गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको रकमान्तर कानूनसम्मत रहेको बताउनुभएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा उहाँले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा छोटो समयमा हुने विकासका लागि रकमान्तर गरिएको जानकारी दिनुभयो । रकमान्तरको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले दुई दिनदेखि बजेटमाथिको छलफल अवरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री नेपालीले बाढी प्रभावितका लागि राहत, उद्धार दिनुपर्ने र छोटो समयमा हुने विकास निर्माणका कामका लागि कार्यान्वयनमा जान रु ११ करोड ७३ लाखका कार्यक्रम तय गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयकअनुसार रकमान्तर कानूनसङ्गत रहेको मुख्यमन्त्रीले दाबी गर्दै विधेयकको दफा ५ को उपदफा ४ लाई हेर्न आग्रह गर्नुभयो । ऐनबमोजिम स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमबाहेक थप कुनै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा यस ऐनद्वारा विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी स्वीकृत दिन सक्ने विषय विधेयकमा उल्लेख गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

रकमान्तरलाई भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग जोड्नुले आफूलाई गम्भीर रुपमा सोच्न बाध्य बनाएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले वर्षौंदेखि लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र सुशासनका लागि सङ्घर्ष गरेको आफूले अनियमितता अन्त्य गर्न लडेको स्मरण गर्नुभयो । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७८ माथिको छलफलमा सदस्यहरू मायानाथ अधिकारी, मेखलाल श्रेष्ठ र लेखबहादुर थापा मगरले बोल्नुभएको थियो । आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारको विनियोजन विधेयक २०७८ सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । अर्को बैठक यही असार ३० गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस

यो पनि – एक लाख भूमिहीन सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलन

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा गरी कूल एक लाख चार ९९७ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । नेपाल सरकारद्वारा गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गण्डकी प्रदेशले आज पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमा तोकिएको समयसीमाभित्र सो सङ्ख्यामा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको जानकारी दिइयो । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेर एकपटकका लागि सुकुम्बासी र भूमिहीनहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कानूनमा व्यवस्था गरेर आयोग गठन गरेको थियो ।

यसैगरी अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको छ । प्रदेशमा भूमिहीन दलित सात हजार ९०४, सुकुम्बासी १२ हजार ६५८, अव्यवस्थित बसोबासी ७७ हजार ६९ र विगतका अधुरा कार्यको पर्न आएको निवेदन सात हजार २९६ रहेको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश प्रतिनिधि एकबहादुर रानाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्राप्त निवेदनमाथि पहिचान र प्रमाणीकरण बाँकी रहेकाले छानबिनका क्रममा सो सङ्ख्या घट्न सक्नेछ । गत मङ्सिर २७ गते प्रदेशका ३७ र फागुन ६ मा ४८ गरी ८५ वटै स्थानीय तहमा सम्झौता गरेर सम्बन्धित पालिकामा नै निवेदन सङ्कलन गरिएको थियो ।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सार्वजनिक हितका लागि उपयोगमा आउने बाहेकको जमीनमा बसोबास गरिरहे भए सोही व्यवस्थापन गरिने र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको खण्डमा अन्यत्र स्थानान्तरण गरिने केन्द्रीय सदस्य रानाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्ष मङ्सिरमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनलगत्तै सबै जिल्लामा आयोगले आफ्नो कार्यअघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा पर्याप्त समय दिएर भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन स्थानीय तहहरुबाट सङ्कलन गरेका छौँ, अब सोको छानबिन गरी वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र लालपुर्जा वितरणको काम साउनदेखि शुरु गर्छौं ।”

भूमिहीनको लगत सङ्कलन गरी उनीहरुलाई तोकिएअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा तथ्याङ्क सङ्कलन एकाइ कार्यालयको स्थापना र सबै पालिकामा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिसकेको बताइन्छ । आयोगले आगामी साउनदेखि भदौ महिनाभित्रमा सबै स्थानीय तहमा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई प्रविष्टीकरण गर्दै छानबिन गरी प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने र नापीको काम अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएको छ ।

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिसक्ने योजना रहेको रानाले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा २५ हजार १४५, द्वितीय चौमासिकमा ३७ हजार ५१३ र अन्तिम चौमासिकसम्मा ४२ हजार ३३९ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोगले जनाएको छ । केन्द्रीय आयोगले स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति पठाई नापी कार्य शुरु गर्नका लागि हालसम्म ३५ जना अमिन तथा सर्वेक्षक खटाएको आयोगका कर्मचारी डिल्लीराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । रासस