी क्षेत्रभन्दा सस्तो मूल्यमा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिइरहेकामा हचुवाका भरमा यसको हितविपरीत प्रबन्धपत्र जारी गरिएकामा आलोचना गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा दलबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेमा निगम कर्मचारीसँग नै छलफल नगरी माथिको आदेश भन्दै निगमनको हितविपरीत निर्णय भएको छ ।”

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शेखरकुमार सिंहले बाढी र डुबानका कारण अहिले किसान मारमा परेकाले तिनलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको लाइफलाइनका रुपमा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गका धेरै पुलपुलेसा बाढीको जोखिममा रहेकाले त्यसलाई सुरक्षित तुल्याउन आवश्यक छ । यो समयमै सुधार गर्न सकिएन भने मुलुकको राष्ट्रिय यातायात सञ्जाल नै अवरुद्ध हुनेछ ।”

मनोनीत सदस्य रामनारायण बिंडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनका सहयात्रीसँग सहमति र सहकार्य नगरी बहुमतको दम्भका आधारमा अघि बढ्ने प्रयासले राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घरमूली ठीक नभए घर बिग्रन्छ, सरकारले पनि सही नेतृत्व र सुझबुझ ढङ्गबाट निर्णय नदिए संसद् मात्र होइन, राज्यका सबै संयन्त्र र निकाय लथालिङ्ग हुन्छन् भन्ने उदाहरणका घटना देखिएको छ ।” रासस