नेपाली कांग्रेसले आसन्न १४औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशीय सदस्यताको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको आज बसेको बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले बारा र सप्तरीबाहेक सबै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको काम सम्पन्न भएको जानकारी गराएको हो । बैठकमा समिति संयोजक रमेश लेखकले ७५ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको काम सम्पन्न भएको र छिट्टै सम्पूर्ण विवरणसहितको प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइने बताउनुभएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले क्रियाशील सदस्यताको विवादले भएको ढिलाइलाई व्यवस्थापन गर्न पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समिति, सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्य डा मीनेन्द्र रिजाललाई निर्वाचन निर्देशिकामा रहेका अप्ठ्यारा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।  क्रियाशील सदस्यतामा केही विवाद देखिए पनि यही विषयका कारणले महाधिवेशनको मिति भने नसर्ने भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवाले महाधिवेशन निर्धारित मितिभन्दा एक दिन पनि पछाडि सार्न नसकिने बताउनुभएको मुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

गत असार ४ गते सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको १४औँ महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने संशोधित कार्यतालिका पारित गरेको थियो । संशोधित कार्यतालिकानुसार गाउँ÷नगर वडा अधिवेशन आगामी साउन १२ गते, गाउँ÷नगरपालिका अधिवेशन साउन १६ गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन २० गते हुनेछ । यसैगरी प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन÷एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन साउन २३ गते, एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन साउन २६ गते र प्रदेश अधिवेशन भदौ १ र २ गते निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै क्रियाशील सदस्यताको सूचीमा केन्द्रीय सभापतिबाट हस्ताक्षर भई केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने अवधि गत असार ३० गतेभित्र तोकिएको थियो । तर सो अवधिमा काम सम्पन्न हुन नसकेकाले समितिले केही समय माग गरको छ । रासस

यो पनि – लुम्बिनी प्रदेशको बजेट अध्यादेशमार्फत

लुम्बिनी सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट पास गर्ने विषयमा सहमति जुटन नसकेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको छ ।प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश सरकारको सिफारिसमा बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश आज जारी गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकारको आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र आर्थिक अध्यादेश–२०७८ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयअनुसार प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वनयका लागि बाटो खुलेको छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको रु ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट सरकारले प्रदेशसभाबाट सहमतिका आधारमा पारित गर्ने प्रयासमा सहमति जुटन नसकेपछि सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले बिहीवार मध्यरातमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।०८९ का लागि असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट बिहीवार अन्तिम दिन बजेट पास गर्ने विषयमा दलबीच सहमति जुटन नसकेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले कुनै पनि काम अघि बढाउन नसक्ने गरी अवरोध गर्ने सङ्केत देखिएपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन बाध्य हुनुपरेको हो ।” उहाँले अध्यादेश जारी भएपछि आजैदेखि प्रदेश अन्तर्गतका निकायमा भैपरी आउने खर्च र राजश्व सङ्कलनका लागि बाटो खुलेको बताउनुभयो । रासस