नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई संसद्को विश्वास छ भनी राख्नुहुने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न सबै राजनीतिक दल एवं सांसदलाई आह्वान गरेको छ । नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आज बसेको बैठकले विश्वासको मतका पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सबै सांसदलाई निर्देश ९ह्वीप० जारी गरेको दलका सचेतक पुष्पा भुसालले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको रक्षा गरेको जनाउँदै सो फैसलाको स्वागत गरको छ । साथै यसका लागि सहयोग गर्ने बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, पत्रकार जगत्लाई धन्यवाद दिएको छ । सचेतक भुसालले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुनेमा संसदीय दल विश्वस्त रहेको जानकारी पनि दिनुभयो । असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार असार २९ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता देउवा संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । रासस

यो पनि – प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन एमाले नेता खनालको आग्रह

नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिन पार्टीका सांसदलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।स्वास्थ्योपचारका लागि भारतको नयाँदिल्लीमा रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको स्थितिमा संसद् जोगाउन आफूहरुसमेतको सहभागितामा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दिइएकामा गत असार २८ गते पुन ःस्थापना हुने फैसला भएकाले प्रतिनिधिसभालाई जोगाउन लाग्नुपर्ने जनाउनुभएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल सञ्चालन हुन दिनुपर्ने अन्यथा मुलुकको स्थिति सङ्कटग्रस्त हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।  नेता खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितको २३ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा समर्थन गर्दै आउनुभएको छ । नेता खनालले वैचारिक र राजनीतिक एकतासहित गत असार २७ गतेको कार्यदलको १० बुँदे सहमति बमोजिम विधिपूर्वक एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ । एमालेले संस्थागतरुपमा संसद्मा प्रतिपक्षमा रहने निर्णय गरिसकेको छ ।

यो पनि – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसद एमालेमा नरहने

नेकपा (एमाले) ले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने आफ्ना सांसद पार्टीमा नरहने निष्कर्ष निकालेको छ ।ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीको निर्णयविरीत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन आग्रह गरेको हो । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतका सांसद दलको बैठकमा अनुस्थित भई प्रधानमन्त्रीका समर्थनमा देखिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

सर्वाेच्च अदालतको गत असार २८ गतेको फैसलाबमोजिम प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना भएपछि राजनीतिक गतिविधि बढेको हो । गत असार २७ गतेको कार्यदलको १० बुँदे सहमतिबमोजिम नेता नेपाल अघि बढ्न नचाहेको ठहर आफूहरुले गरेको एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने भएको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो । सङ्घीय संसद्को आज बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

सांसद मातृका यादवले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताउनुभएको थियो ।

यो पनि – प्रधानमन्त्री देउवा आजै विश्वासको मत लिँदै

काठमाडौँ, ३ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजै विश्वासको मत लिनुुहुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा उहाँले विश्वासको मत लिन लाग्नुुभएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्कीले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री देउवाले सदनबाट विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउनुुभएको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो । सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै प्रधानमन्त्रीमा नियुुक्त हुनुुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले संवैधानिक प्रवधानअनुुसार विश्वासको मत लिन लाग्नुुभएको हो । उहाँ गत असार २९ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुुनुुभएको थियो । रासस

यो पनि – अदालतको निर्णयलाई साह्रै गम्भीरतापूर्वक उठाउँछौँ : प्रमुख प्रतिपक्ष

काठमाडौँ, ३ साउन । सर्वाेच्च अदालतको आदेशानुसार सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा अपराह्न ४ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्ने विश्वासको मतको छिनोफानो भई आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने भएकाले अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका जनआन्दोलनका सहयात्री नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच अदालतको फैसलाप्रति मत विभाजन देखिन्छ । अदालतको फैसलालाई कांग्रेसले ऐतिहासिकको सङ्ज्ञा दिइएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासविपरीत आएको भनी असहमति जनाइरहेको छ । एमालेले सदनमा अदालतको निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउने घोषणा गरिसकेको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले रासससगँको कुराकानीमा अदालतको निर्णयले कतिपय चुनौती र अप्ठेरो निम्त्याएकाले सदनमा फैसलाका सम्बन्धमा साह्रै गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

अदालतको असार २८ को प्रतिनिधिसभा पुनःस्थानाको निर्णयसँगै नेपालको राजनीतिक नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ । विसं २०७४ को निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरी करिब साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको नेकपा विभाजनपछिको घटनाक्रमले एमालेलाई यस अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पु¥याएको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा यसपटक चार वर्षपछि सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्दैछ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको संसद्मा बलियो र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको अभ्यासको अनुभव रहेको एमाले सदनमा प्रखररूपमा प्रस्तुत हुने आकलन गरिएको छ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम कायममै रहेको बेला शुरु हुन लागेको अधिवेशन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालगायत व्यवस्थासहित सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका १२१, नेपाली कांग्रेस ६३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४९ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३४ सांसद हुनुहुन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक तथा एक स्वतन्त्र सांसद हुनुुहुन्छ । मुलुकको सार्वभौम सम्पन्न संसद्मा ५५ विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् । अघिल्लो वर्ष असार १८ गते स्थगन भएको सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) एक वर्षपछि यसपटक संयुक्तरूपमा आह्वान भएको छ । एमालेभित्रको विवादलगायतका कारणले पछिल्लो छ महिनामा दुईपटक विघटन गरिएकामा अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरेको हो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका मामिलामा अत्यन्तै महत्वपूर्ण सङ्घीय निजामती विधेयक र नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई यस अधिवेशनबाट पारित गर्न आवश्यकता र दबाब छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले सबै पक्षलाई सहमति र विश्वासमा लिएर काम गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सदन आह्वान र सरकार गठनसम्बन्धी पत्र वाचन गरेर सुनाइनुका साथै सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको नाम स्वीकृत हुने छ । यसबीचमा निधन भएका पूर्वसांसद तथा संविधानसभा सदस्यको निधनप्रति बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आजै बस्ने बैठकले सदनको अन्य कार्यसूची तयार गर्ने छ । रासस