जमुना गजुरेल, लामो समयसम्म निजी आवास निर्माण हुन नसक्दा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका १४ भूमिहीन परिवार विच्चलीमा परेका छन् । निजी आवास निर्माण सम्बन्धी सम्झौता भएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि घर निर्माण हुन नसक्दा उनीहरु बिच्चलीमा परेका हुन् । विदुर नगरपालिका –१, २ र ९ का १४ भूमिहीन घरपरिवारका लागि वडा नं २ स्थित धरमपानीमा निजी आवास निर्माण हुने भनिएपनि हालसम्म सो कार्य हुन सकेको छैन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वधार) नुवाकोटले भूमिहीनका लागि आवास निर्माण गर्न धरमपानीमा ५६ आना जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । प्रत्येक घरका सदस्यको नाममा रु. दुई लाख बराबरको चार आना जग्गा खरीद गर्न गत असारमा नै रु.२८ लाख जग्गाधनीलाई वितरण गरिएको बताइएको छ । सो जग्गा भूमिहीनको नाममा नामसारी समेत भईसक्दा पनि हालसम्म आवास निर्माण हुन नसक्नु दुःखद रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ ।

भूकम्पका कारण घरमा क्षति र सुख्खा पहिराले बस्ती बगाएपछि विस्थापित भएका तथा आफ्नो नाममा कहीँकतै जग्गा नभएका (भूमिहीन) लाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरीदका लागि रु दुई लाखसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । घडेरी खरीद गरी पहिलो किस्ताबापत रु ५० हजारका दरले अनुदान समेत लगिसकेको भएपनि आवास निर्माण गर्न नसक्दा समस्या भएको छ । दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लिने समय सकिन लाग्दा पनि भूमिहीन परिवारले घर बनाउन सकिएको छैन् ।

आवास निर्माणका लागि रु तीन लाख अनुदान दिइने समयावधि आगामी कातिक मसान्तसम्म रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर भूमिहीन परिवारले अहिलेसम्म घर निर्माणको शुरुवात समेत गरेको छैनन् । युनाइटेड नेशन अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युएनओपिस) परियोजनाले भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा घर निर्माणका लागि प्रयोग हुने सो जग्गा भिरालो रहेको हुँदा त्यसको वरिपरि पक्की पर्खाल बनाइदिने र आवास निर्माणका लागि समेत आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने बताएको भूमिहीनहरुको गुनासो छ । त्यही आशमा अहिलेसम्म घर निर्माण नगरेको उनीहरुको दाबी छ ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख राकेशराज मिश्रका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणको समयसीमा सकिन लागेपनि प्रभावितले अझैसम्म आवास निर्माणको कार्य शुरु गर्न सकेका छैनन् । लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापतको रकम लगिसकेको छ । दोश्रो र तेश्रो किस्ताका लागि आवास निर्माणको काम अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ । आगामी कातिक मसान्तसम्म घर नबनाए सम्झौता खारेज हुने उहाँको भनाइ छ । “सरकारले जग्गा खरीद गरिदिएको छ । तर त्यसमा घर बन्न नसक्नु युएनओपिस संस्थाको कमजोरी छ”, वडाध्यक्ष वीरेन्द्र शाहीले भन्नुभयो, “ती संस्थाले भूमिहीनलाई घर बनाउनेदेखि हरेक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने भन्दै आएको छ । जग्गा सम्माउने, पर्खाल लगाउनेलगायतमा सहयोग गछौं भन्दै आएकाले उनीहरु घर निर्माण गर्न सकेका छैनन् । अहिले ती संस्था विभिन्न बाहना बनाएर यहाँवाट भाग्न खोजेका जस्तो छ ।”

विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सन्जु पण्डितले भूमिहीनहरुका लागि जग्गा खरीद गर्नेदेखि घर बनाउनेसम्मको रकम पुनर्निर्माण प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्ने तर युएनओपिस परियोजनाले विभिन्न प्रलोभन दिएर भूमिहीनहरुसँग छलकपट गरेको बताउनुभयो । रासस