नेकपा (एमाले) ले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने आफ्ना सांसद पार्टीमा नरहने निष्कर्ष निकालेको छ ।ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको निर्णयविरीत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन आग्रह गरेको हो । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतका सांसद दलको बैठकमा अनुस्थित भई प्रधानमन्त्रीका समर्थनमा देखिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

सर्वाेच्च अदालतको गत असार २८ गतेको फैसलाबमोजिम प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना भएपछि राजनीतिक गतिविधि बढेको हो । गत असार २७ गतेको कार्यदलको १० बुँदे सहमतिबमोजिम नेता नेपाल अघि बढ्न नचाहेको ठहर आफूहरुले गरेको एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने भएको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो । सङ्घीय संसद्को आज बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

सांसद मातृका यादवले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताउनुभएको थियो ।

यो पनि – प्रधानमन्त्री देउवा आजै विश्वासको मत लिँदै

काठमाडौँ, ३ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजै विश्वासको मत लिनुुहुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा उहाँले विश्वासको मत लिन लाग्नुुभएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्कीले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री देउवाले सदनबाट विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउनुुभएको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो । सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै प्रधानमन्त्रीमा नियुुक्त हुनुुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले संवैधानिक प्रवधानअनुुसार विश्वासको मत लिन लाग्नुुभएको हो । उहाँ गत असार २९ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुुनुुभएको थियो । रासस

यो पनि – अदालतको निर्णयलाई साह्रै गम्भीरतापूर्वक उठाउँछौँ : प्रमुख प्रतिपक्ष

काठमाडौँ, ३ साउन । सर्वाेच्च अदालतको आदेशानुसार सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा अपराह्न ४ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्ने विश्वासको मतको छिनोफानो भई आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने भएकाले अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका जनआन्दोलनका सहयात्री नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच अदालतको फैसलाप्रति मत विभाजन देखिन्छ । अदालतको फैसलालाई कांग्रेसले ऐतिहासिकको सङ्ज्ञा दिइएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासविपरीत आएको भनी असहमति जनाइरहेको छ । एमालेले सदनमा अदालतको निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउने घोषणा गरिसकेको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले रासससगँको कुराकानीमा अदालतको निर्णयले कतिपय चुनौती र अप्ठेरो निम्त्याएकाले सदनमा फैसलाका सम्बन्धमा साह्रै गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

अदालतको असार २८ को प्रतिनिधिसभा पुनःस्थानाको निर्णयसँगै नेपालको राजनीतिक नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ । विसं २०७४ को निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरी करिब साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको नेकपा विभाजनपछिको घटनाक्रमले एमालेलाई यस अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पु¥याएको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा यसपटक चार वर्षपछि सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्दैछ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको संसद्मा बलियो र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको अभ्यासको अनुभव रहेको एमाले सदनमा प्रखररूपमा प्रस्तुत हुने आकलन गरिएको छ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम कायममै रहेको बेला शुरु हुन लागेको अधिवेशन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालगायत व्यवस्थासहित सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका १२१, नेपाली कांग्रेस ६३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४९ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३४ सांसद हुनुहुन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक तथा एक स्वतन्त्र सांसद हुनुुहुन्छ । मुलुकको सार्वभौम सम्पन्न संसद्मा ५५ विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् । अघिल्लो वर्ष असार १८ गते स्थगन भएको सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) एक वर्षपछि यसपटक संयुक्तरूपमा आह्वान भएको छ । एमालेभित्रको विवादलगायतका कारणले पछिल्लो छ महिनामा दुईपटक विघटन गरिएकामा अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरेको हो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका मामिलामा अत्यन्तै महत्वपूर्ण सङ्घीय निजामती विधेयक र नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई यस अधिवेशनबाट पारित गर्न आवश्यकता र दबाब छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले सबै पक्षलाई सहमति र विश्वासमा लिएर काम गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सदन आह्वान र सरकार गठनसम्बन्धी पत्र वाचन गरेर सुनाइनुका साथै सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको नाम स्वीकृत हुने छ । यसबीचमा निधन भएका पूर्वसांसद तथा संविधानसभा सदस्यको निधनप्रति बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आजै बस्ने बैठकले सदनको अन्य कार्यसूची तयार गर्ने छ । रासस