जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काले बुधबार बिहानै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पुगेर समितिलाई कोठा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । सरोकारवालाको बैठकबाट घरेलु कार्यालयका कम्तीमा दुई वा तीन कोठा समितिलाई दिने निर्णय भएका कागजातसहित उहाँ त्यहाँ पुग्नुभएको थियो । घरेलुका निमित्त प्रमुख रहेका यामबहादुर थापाले कार्यालय प्रमुखको अनुमतिबिना दिन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँको जिकिरपछि समितिका पदाधिकारी र वडा नं २ का प्रतिनिधि पछि हटेका छन् ।

मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पत्र लेखेर भवनको कम्तीमा दुई कोठा उपलब्ध गराइदिन पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रकै आधारमा खड्का कार्यालय पुग्नुभएको थियो । कोठा नपाएपछि उहाँले पत्रकार समेतलाई जानकारी गराउनुभयो । थापाले कार्यालय प्रमुख नभएको र गण्डकी प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयको पत्रबिना दिन नसकिने बताएपछि समितिले कार्यालय सार्ने काम रद्द भएको छ । “प्रमुख नभएकाले सल्लाह गरेर मात्र जानकारी दिन्छौँं भन्नुभएको छ”, खड्काले भन्नुभयो, “आजसम्ममा केही होला अनि कार्यालय सार्नु पर्ला ।”

हल्लनचोकमा समितिको कार्यालय भाडामा छ । कार्यालयसहित खेल सामग्री, महत्वपूर्ण दस्तावेजसमेत गरी गोदाम कोठा चाहिने समितिका कार्यालय प्रमुख भीमसेन शाक्यले बताउनुभयो । “महत्वपूर्ण काजगात र खेल सामग्री छन्, त्यसैले सुरक्षित स्थान पनि चाहिन्छ”, शाक्यले भन्नुभयो, “प्रशासनको पत्र भएपछि हामीलाई कोठा दिन किन आनाकानी ?” कार्यालय प्रमुख गुमादेवी रिजाल बिदामा हुनुहुन्छ । उहाँले मन्त्रालयमा छलफल गरेर मात्रै कोठा दिन सकिने बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्घीय सरकारको मातहतमा छ । घरेलु कार्यालय भने गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतमा रहेकाले विभागीय क्षेत्र फरक पर्दा एकले अर्काको आदेश र निर्णयमा सहजै स्वीकार्ने पद्दति बसेको छैन । “नगरपालिका र प्रशासन बसेर गरेको निर्णयबाट मात्रै भवन दिन मिल्दैन”, रिजालले भन्नुभयो, “हामीले मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्छ ।” सामान्य कार्यक्रम गर्दासमेत अनुमति लिनुपर्नेमा अर्को संस्थालाई घरै दिने कुरा सजिलो नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

समितिका अध्यक्ष खड्का सरकारी भवन सरकारी समितिलाई दिन मिल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “हामीले भाडा तिरिरहने, यो घर खाली भइरहने के यस्तो पनि हुन्छ र ?”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रशासनले आदेश दिएपछि पनि किन ढिलाइ ?” उहाँले प्रशासनको आदेश सबैले मान्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रशासन कार्यालय र घरेलुको तालुक अड्डा फरक भएकाले सरोकारवालाको नाममा नगरपालिका र प्रशासन बसेर घरेलु कार्यालय दिने निर्णय नै गर्न नमिल्नेसमेत रिजालले बताउनुभयो ।

घरेलुको पुरानो भवनका केही कोठा अहिले खाली छन् । तीमध्ये केही कोठामा ढाका बुनाइलगायतको तालिम सञ्चालन हुने गरेको छ । तालिम नभएको बेला मात्रै खाली देखिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । खेलकुद समितिले भने भाडा नआएकाले चर्को रकम तिरेर बस्न नसकेपछि प्रशासनलाई गुहारेको थियो । प्रशासनमार्फत दिन मिल्ने सङ्घीय कार्यालयमा भने कर्मचारी आवास बनाइएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले केही समयदेखि भाडा नदिएकाले समितिले आफ्नै खर्चमा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । रासस