राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि गन्तव्य देशमा जानु अगाडि स्वदेशमै एक पटकमात्र लगाए हुने खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गन्तव्य मुलुकले समेत मान्यता दिएको कोभिड–१९ को जोेखिमबाट बच्न सकिने खोप लगाउने वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकलाई पर्नसक्ने कठिनाइको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सहजीकरण गरी नेपाली श्रमिकको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका सम्बन्धमा उल्लेखित व्यवस्थाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई आर्थिक व्ययभार बढ्ने देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप तत्काल व्यवस्थापन गर्न कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलगायत अन्य सम्बन्धित निकायलाई आयोगले पत्राचार गरेको छ । कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको अवस्थामा पनि कतार, साउदी अरबलगायतका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि खोप नलगाई प्रवेश गरेका नेपाली श्रमिकलाई तोकिएको समय अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने तथा पीसीआर परीक्षण नेगेटिभ आए पनि क्वारेन्टिनमा रहनैपर्ने व्यवस्था भएका स्वास्थ्य निर्देशिका लागू गरिएको पाइएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा गतवर्षदेखि नै अध्ययन तथा अनुगमन गर्दै आइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले गरेको अध्ययन तथा अनुगमनबाट गन्तव्य देशमा एकतर्फी रुपमा करार भङ्ग गर्ने, बेतलवी बिदामा बस्न बाध्यपार्ने, कामबाट निष्कासन गर्ने, पूरा तलब/सुविधा भुक्तानी नदिने, जबरजस्ती श्रममा लगाउने, मापदण्डभन्दा बढी समय वा जोखिमयुक्त काममा लगाउनेलगायतका तथ्यहरु प्राप्त भएका थिए । उक्त तथ्यहरूको आधारमा आयोगले आप्रवासी श्रमिकलाई उद्धार, स्वदेश फिर्ती तथा पुनःएकीकरण गराई उनीहरूको मानव अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । रासस

यो पनि – महानगरको न्यायिक समितिमा डेराभाडाका उजुरीको चाङ

काठमाडौँ महानगरको न्यायिक समितिमा सबैभन्दा धेरै डेराभाडाका उजुरी परेका छन् । अघिल्ला वर्षमा घरेलु मुद्दाको उजुरी बढी पर्ने गरेकामा पछिल्लो समय घरकोठा खाली गराउने विषयमा उजुरी पर्ने गरेको हो । कोरोना महामारीका कारण धेरैको रोजगारी गुमेको र केहीले अनेक समस्याका कारण कोठामा सामग्री राख्ने ढोका लगाएर लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआउने समस्या बढेको छ । घरधनीले घर भाडा पनि नपाउने र कोठा खाली पनि नहुने हुँदा खाली गर्नका लागि उजुरी बढी पर्ने गरेको कामपाले जनाएको छ ।

विसं २०७८ असार २० गतेसम्म समितिमा २८३ वटा उजुरी परेको थियो । यीमध्ये १२८ वटा आव ०७६/०७७ बाट दायित्व सरेर आएको हो भने १५५ वटा आव ०७७/०७८ मा दर्ता भएका हुन् । जम्मा उजुरीमध्ये १०६ वटा उजुरी फस्र्यौट भइसकेका छन् । एक सय ४७ वटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । बाह्र १२ वटा कार्यान्वयन भएका छन् भने नौ मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्गिएका छन् । विचाराधीन अवस्थामा रहेका १४७ मुद्दा पनि सक्दो छिटो किनारा लगाउने तयारीमा कामपा रहेको न्यायिक समितिका सदस्य सरोज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “एउटा मुद्दा फैसला गर्न ९० दिनको समय हुन्छ, कोरोनाका कारण धेरै मुद्दा किनारा लगाउन बाँकी छ, तिनलाई पनि सक्दो छिटो फछ्र्यौट गर्न समिति सक्रिय छ ।” त्यसैगरी अन्य दर्ता हुने उजुरीमा बाटो खुलाई पाऊँ, बहाल रकम फिर्ता गराइदिने सम्बन्धमा, जग्गा खाली गराइदिने, सार्वजनिक बाटो खोलिदिनेबारे तथा बाटो विस्तार रोक्ने विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् । कामपाका अनुसार समितिमा घर निर्माण रोक्का, बाटो खुलाई पाउन, क्षतिपूर्ति पाउन, बहाल रकम दिलाई पाउन, इज्जत आमदअनुसार खान लाउन सहयोग गरी पाउन, मेलमिलाप गराई पाउन, माना चामल भराउन, मेलम्ची धाराका लागि बाटोको बिवाद मिलाउन तथा टहरा खाली गराई पाउन जस्ता विषयमा उजुरी परेका थिए ।

यसैगरी बहाल बुझाई मालसामान फिर्ता पाउन, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिलाई पाउन, पालन पोषण र स्याहार सुसार गराई पाउन, घर भाडा सम्झौता गराई पाउन, ध्वनी प्रदूषण रोकी पाउन, घर बहाल रोक्का गरिपाउन, सम्पत्ति संरक्षण गरी पाउनजस्ता विषयमा उजुरी परेका थिए । नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्यसम्बन्धी व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थाबमोजिम कामपामा गठन भएको न्यायिक समितिले २०७४ कात्तिक २८ गते पहिलो बैठक बसेर काम थालनी गरेको थियो ।

पहिलो इजलास भने २०७४ मङ्सिर १० गते सञ्चालन गरिएको थियो । समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ । त्यस्तै न्याय सम्पादन गर्दा कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्तका साथै प्रचलित ऐन कानूनको मूल्य मान्यताबमोजिम न्याय सम्पादन गर्छ । न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका विषय प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजतसम्बन्धी विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ । कर्मचारीको अभाव र कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै कामपाले हुनुपर्ने जति मुद्दाको समयमै किनारा लगाउन नसकेको भनिरहँदा नागरिकले भने मुद्दाको फछ्र्यौटमा तदारुकता दिँदै आएका छन् । रासस