झापामा पहिलोपटक हाईब्रिड धानको परीक्षण

झापामा पहिलोपटक हाईब्रिड धानको परीक्षण

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

झापामा पहिलोपटक गौरादह नगरपालिका–६ मा हर्दिनाथ हाईब्रिड–१ जातको धानको परीक्षण खेती गरिएको छ । यो धान अन्य जातको तुलनामा दोब्बर फल्ने दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ भद्रपुरसँगको साझेदारीमा गौरादहको सगरमाथा किसान समूहले स्वदेशमै विकसित उक्त हाईब्रिड धानको पहिलो खेती गरेको हो । अन्य जातको धानको तुलनामा यसको उत्पादन दोब्बर हुने परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत रवीन्द्र सुवेदीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार यो धानको उत्पादन प्रतिहेक्टर सात मेट्रिक टनसम्म हुन्छ । अन्य जातको धान साँढे तीनदेखि चार मेट्रिकटनसम्म मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । रोपिएको १२२ दिनभित्रमा यो धान पाकिसक्ने छ । नेपालमा हर्दिनाथ हाइब्रिड–१ र ३ जातको धान राष्ट्रिय बीउबिजन समितिबाट स्वीकृत भएर २०७७ साउन २६ गते राजपत्रमा प्रकाशन भई प्रचलनमा आएको हो । धानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजनाअनुरुप परियोजनाले यस वर्षदेखि मुलुकका अन्य जिल्लामा समेत किसान र किसान समूहसँग मिलेर स्वदेशी हर्दिनाथ हाईब्रिड–१ धानको प्रदर्शन खेती शुरु गरेको जनाएको छ । परियोजनाले किसान समूहलाई मल, बीउ, विषादी र प्रविधि आदिमा सहयोग पु¥याएको छ । अन्य जातको धानको बीउको मूल्य प्रतिकेजी रु ८० पर्छ भने यसको प्रतिकेजी रु २५० पर्ने वरिष्ठ कृषि अधिकृत सुवेदीको भनाइ छ । यसको एउटा एउटा बेर्ना रोप्नुपर्ने र एउटा बेर्नापछि आफँैं गाँजिएर ८० वटासम्म हुने उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय किसान चन्द्रप्रसाद निरौलाले पहिलोपटक यसको खेती गरेकाले आफू उत्साहित भइरहेको बताउनुभयो । यसवर्ष एक हेक्टरमा लगाइएको धानको उत्पादकत्व हेरेर अर्को वर्ष खेती विस्तार गर्ने समूहको योजना छ । सोमबार जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नीलकमल सिंह, धान सुपरजोन जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी, पत्रकार र अन्य सरकारी कार्यालयका प्रमुखले धानखेती भएको स्थानमा पुगेर अनुगमन गरेका छन् ।

यो पनि – भुरचौर गाउँमा खानेपानी आएपछि भेरी नदि धाउने बाध्यता हट्यो

दुई वर्ष पहिला भेरी नगरपालिका–१० भुरचौरका थेपो कामीले भेरी नदीमा पानी ल्याउन पठाएका आठ वर्षीय छोरा नरबहादुर नेपाली भेरीकै सिकार भएका थिए । छोरो गुमाएपछि मन शान्त नभएको बताउने थेपोको घरआँगनमै अहिले पानी पुगेको छ । पटक–पटक पानी गाउँमा ल्याउन माग गरेका उहाँलगायत गाउँलेले धेरै आफन्त पानीकै लागि गुमाएपछि भुरचौरमा बल्ल पानी पुगेको छ । थेपोका छोरा जस्तै चार वर्षअघि पानी भर्न नदीमा जाँदा १५ वर्षका कृष्ण खत्रीलाई भेरीले बगाएको थियो भने छ वर्षअघि १२ वर्षका कर्णबहादुर विकलाई समेत नदीले बगाएको थियो । भेरीको पानी ल्याउन जाने स्थानीयवासी भेरीकै सिकार भएपछि पीडाको सीमा नाघेको बताउने भुरचौरवासी अब गाउँमै पानी आएपछि खुशी मात्र भएका छैनन्, मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको भन्दै पहलकर्ता पूर्वगृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।

एक घण्टा उकालो दूरीमा पानी बोकेर पिउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएपछि भुरचौरका सर्वसाधारणले पानीको दुःख कम भएको बताएका छन् । खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयको आर्थिक सहयोगमा लिफ्ट खानेपानी निर्माण गरेसँगै भुरचौरमा खानेपानी गाउँमै पुगेको हो । भुरचौरमा मानव बस्ती स्थापनासँगै खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका थिए । पटक–पटक मन्त्रीदेखि नगरपालिकासम्म धाएर खानेपानीको माग राखेका भुरचौरवासीको माग सम्बोधन भएपछि खुशीको सीमा नै नरहेको स्थानीयवासी अस्मिता शाहीले बताउनुभयो ।

रु ६० लाख बजेटमा भेरी नदीको किनारबाट भुरचौरमा खानेपानी पु¥याउन सफल भएको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयकाका प्रमुख ज्वालाराज शाहीले बताउनुभयो । भेरी नदीको किनारबाट १९४ मिटर उचाइमा सोलार र विद्युत्बाट चल्ने मल्टिपम्पिङ सेटबाट पानी चढाएर ६५ एमएमको जिआइ पाइपमा ४०० मिटर लम्बाइ दूरीमा प्रतिसेकेण्ड पाँच लिटर पानी भुरचौरमा पु¥याइएको शाहीले बताउनुभयो । पानी भर्न भेरी नदीमा पुगेका कयौँले ज्यान गुमाउनुपरेको स्मरण गर्दै स्थानीयवासी कर्णबहादुर शाहीले लिफ्ट खानेपानी योजना सफल हुनुले भुरचौरवासीले पानी बोक्ने दुःखबाट मुक्ति पाएको बताउनुभयो ।

पञ्चायतकालदेखि शुरु गरिएको भुरचौर सिँचाइ आयोजनाले हालसम्म पूर्णता पाउन नसक्दा स्थानीयवासी आक्रोशित भएका थिए । पूर्वमन्त्री बस्नेतको विशेष प्रस्तावमा तत्काल खानेपानी समस्या समाधान गर्न बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा भुरचौर लिफ्ट खानेपानी योजना छनोट गरी काम गरिएको कार्यालय प्रमुख शाहीले बताउनुभयो ।

दुई सय ५० घरधुरीको घरघरमा पाइप लाइन विस्तार गरी खानेपानी धारा निर्माण गर्ने काम अझै बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख शाहीले जानकारी दिनुभयो । उक्त आयोजनालाई दिगो बनाउनुका साथै उपभोक्ताले नियमितरूपमा तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुललाई कम गर्न मर्मसम्भार कोषको आवश्यकता रहेको जानकारी दिँदै कार्यालय प्रमुख शाहीले दुईवटा पम्पिङ सेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । थप कामका लागि बजेट व्यवस्थापन हुने उहाँको भनाइ छ । रासस

यो पनि –