प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार सर्नुभएको छ । उहाँ आज बिहान बूढानीलकण्ठबाट बालुवाटार सर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।  नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बालुवाटारस्थित सरकारी निवास छाड्नुभएको थियो ।

कांग्रेसले बाढीपहिरो पीडितलाई राहतमा सहजीकरण गर्दै

नेपाली कांग्रेसले देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोलगायत विपत्का घटनाबाट भएको जनधनको क्षतिका तथ्याङ्क सङ्कलन तथा बाढीपहिरो पीडितलाई राहत कार्यमा सहयोग गर्न सक्रियता देखाएको छ ।  बाढी, पहिरो पीडितलाई राहत कार्यमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले कांग्रेसले हालै गठन गरेको ‘बाढी पहिरो विपद् व्यवस्थापन समन्वय समिति’ ले आज पूर्णता पाएसँगै कार्य शुरु गरेको हो । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको यही असार ४ मा भएको बैठकले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, खेलकूद विभागका प्रमुख एवं पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी समितिलाई पूर्णता दिई काम शुरु गरिएको जनाएको छ ।

समितिको बैठकले पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा विपत् व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि अवधारणा सरकारलाई बुझाउने जनाएको छ । समितिका संयोजक बस्नेतले नेपालमा वर्षेनी बाढी परिहलोलगायत विपद्जन्य घटना हुने भएकाले चालू आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष विपद्का घटनाको तथ्य सङ्कलन तथा राहत वितरणमा सहजीकरण गर्न समितिले निरन्तररुपमा काम गर्ने बताउनुभयो । यो वर्ष मनसुन शुरु भएयता हालसम्म देशका ३२ जिल्लामा ५६० पूर्ण र १५४ आंशिकरुपमा घरधुरी क्षति भएको तथा २९ जिल्लामा ५९ जना मानवीय क्षति भएको समितिले जनाएको छ ।

काँग्रेसले विपद्का घटनाका पीडित परिवारलाई जनही रु २५ हजार दिने घोषणा गरेको थियो । “अझै बाढी पहिरोको जोखिम कायमै रहेकाले राहत कसरी उपलब्ध गराउने, विपद्को सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने भन्नेबारे समितिले स्पष्ट खाका तयार गर्नेछ, हामीमार्फत सहयोग गर्न विदेशमा रहेका नेपाली दाताले पनि चासो देखाउनुभएको छ, यसरी सङ्कलन हुने सहयोगलाई कसरी सही ढङ्गले परिचालन गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्छौं”, समितिका संयोजक बस्नेतले भन्नुभयो ।

समितिमा मनोनीत पदाधिकारी तथा सदस्यलाई संयोजक बस्नेतले मनोनयनपत्र वितरण गर्नुभएको थियो । सहसंयोजकमा सांसद दिव्यमणिराज भण्डारी, सचिवमा केन्द्रीय सदस्य किरण गिरी र कोषाध्यक्षमा केन्द्रय सदस्य कल्पना चौधरी रहनुभएको छ । समितिको सदस्यमा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य भूमिबहादुर (विश्व) गुरुङ, सांसदहरु रामबहादुर विष्ट, राजीवविक्रम शाह, तीर्थबहादुर लामा तथा पूर्वसांसदहरु बहादुरसिंह थापा र ललितजङग शाही रहनुभएको छ । त्यस्तै देवराज चालिसे र नगिना यादव हुनुहुन्छ । बस्नेतले समितिको आमन्त्रित सदस्यमा जनार्दन नेपाल, दीर्घबहादुर केसी र चेतनाथ खनाललाई मनोनयन गर्नुभएको छ । समितिको पहिलो बैठक आजै बसेर थप निर्णय गर्नेछ । रासस

यो पनि – नेपाल र अमेरिकाबीचको मित्रता थप सुदृढ गरिने छः प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नयाँ कार्यकालमा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको मित्रता र साझेदारीलाई थप सुदृढ गरिने बताउनुभएको छ । आफ्नो निजी निवास बूढानीलकण्ठमा नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत ¥यान्डी बेरीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।  मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई राजदूत बेरीले सोही दिन सामाजिक सञ्जालमार्फत बधाई दिनुभएको थियो ।

यो पनि – प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश

सरकारले आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साउन ३ गते अपराह्न ४ बजे प्रतिनिसभाको बैठक बोलाउन सिफारिश गरेको हो । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले यही असार २८ गते गरेको फैसलाअनुसार सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनुपर्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चको परमादेशका आधारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन लागिएको हो ।

यो पनि – एमाले संसदीय दलको बैठक शुक्रबार

नेकपा (एमाले) संसदीय दलको बैठक शुृक्रबार बस्ने भएको छ । एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा नयाँ बानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका– संसद् कक्षमा बैठक बस्न थालेको हो ।  आगामी साउन ३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकबारे छलफल गर्नका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो । यही असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेर आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकले बोलाउन आदेश दिएको थियो ।

यो पनि – अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदै कर्णाली प्रदेश सरकार

कर्णाली, ३१ असार।  कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउँदैछ । सरकारले यही असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि रु ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाखको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि पटक पटक बसेको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बैठकमा छलफल हुन नसक्दा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेशसभाबाट बजेट आउन सक्ने अवस्था नदेखिएपछि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिसमा कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बुधबार राति १२ः०० बजेबाट प्रदेशसभाको आठौँं अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको छ ।

गत वैशाख ३ गते नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा विश्वासको मत दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर पार्टीको निर्देशन विपरीत कार्य गरेको भन्दै नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको सिफारिसमा उनीहरुलाई वैशाख १० गते पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी निष्काशन गरेको थियो । तीमध्ये प्रकाश ज्वालाबाहेक बुढा, थापा र शाहीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री बनाउनुभएको थियो । एमालेबाट कारवाही भएका तीन मन्त्री भएपश्चात् प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको एमालेले जेठ २४ गते बसेको प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनदेखि संसदीय मर्यादा, सरकारका कामका विषयमा कुरा उठाउँदै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको आयो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जेठ २७ गते पुनर्बहाली भएका सदस्य ज्वालासहित तीन मन्त्री प्रदेशसभाको बैठकमा जानु भएका छैनन् । पार्टी संसदीय दलले विपक्षी सिटमा बस्न निर्देशन गरेको र प्रदेशसभा सचिवालयले समेत उहाँहरुका लागि प्रतिपक्षी लहरमा सिट व्यवस्था गरेपछि नीति तथा कार्यक्रमको मतदान र बजेट प्रस्तुत कार्यक्रममा उहाँहरु उपस्थित हुनुभएन् ।

सरकारमा सहभागी एमालेका बुढा, थापा र शाहीले आफूहरू सरकारमा सहभागी भएकाले सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । एमाले संसदीय दलले भने उहाँहरूलाई प्रतिपक्षीको कुर्सीमा बस्न निर्देशन दिएको छ । “हामीले मन्त्रीलाई सत्तापक्षकै सिटमा बस्न दिनुपर्छ भन्दै एमालेलाई मनाउन खोज्यौं, तर उहाँहरूले मान्नुभएन”, सत्तापक्षका एक सदस्यले भन्नुभयो, “मन्त्रीहरू सभामा आए बजेट ल्याउनै नदिने धम्की दिएपछि बजेट ल्याउने दिन पनि मन्त्रीलाई सभाबाहिरै बस्नुप¥यो ।”

आफ्नो दलका मन्त्रीहरु फिर्ता नभएपछि एमालेले संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादा विपरीत सरकार गठन भएको भन्दै प्रदेशसभा अवरोध गर्दै आएको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङग शाहले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र सभामुखले नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियतमा कायम हुनगरेको रुलिङ् कार्यान्वयन गरेकोले बजेटमाथि छलफल हुन नसकेको र सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने मनसायले यो अवस्था आइपुगेको आरोप लगाउनुभयो ।

एमालेले फिर्ता हुन निर्देशन दिएका वनमन्त्री बुढा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री थापा र कृषिमन्त्री शाही फिर्ता नभएपछि असार ३० गते बसेको प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको १८औँं बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो । यता सभामुख राजबहादुर शाहीले सहमति जुटाउन गरिएको सर्वदलीय बैठकबाट पनि समझदारी हुन नसक्दा यो अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले विकल्पस्वरुप अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्दछ । तथापि यसबाट जनतामा सही सन्देश प्रवाह हुनसक्दैन ।” प्रतिपक्षले पनि सभा चल्दाचल्दै संवैधानिक र संसदीय परम्परा चटक्क छोडेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु लोकतान्त्रिक नभएको प्रश्न उठान गर्ने त्यतिकै सम्भावना रहेको सभामुख शाहीको भनाइ छ ।

“प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत आजै बजेट ल्याउँछ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सदन अवरोधले यसरी बजेट ल्याउनुपर्ने भो । सरकारका लागि यो रहर होइन, बाध्यता हो ।” सभामुख राजबहादुर शाहीले निर्णायार्थ पेश गरेको भए सदनबाटै बजेट पारित हुने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले अलोकतान्त्रिक र गैर संवैधानिक ढङ्गबाट बजेट ल्याउन थालिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । अध्यादेशमा जानु दुर्भाग्य भएको पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य दल रावलले बताउनुभयो । निरङ्ुश ढङ्गले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रदेशसभालाई हतारमा बन्द गरेर प्रदेश सरकारले अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक ढङ्गले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उहाँको भनाइ छ । यसले विधिको शासन र कानूनको धज्जी उडाएको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानको धारा २१० को उपधारा १ र २ तथा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३८ को उपनियम १ मा प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको बढीमा एक तिहाइ बजेटसहित पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन पाउने प्रावधान छ । तर, सरकारले अलोकतान्त्रिक पद्दति अपनाउन खोजिरहेको छ । यो कानून र विधिको शासन विपरित हुन्छ ।” रासस