प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ले असर पारेको समग्र उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थालाई माथि उठाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीसँगको भेटवार्तामा आज उहाँले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असर र सुधारका विषयमा छलफल गर्दै कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई लयमा फर्काउन प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क काम गर्न अनुरोधसमेत गर्नुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले थिलोथिलो भएको मुलुकको उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन, तत्काल यो क्षेत्रलाई कोभिड खोपमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्न, बजेटमा समेटिएका निजी क्षेत्रका लागि ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

अध्यक्ष गोल्छाले आफूहरुले दिएका सुझाव बजेटमा पनि समेटिएका, मौद्रिक नीतिका लागि पनि सुझाव दिएको र तीनको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आजै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि भेटेर आफ्ना माग र सुझावबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रलाई खोपलगायत अन्य आवश्यक कार्यमा आफ्नोतर्फबाट सक्दो सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । साथै उहाँले निजी क्षेत्रसँग नजिकमा रहेर कार्य गर्ने विश्वास दिलाउँदै महासङ्घले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने र आगामी सहकार्यका लागि छिट्टै विस्तृत छलफल गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनुभएको थियो । भेटमा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र सङ्घई सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस

यो पनि – प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश

सरकारले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साउन ३ गते अपराह्न ४ बजे प्रतिनिसभाको बैठक बोलाउन सिफारिश गरेको हो । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले यही असार २८ गते गरेको फैसलाअनुसार सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चको परमादेशका आधारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन लागिएको हो ।