राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र परमादेश संसदीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको मान्यताविपरीत रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारबाट पीडामा परेकालाई तत्कालका निम्ति केही राहत र प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुनेलाई केही सुविधा वा लाभ प्राप्त भएता पनि फैसलाले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्ने राप्रपाको ठहर छ । उक्त पार्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहने दुःखित भए पनि आगामी दिनमा अरू धेरैले दुःख पाउने निश्चित छ । सांसदमाथि दलको नियन्त्रण नरहने फैसला अत्यन्त घातक छ र यसले भविष्यमा दलको अस्तित्व नै धरापमा पर्नेछ ।”

“हामीले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण आम चुनावमा साधारणतया कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको छ, सांसद स्वतन्त्र र दलविहीन हुन पाउने भएपछि पार्टीको एकता र अनुशासन कसरी कायम गर्ने ?” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पार्टीको टिकटमा, घोषणापत्र र सहयोगबाट चुनाव जित्ने अनि दलको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र हैसियतमा निर्णय गर्न पाउने कस्तो परम्परा खोजिरहेका छौँ भनी प्रश्न गर्दै राप्रपाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “एउटै पार्टीका सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था कस्तो संसदीय प्रजातन्त्र बनाउन खोजिरहेका छौँ ? फैसलालाई ऐतिहासिक भन्नेले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ ।”

यो पनि – अदालतको फैसलाको गठबन्धनद्वारा स्वागतः सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बन्ने

पाँचदलीय गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतले आज गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलालाई स्वागत गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले आज प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि कोटेश्वरमा बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिएको छ । अदालतले मङ्गलबार साँझसम्म प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएका सन्दर्भमा पुनः शीर्ष नेताको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गरिने कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मङ्गलबार सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्ने र सबै दललाई समेटेर अगाडि बढ्नेबारेमा नेताहरुबीच कुराकानी भएको बताउनुभयो ।

बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले अदालतले आज गरेको फैसला स्वागत गर्दै देशका सामु रहेका समस्या समाधान गर्ने गरी गठबन्धन अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नयाँ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउँदै देश र जनताका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी आफूहरु अगाडि बढ्ने जसपा नेपाल सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा भट्टराईको भनाइ थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देवप्रसाद गुरुङले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना प्रक्रियामा सहभागी सबैलाई समेटेर अधिकतम सहमति कायम गरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकार गठनलगायत विषयमा मङ्गलबार शीर्ष नेताबीच पुनः छलफल हुने र आवश्यक निर्णय हुने छ ।

सो बैठकमा नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेपालको संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको सङ्घर्षमा सधैँ सहयोग रहने जनाउँदै जनताको समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्न पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई शुभकामना दिनुभएको थियो । बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले नेता रघुजी पन्तले भन्नुभयो, “संविधान, लोकतन्त्र र विधिका लागि म सधँै लड्दै आएको छु । मेरो साथ त्यसमा सधैँ रहन्छ । फैसलापछि परिस्थिति बदलिएको छ । मेरो पार्टीमा पनि एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।” बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत नेताको उपस्थिति थियो । रासस

यो पनि – फैसला कल्पना बाहिरको भए पनि कार्यान्यवन गर्छौँ ः एमाले

नेकपा (एमाले) को आजको स्थायी कमिटीको उपलब्ध सदस्य बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल्बल्याउने काम गरेको ठहर गरेको छ । एमालेले निर्दलीय व्यवस्थालाई जस्केलाबाट छिराउने कोशिश भएको पनि विश्लेषण गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा अदालतको आदेशले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने कल्पना बाहिरको अवस्था सिर्जना भएको ठहर गरिएको एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले एमालेले विधिको शासन मान्ने भएकाले फैसलालाई कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

यसबारे औपचारिक धारणा बनाउन मङ्गलबार स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गरिएको छ । स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकमा एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान कार्यदलका नेता डा भीमबहादुर रावलले कार्यदलको प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउनुभएको थियो । दोस्रो तहका १० नेता सम्मिलित कार्यदलले विवाद समाधानका लागि आइतबार १० बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेको थियो ।