थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) निष्कासनको तयारी गरेको छ ।अस्पताल हालै प्राइभेट कम्पनीबाट पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण भएसँगै आइपिओ जारीको तयारी गरिएको हो । अस्पतालले हालै आफूलाई प्राइभेट कम्पनीबाट पब्लिकमा रुपान्तरण गरेको हो ।

जनसहभागितालाई समेत सुनिश्चित गर्ने अवधारणाअन्तर्गत आफूलाई प्राइभेट कम्पनीबाट पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अब सो अस्पताल ‘नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटल एन्ड मेडिकल कलेज लिमिटेड’ भएको छ । अस्पताल नेपालको शेयर बजारमा सूचीकृत हुने पहिलो अस्पताल तथा मेडिकल कलेज बन्ने गरी काम अगाडि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – जडीबुटीको व्यवस्थापन र उपयोग गरौँ’

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मधु अधिकारीले जडीबुटीको व्यवस्थापन र उपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।गण्डकी आयुर्वेद औषधालयद्वारा आज यहाँ आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उहाँले प्राकृतिक उपचार प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।प्रदेशको माथिल्लो भेगका जिल्लामा पाइने जडीबुटीको प्रवद्र्धनबाट प्रदेशमा आयुर्वेद पर्यटनको समेत विकास गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा विनोदविन्दु शर्माले सीमित स्रोतसाधनका बीचमा पनि गण्डकी आयुर्वेद औषधालयले प्रगति गरेको बताउनुभयो ।औषधालयका प्रमुख डा कुमार कासुलाले आयुर्वेद क्षेत्रका रणनीतिक तहगत समस्याको पहिचान भएको र यसको निराकरण हुने अपेक्षा गरिएको बताउँदै जडीबुटीको संरक्षण र उपयोग हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उक्त अवसरमा औषधालयले तयार गरेको प्रदेश भित्रका आयुर्वेदिक विषय जानकारी समेटिएकोे डायरी विमोचन गरिएको थियो ।

यो पनि – महान्यायधिवक्ता बडालद्वारा राजीनामा

सरकारका कानूनी सल्लाहकार रमेश बडालले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नयाँ सरकार गठन हुन भएपछि महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष आज पदबाट राजीनामा बुझाउनुभएको हो । बडालले रासससँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, “मैले पदबाट राजीनामा दिएँ, प्रधानमन्त्रीलाई मैले राजीनामा बुझाएँ ।” सरकारको कानूनी सल्लाहकारका रुपमा गत चैत ८ गते नियुक्त भई उहाँले तीन महिना २१ दिन काम गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सोमबार परमादेश जारी गरेको थियो ।

यो पनि – माओवादीले सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा कांग्रेससँग छलफल गर्ने

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेपाली कांग्रेससँगको छलफलपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुनेको नाम टुंग्याउने भएको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज बिहान बसेको स्थायी समिति बैठकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलपछि मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देउवासँग सरकार सञ्चालनका निम्ति आवश्यक विविध विषयमा प्रारम्भिक छलफल गर्ने र सरकारको स्वरुपका बारेमा ठोस छलफल गरेर आजको मन्त्रिपरिषद् गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । “आज कस्तो मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्ने, कति जना सहभागी हुने, कुनकुन पार्टी समावेश हुने भन्ने बारेमा एकपटक छलफल गरेपछि मात्र यसबारेमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भएकाले हामीले अहिले नै सरकारमा सहभागी हुनेको नामबारे टुंगोमा पुगेको छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकार सञ्चालनका विषयमा अध्यक्ष दाहालले देउवासँग छलफल गर्ने र त्यसका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । माओवादीले सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गरेको छ ।

एक सय ४६ सांसदले दायर गरेको मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सोमबार परमादेश दिएको थियो । माओवादीले अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भनी स्वागत गरेको छ । फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतन्त्रको अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बैठकले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षानिम्ति सङ्घर्ष गर्ने सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।  यसैगरी बैठकले पार्टी केन्द्रीय सदस्य महादेव यादवको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै पार्टी स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालकी स्व माताप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेको छ । रासस

यो पनि – सर्वोच्च अदालतको फैसला र परमादेश संसदीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रणालीको मान्यताविपरीत :राप्रपा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र परमादेश संसदीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको मान्यताविपरीत रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारबाट पीडामा परेकालाई तत्कालका निम्ति केही राहत र प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुनेलाई केही सुविधा वा लाभ प्राप्त भएता पनि फैसलाले नेपालको राजनीतिमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्ने राप्रपाको ठहर छ । उक्त पार्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहने दुःखित भए पनि आगामी दिनमा अरू धेरैले दुःख पाउने निश्चित छ । सांसदमाथि दलको नियन्त्रण नरहने फैसला अत्यन्त घातक छ र यसले भविष्यमा दलको अस्तित्व नै धरापमा पर्नेछ ।”

“हामीले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण आम चुनावमा साधारणतया कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको छ, सांसद स्वतन्त्र र दलविहीन हुन पाउने भएपछि पार्टीको एकता र अनुशासन कसरी कायम गर्ने ?” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पार्टीको टिकटमा, घोषणापत्र र सहयोगबाट चुनाव जित्ने अनि दलको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर स्वतन्त्र हैसियतमा निर्णय गर्न पाउने कस्तो परम्परा खोजिरहेका छौँ भनी प्रश्न गर्दै राप्रपाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “एउटै पार्टीका सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था कस्तो संसदीय प्रजातन्त्र बनाउन खोजिरहेका छौँ ? फैसलालाई ऐतिहासिक भन्नेले एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ ।”

यो पनि – अदालतको फैसलाको गठबन्धनद्वारा स्वागतः सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बन्ने

पाँचदलीय गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतले आज गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलालाई स्वागत गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले आज प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि कोटेश्वरमा बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिएको छ । अदालतले मङ्गलबार साँझसम्म प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएका सन्दर्भमा पुनः शीर्ष नेताको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गरिने कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मङ्गलबार सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्ने र सबै दललाई समेटेर अगाडि बढ्नेबारेमा नेताहरुबीच कुराकानी भएको बताउनुभयो ।

बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले अदालतले आज गरेको फैसला स्वागत गर्दै देशका सामु रहेका समस्या समाधान गर्ने गरी गठबन्धन अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नयाँ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउँदै देश र जनताका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी आफूहरु अगाडि बढ्ने जसपा नेपाल सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा भट्टराईको भनाइ थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देवप्रसाद गुरुङले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना प्रक्रियामा सहभागी सबैलाई समेटेर अधिकतम सहमति कायम गरी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकार गठनलगायत विषयमा मङ्गलबार शीर्ष नेताबीच पुनः छलफल हुने र आवश्यक निर्णय हुने छ ।

सो बैठकमा नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेपालको संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको सङ्घर्षमा सधैँ सहयोग रहने जनाउँदै जनताको समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्न पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई शुभकामना दिनुभएको थियो । बैठकपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले नेता रघुजी पन्तले भन्नुभयो, “संविधान, लोकतन्त्र र विधिका लागि म सधँै लड्दै आएको छु । मेरो साथ त्यसमा सधैँ रहन्छ । फैसलापछि परिस्थिति बदलिएको छ । मेरो पार्टीमा पनि एकताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।” बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत नेताको उपस्थिति थियो । रासस

यो पनि – फैसला कल्पना बाहिरको भए पनि कार्यान्यवन गर्छौँ ः एमाले

नेकपा (एमाले) को आजको स्थायी कमिटीको उपलब्ध सदस्य बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल्बल्याउने काम गरेको ठहर गरेको छ । एमालेले निर्दलीय व्यवस्थालाई जस्केलाबाट छिराउने कोशिश भएको पनि विश्लेषण गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा अदालतको आदेशले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने कल्पना बाहिरको अवस्था सिर्जना भएको ठहर गरिएको एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले एमालेले विधिको शासन मान्ने भएकाले फैसलालाई कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

यसबारे औपचारिक धारणा बनाउन मङ्गलबार स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गरिएको छ । स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकमा एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान कार्यदलका नेता डा भीमबहादुर रावलले कार्यदलको प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउनुभएको थियो । दोस्रो तहका १० नेता सम्मिलित कार्यदलले विवाद समाधानका लागि आइतबार १० बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेको थियो ।