नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको फैसलाले दलीय संरचना समाप्त पार्ने बताउनुभएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दलबाट निर्वाचित सांसदलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने आदेश दिनु गलत भएको बताउनुभयो । किर्ते कागजलाई मान्यता दिएर अल्पमतलाई सरकार बनाउन परमादेश दिइएको आरोप लगाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पुनः जनादेशबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्चको आदेशानुसार नै आफू अब संसद्मा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार बाढी र पहिराबाट पीडितको क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । बैठकले यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरेको छ । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा भएको सरकारले गरेका कामबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रमुख सचेतक भट्टराईले केही समयदेखि पार्टीका सांसद असन्तुष्ट भएर बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएको प्रति बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिएको र कार्यदलले बुझाएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर पार्टी एक ढिक्का बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो । उहाँले असन्तुष्ट पक्षलाई समेटर अर्को बैठकमा उपस्थित गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको जनस्तरसम्म भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गरिने समेत बताउनुभयो ।

यो पनि – प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा खोप केन्द्र बढाउन निर्देशन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यकताअनुसार खोप केन्द्र बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । खोप केन्द्रमा लामो लाइन भएको गुनासो सुनिएपछि उहाँले आज नेपाल मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागी र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याललाई बोलाई सो निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै खोप लगाउने प्रवन्ध मिलाउन समेत निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पद बहाली गरेलगत्तै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आगामी चैत भित्र खोप लगाउन आवश्यक पर्ने सबै समूहका नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाइ सक्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

यो पनि – दलहरुबीच बृहत्तर राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ ः सभामुख सापकोटा

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समग्र बदलिँदो परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दै हरेक हिसाबले दलहरुबीच बृहत्तर राष्ट्रिय एकताको खाँचो औँल्याउनुभएको छ । सङ्घीय संसद् आइतबारदेखि शुरु हुने अधिवेशनको व्यवस्थापन तयारीको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले पुनःस्थापित संसद् धेरै हिसाबले ऐतिहासिक, बहुआयामिक र दूरगामी महत्वको रहेकाले दलहरुबीच एकता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, “बृहत् राष्ट्रिय एकताको शक्तिशाली सन्देश दिने थलो प्रतिनिसभा हो, यो अहिलेको आवश्यकता हो, यहाँबाट यो सन्देश दिनुपर्छ भन्ने मेरो मत छ, दलहरुसँग समन्वय गर्नेमा इमान्दारी र निष्ठाका साथ प्रयत्न गर्ने छु ।”

उहाँले जनताको आशालाई विश्वासमा परिणत गर्न सबैले नयाँ परिवेशमा नयाँ ढङ्गले विगतका अनुभवको समीक्षा गर्दै व्यवस्थापन, प्रस्तुति र छलफलको वातावरण बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । दलहरुबीचको सहमति र सहकार्यले संसद्लाई जीवन्त, जनमुखी, चलायमान र गतिशील बनाउने वावरण सिर्जना हुने उहाँले बताउनुभयो । सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, “सदनको यस अधिवेशनले जनतालाई आशाको सञ्चारको सन्देश जाने गरी अधिवेशन शुरु हुने छ, वातावरण बनाउन दलबीचको समझदारी निर्णायक हुन्छ ।” उहाँले दलहरुबीचको समझदारी र सरकारले दिने विजनेशका आधारमा अधिवेशन अघि बढ्ने भएकाले त्यसमा सहमति र समवन्यमा आफूले पहलकदमी लिने विश्वास दिलाउनुभयो ।

कोरोना सङ्क्रमण कायममै रहेको अवस्थामा शुरु हुन लागेको संसद्को अवधिवेशनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी गरिनुपर्ने सबै तयारी पूरा भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताद्वारा बैठक स्थगन गर्न माग

नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका कार्यदलमा रहेका नेताहरुले गृहकार्य गरेर मात्रै स्थायी कमिटीको बैठक राख्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आयोजित बैठकका बीचमा पार्टीका उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावलसहितका नेताहरु प्रवेश गरी सहमतिमा बैठक राख्न माग गरेर बाहिरिनुभयो । डा रावलले शीर्ष तहमा छलफल र परामर्शमा बैठक चलाउन गर्न माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने बैठकका नियमित कार्यसूची अघि बढाउन महासचिव ईश्वर पोखरेललाई निर्देशन दिनुभयो । गत असार २७ गते एमालेको कार्यदलमा आन्तरिक विवाद मिलाउन १० बुँदे सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

यो पनि – देउखुरीमा राजधानीको गुरुयोजना निर्माणले गति लिँदै

रञ्जिता अधिकारी,लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु गरिएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानीमा व्यवस्थित शहर निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । प्रशासनिक भवनदेखि विषयगत कार्यालय स्थानान्तरण र गुरुयोजना बनाउने कामले तीव्रता पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि राप्ती उपत्यका देउखुरीको आकाशमा ड्रोनको मद्दतबाट सर्भेको काम चलिरहेको छ ।

एरियल सर्भेको काम शुरु भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैयाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि रु पाँच करोड २१ लाखको लागतमा सुविधा सम्पन्न सभाहल निर्माणको काम शुरु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । एउटा मन्त्रालयले त कामकाजसमेत थालेको छ । “कोभिड सङ्क्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनमा पनि प्रदेशसभाको निर्माणको काम रोकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “एक सय जना मानिस सजिलै अटाउन सक्ने सभाहल, सभामुखको लवी, स्टेज सबै यसैभित्र निर्माण हुनेछन् ।”

सङ्घीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहने निर्णय गरेपछि सभागृह निर्माणको काम शुरु भएको छ । शिक्षालयभित्र रहेको सभाहल सानो भएपछि नयाँ सभाहल आवश्यक परेको हो । त्यसैले सभाहल निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र प्रदेश सभाहल निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य छ । “लकडाउनका कारण निर्धारित समयमा सभाहल निर्माण सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने भएको छ, असारसम्म सक्ने योजना हो । असोजसम्म सबै सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मजगैयाँले भन्नुभयो । सभाहल निर्माणको काम ड्रइगन बस्नेत जेभी निर्माण कम्पनीले गरिरहेको छ ।

गुरुयोजनाको काम जारी

लुम्बिनी प्रदेश स्थायी राजधानीको गुरुयोजना निर्माणको काम शुरु भएको छ । तीन वटा कन्सल्टेन्सी गुरुयोजना निर्माणको लागि छानिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । “नमूना राजधानी निर्माणको गुरुयोजना एउटा आधार हुनेछ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मजगैयाँले भन्नुभयो, “देशकै नमूना शहर बनाउने सङ्कल्प छ ।” राजधानीको गुरुयोजनाले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १, २ र ३, शीतगङ्गा नगरपालिका अर्घाखाँचीको वडा नम्बर ८ र ९ लाई समेट्ने छ । प्रशासकीय केन्द्र, शहर, कृषि क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूदलगायत सबै प्रकारको क्षेत्र तोक्ने र सोहीअनुसार डिजाइन बनाउनका लागि सर्भेको काम थालिएको छ ।

गुरुयोजनामा मूलतः राजधानी शहरका लागि क्षेत्र तोकिने छ । भौगोलिक बनावटको आधारमा प्रशासनिक क्षेत्र (मन्त्रालय) कहाँ राख्ने, औद्योगिक क्षेत्र, बजार, हरियाली क्षेत्र, विद्यालय, अस्पताललगायत सबै क्षेत्रलाई समेटेर एरिया छुट्याइने छ । डिपिआर हरेक क्षेत्रको अलगअलग बन्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । “ल्यान्ड पुलिङको माध्यमबाट व्यवस्थित घडेरी तयार गरेर पुनः जग्गाधनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी काम हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजधानीका लागि एक हजार ५५१ बिघा जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने गरी पालिकाबाट सिफारिस भएको छ ।”

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राजधानी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले चालेका कदम महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । राजधानीको गुरुयोजना निमार्णको कामलाई तीव्रता दिएर काम थालिने छ । योजना बनाउनु नै आधा काम सम्पन्न हुनुसरह मानिन्छ । त्यसैले राम्रो र प्रभावकारी गुरुयोजना बनाउन आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयको काम शुरु

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीमा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले काम शुरु ग¥यो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यकाबाट औपचारिकरुपमा कामकाज शुरु भएको छ । गत असोज २० गते प्रदेश सभाबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी राख्ने निर्णय गरेको थियो । यही असार २४ गतेदेखि राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले औपचारिकरुपमा कामकाज शुरु गरेको हो । प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा स्थापना हुने यो पहिलो मन्त्रालय हो ।

प्रदेशसभाको बैठकबाट राजधानी र नाम टुङ्गो लागेको नौ महिनापछि स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय स्थापना गरेर कामकाज शुरु गरिनु ऐतिहासिक भएको ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री हरिप्रसाद रिजालले बताउनुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि राजधानीमा स्थापना गरेर कामकाज थालनीको योजना बनेको उहाँले बताउनुभयो । ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता, भवन आवास तथा शहरीकरण र पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकास गरी तीन क्षेत्र प्रमुख जिम्मेवारी क्षेत्र रहेको मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । “मन्त्रालयबाट नीतिगत निर्णय हुन्छ । कार्यान्वयन महाशाखा, शाखा र जिल्ला तहका कार्यालयले गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

कानून मन्त्रालय पनि ल्याउने तयारी

चालू आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै देउखुरीमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय स्थापना गर्ने योजना रहेको छ । अहिले अस्थायी राजधानी बुटवल मुकामको रुपमा रहेका मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा अन्य कार्यालय स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरणको योजना छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गर्न थालेको छ । पहिलो चरणमा तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालय राप्ती उपत्यकामा स्थानान्तरण गर्न थालिएको हो ।

ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्न थालिएको मन्त्री रिजालले जानकारी दिनुभयो । भर्खरै मात्र राप्ती उपत्यका देउखुरी मौरीघाटमा ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । मन्त्री रिजालले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेर कामकाजसमेत शुरु गर्नुभएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीले नयाँ सन्देश दिएको उहाँले बताउनुभयो । “प्रदेशसभा मात्रै यहाँ चलाउँदा अपुरो हुन्छ । पहिला सरकारका मन्त्रालय स्थापना हुन्छ । त्यसपछि प्रदेशसभाको काम अघि बढ्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तीन वटा मन्त्रालय र तिनका सबै संरचना राजधानी क्षेत्रमा स्थापना हुन्छ । तत्कालै जतिसक्छौँ धेरै मन्त्रालय ल्याउने योजना छ ।”

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि स्थायी राजधानीमा लगत्तै सारिने मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो । “मुख्यमन्त्रीको चाहनाअनुसार मन्त्रालयको काम राजधानी क्षेत्रबाट अघि बढाउने र त्यहीँअनुसार हामीले मन्त्रालयको लागि भवन खोज्न थालेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी छिट्टै राजधानी क्षेत्रमा सर्ने छौँ”, आजदेखि १२ जिल्ला हेर्ने तर, बुटवल मुकाममा रहेर भाडामा रहेका कार्यालय राजधानी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

“लुम्बिनी प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन सञ्चालनको तयारी थियो । तर, मन्त्रालय र विभाग नहँुदा अधुरो हुने भएकाले पहिला मन्त्रालय स्थापनाको काम गरिएको हो”, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले भन्नुभयो । गत असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।