काठमाडौँ, २८ असार । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवासमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भोलि नै सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ। भोलीनै सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउने र त्यसपछि सबै दलहरुसँग छलफल गरेर पूर्ण मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने निर्णय भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए।

बैठकमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड सहभागी थिए । त्यस्तै नेकपा एमालेबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त सहभागी थिए । यता नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन र देव गुरुङ  बैठकमा सहभागी थिए । त्यस्तै गठबन्धन कै अर्को पार्टी जनता समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेताहरु महेन्द्र राय यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सांसद दुर्गा पौडेल सहभागी थिए ।

यो पनि – सर्वोच्चको फैसला जनभावना अनुसार आएको छ : सभामुख सापकोटा

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “फैसला ऐतिहासिक छ । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै फैसला आएको छ । जनभावनाको कदर भएको छ ।” रासससँग कुरा गर्दै सभामुख सापकोटाले संविधानले केही मौलिक व्यवस्था गरेको र त्यसको स्पष्टसँग आजको फैसलाले व्याख्या गरेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उक्त पैmसला गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलामा सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठकसमेत बोलाउन भनिएको छ ।

सभामुखले सर्वोच्चको फैसलाले नेपाली जनता र लोकतन्त्रको जीत भएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसको बहुआयामिक दूरगामी महत्व छ ।” जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रमुख भएको नाताले पनि आफूले यस फैसलालाई स्वागत गर्दै आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभालाई अझै जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन लागि पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि पनि आफूले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, कानून व्यवसायीलगायत सबैसँग नियमित रुपमा छलफल गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । सभामुखले अन्ततः राजनीतिक दल नै शक्तिको स्रोत भएको र उनीहरुले नै जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनुभयो । रासस

यो पनि – सर्वोच्च अदालतको फैसला : प्रतिनिभिसभा पुनस्र्थापना, ‘दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू’

काठमाडौँ, २८ असार । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज उक्त फैसला सुनाउँदै यही असार २९ गते मङ्गलबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न भनेको छ ।

“प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्य (बहुमत सदस्यहरु) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिब आधार देखिएको हुँदा सोहीबमोजिम आजको मितिले दुईभित्र अर्थात् २०७८ असार २९ गते अपराह्न ५ बजेभित्र उपरोक्तअनुसार संविधानसम्मत रुपमा २०७८÷२÷७ गते राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नू”, फैसलामा भनिएको छ । यस्तै फैसलामा “संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नू÷गराउनू भनी प्रत्यार्थीमध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा सङ््घीय संसद्को पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने फैसलामा छ । फैसलामा भनिएको छ, “उक्त प्रावधानबमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यउपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नू, नगराउनू भनी प्रत्यार्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”

अदालतले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनसमेत भनेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न सघाउँदा सांसदहरुलाई सम्बन्धित दलले अनुशासनको कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनमा दलीय अनुशासनका सम्बन्धमा बोलेको हो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार धारा ७६ (५) को सरकार गठनमा दलीय ह्विप र अनुशासनको कारबाही निष्प्रभावी हुने भएको छ ।

अदालतले विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको ठहर गरेको छ । “नेपालको संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमनन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नुभएको दाबी संविधासम्मत देखिएन ।”

संविधानको सोही धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि देउवाको दाबी उचित रहेको फैसलामा छ । “संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको समर्थन रहेको भनी गर्नुभएको दाबीलाई संविधानको धारा ७६ (५) प्रतिकूल हुने गरी दाबी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय उपरोक्त प्रकरण (क) मा उल्लेख भएअनुसार बदर गरिएको छ ।”

अदालतले जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको छ, सोही अवस्थामा संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको फैसलामा छ । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आजका मितिले सात दिनभित्र अर्थात् साउन ३ गते आइतबार ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधानबमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रुपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रतितिधिसभा विघटन नेपालको संविधानको मूल्य मान्यता विपरीत भएको उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ, “सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) उपधारा (७) मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल पनि देखिएन ।” अदालतले २०७७ फागुन ११ मा गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि नदेखिएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतमा यही असार ९ गतेदेखि उक्त विवादमा नियमित सुनुवाइ शुरु भएको थियो । यही असार २१ गते सुनुवाइ सकिएको थियो । उक्त विवादमा जम्मा ११७ जना कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत जेठ १० र ११ गते गरी ३० रिट निवेदन दर्ता भएको थिए । रासस