वन पैदावर हानी नोक्सानी गरेको आरोपमा फरार तीन प्रतिवादीलाई प्रहरीले चार वर्षपछि आज पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा घोराही उपमहानगरपालिका–२ रामपुरकी ५० वर्षीया जीवा चौधरी, सोही ठाउँका ५२ वर्षीय धनबहादुर चौधरी र ६६ वर्षीया गौरी विश्वकर्मा रहेका छन् । विसं २०७४ फागुन १४ गते वन पैदावर हानी नोक्सानी मद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई जनही रु एक लाख ३८ हजार ९१७ जरिवाना गरेको थियो । अदालतको फैसलापछि फरार रहेका उनीहरुलाई आज घोराही उपमहानगरपालिका–२ बालापुरमा लुकिछिपी बसिरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्दप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो । पक्राउ परेका तीनै जना प्रतिवादीलाई आजै दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यो पनि – विभिन्न आ’पराधिक क्रियाकलापमा संलग्न चार पक्राउ

काठमाडौँ, २९ असार । विभिन्न आ’पराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको छ । वन्यजन्तुको अङ्गसहित दुई र बैंकिङ कसुरमा संलग्न दुई गरी चार जनालाई पक्राउ गरिएको ब्यूरोले जनाएको छ । वन्यजन्तु तथा वनस्पतिसँग सम्बन्धित अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि परिचालित प्रहरी टोलीले ललितपुरको गोदावरीबाट दुई जनालाई कस्तुरीको बीनाजस्तो देखिने एक थान आखेटोपहारसहित पक्राउ गरेको आज एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार अ’वैधरुपमा ओसारपसार तथा बेचबिखन गर्न लागेको भन्ने सूचनाका आधारमा खोजतलासका क्रममा दुबै जनालाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर गढी गाउँपालिका–४ का ४८ वर्षीय लालबहादुर घलान र झापा गौरीगञ्जका उदयकुमार कोइराला रहेको प्रहरीले जनाएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार उक्त कसुर प्रमाणित भए रु पाँच लाखदेखि दश लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

यसैबीच उच्च अदालत पाटनको विसं २०७७ को फैसलाले १५ दिन कैद र रु ५५ लाख जरिवाना तोकिएको ललितपुर घर भई हाल काठमाडौँको थापागाउँ बस्ने ४९ वर्षीय गणेशमान श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यस्तै उच्च अदालत पाटनको विसं २०७६ को फैसलाले सात दिन कैद र रु ५२ लाख जरिवाना तोकिएका काठमाडौँको शान्तिनगर बस्ने महेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई पनि काठमाडौँको महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरिएको ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महत्तोले जानकारी दिनुभयो । रासस

यो पनि – आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मयजन्ती: जन्मथलोमै उपेक्षित भानुभक्त

आज असार २९ गते आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मयजन्ती । विसं १८७१ असार २९ गते तनहुँको भानु नगरपालिकास्थित चुँदी रम्घामा जन्मिनुभएका भानुभक्तको नाम नेपालमा मात्र होइन विश्वभर प्रख्यात छ । भानु जयन्तीको दिन देशभित्र तथा देशबाहिर पनि विविध कार्यक्रम हुँदै आएका छन् । तर आफ्नै जन्मथलोमा भानुभक्त उपेक्षित छन् । भानु जयन्तीको अवसरमा उहाँको जन्मथलोमा खास विशेष कार्यक्रम हुँदैन । सामान्य कार्यक्रम गरेरै भानुजयन्ती मनाइँदै आएको छ । विगत वर्षदेखि त भानु जन्मस्थल विकास समिति नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ ।

भानुभक्तको योगदानको कदर गर्दै चुँदीरम्घालाई साहित्यिक तीर्थस्थल बनाउने भनेर योजना बनाइए पनि कार्यान्वयन नभएकोमा स्थानीयवासी खुशी छैनन् । भानुजयन्तीको दिन औपचारिकता निभाउने बाहेक यस ठाउँमा अन्य कुनै कार्यक्रम आयोजना भएका छैनन् । भानुभक्तको जन्मगाउँ अहिले संरक्षणको पर्खाइमा छ । सरकारले भानु जन्मस्थलको विकासका लागि विसं २०५२ मा भानु जन्मस्थल विकास समिति गठन गरे पनि सरकार परिवर्तनसँगै समितिको नेतृत्व पनि परिवर्तन नहुँदा देखिनेगरी काम हुन नसकेको स्थानीयवासी रिदम आचार्यले बताउनुभयो । नजिकैको तीर्थ हेला भने झै भानुभक्तको जन्मथलो उपेक्षामा परेको उहाँको गुनासो छ । “अहिले त अझ जन्मस्थल समितिविहीन अवस्थामा पुगेको छ, देश तथा विदेशमा भानुभक्तको चर्चा छ, तर आफ्नै जन्मथलोमा उपेक्षा बाहेक अरु केही छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

साहित्यिक पर्यटकीय विकासको सम्भावना बोकेको भानुभक्तको जन्मस्थललाई राजनीतिबाट टाढा राख्न सक्नुपर्ने स्थानीयवासी एवं भानु जन्मस्थल विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष श्रीभक्त आचार्यले बताउनुभयो । “एउटा सरकार हुँदा गरेको निर्णय अर्को सरकार आएपछि प्रभावित हुन्छ, त्यही कारण आजसम्म यस ठाउँको विकास हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । भानु जन्मस्थल विकास समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक शङ्कर रानाभाटले गत वर्षदेखि जन्मस्थल विकास समितिलाई कुनै पनि बजेट विनियोजन नभएको जानकारी दिनुभयो ।

“पहिला सङ्घीय सरकार मातहत रहेको जन्मस्थल गत वर्षदेखि स्थानीय सरकार मातहत राखियो, त्यसभन्दा अगाडि आउने बजेट पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै ठिक्क हुन्थ्यो, अहिले त झन् बजेट नै छैन,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले शुरुमा जति महत्वका साथ समिति गठन गरिएको थियो सरकारले चासो नदिएपछि समितिले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । “बजेट अभावले नै केही काम गर्न सकिएन, आएको थोरै बजेट कर्मचारीको तलब भत्तामै सकिन्छ, कर्मचारीले तलबबापतको रु ४५ लाख अझै पाएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।