भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लामा ९३३ घरधुरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गरेको छ ।

आयोगको जिल्ला समितिद्वारा आइतबार बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा १५५ भूमिहीन दलित, १११ भूमिहीन सुकुम्बासी र ६६७ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन भएको जानकारी गराइएको थियो । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष खुमबहादुर बानियाँले यसअघिका आयोगले प्रक्रिया शुरुआत गरेका भूमिसम्बन्धी समस्याका थप १७७ अधुरा र अपूरा कामलाई पूर्णता दिन अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । “वडा पालिका हँुदै जिल्लामा आएका सबै आवेदन अध्ययन गरेर लगत सङ्कलनको काम सकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकदेखि नै नापजाँच र जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण शुरु गर्छौं ।”

बेनी नगरपालिकामा २७२, धवलागिरि ६२, मालिका ३२८, मङ्गलामा १२१, रघुगङ्गामा ४२ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १०८ घरधुरीको लगत सङ्कलन भएको हो । नापी प्राविधिकसहित स्थलगत निरीक्षण अनुगमन गर्ने कार्ययोजना बनाएको आयोगका जिल्ला सदस्य दिवाकुमारी पुनले बताउनुभयो ।

निरीक्षण, अनुगमन, नापजाँचपछि आयोगको कार्यविधिअनुसार मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता कायम गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ । पहिलो चौमासिकमा १३५, दोस्रोमा ३७०, तेस्रोमा १७० र चौथो चौमासिकमा २५८ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने आयोगको जिल्ला समितिले कार्ययोजना बनाएको छ ।

आयोगले पहाडी र हिमाली जिल्लाका भूमिहीन, सुकम्बासीलाई घडेरीका लागि १० आना दुई पैसा एक दाम जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाएको छ । अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएकाको जग्गाधनी प्रमाणपत्रकोे स्रेस्ता कायम गरिने आयोगले जनाएको छ ।