बाढी पहिरो विपद् प्रतिकार्य कार्यक्रमअन्तर्गत मेलम्ची नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा बाढी तथा पहिरो प्रभावित परिवारलाई आपत्कालीन सामग्रीको खाद्य भौचर सहयोग गरिएको छ । केएर नेपाल, पिपुल इन निड, सामुदायिक आत्मनिर्भता केन्द्रको सहयोगमा सो भौचर वितरण गरिएको हो । इन्द्रेश्वरी माविमा भएको कार्यक्रममा रु पाँच हजार ५०० बराबरको खाद्य भौचर वितरण गरिएको हो । सो रकमले जिरा मसिनो चामल, आयोडिन नुन, चना, मासको दाल, मुसुरोको दाल, तोरिको तेल, चिउरा र चिनीलगायत खाद्य सामग्री खरिद गर्नुपर्ने छ । यी सामानमध्ये आफूलाई अति आवश्यक परेको कुनै सामग्री भए मात्रा घटबढ गरेर किन्न पाइने सामुदायिक आत्मनिर्भता केन्द्रका सहजकर्ता भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – जुम्लामा उमेर नपुग्दै विवाह

जुम्लामा उमेर नपुग्दै विवाह हुने गरेको छ । सत्तरी प्रतिशत बालबालिकाको उमेर नपुगी विवाह हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । बालविवाह न्यूनीकरण गर्न जिल्लामा सक्रिय दर्जनौँ सङ्घसंस्थाले सचेतना कार्यक्रम गर्दै आए पनि प्रतिफल निराशाजनक छ । यहाँका केही स्थानीय तहले बालविवाह रोकथाम अभियान चलाउँदा ठूलो रकम खर्चे पनि उपलब्धि शून्य पाइएको छ । सडक नाटकदेखि घरदैलो जस्ता कार्यक्रम पनि बारम्बार भइरहेका छन् । औपचारिकतामा सीमित चेतनामूलक कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभाव पार्न नसक्दा बालविवाह न्यूनीकरण हुन नसकेको हो । प्लान नेपालको आर्थिक सहयोगमा आत्मसम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपालले जिल्लाका तीन स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम गरिरहे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाह घटेको छैन ।

विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार जुम्लाको कूल जनसङ्ख्या एक लाख १८ हजार छ । यसमध्ये ५५ हजार ४४२ बालबालिका छन् । सत्तरी प्रतिशत बालबालिकाको बालविवाह हुने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको हो । क्याड नेपालका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम डोल्पामा ४९ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी रुकुमपश्चिममा ७१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । जुम्लामा ७० प्रतिशत बालविवाह छ । हुम्लामा ५२, मुगुमा ५७, कालीकोटमा ५९, जाजरकोटमा ६५, सुर्खेतमा ६८, सल्यानमा ६९ र दैलेखमा ७० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको क्याडका परियोजना अधिकृत जयलक्ष्मी चौलागाईंले बताउनुभयो ।

गाउँमा बालविवाह हुने गरे पनि उजुरीका रूपमा मुद्दा नआउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक दानबहादुर थापाले बताउनुभयो । बालविवाह न्यूनीकरणका विषयमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार सक्रिय नबनेकाले न्यूनीकरण हुन नसकेको बताइएको छ । बालविवाह अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको यहाँका सरोकारवाला बताउँछन् ।

विपन्न बालबालिकालाई राहत

जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाभित्रका १६९ विपन्न बालबालिकालाई राहत उपलब्ध गरिएको छ । अनाथ, असहाय र विपन्न बालबालिकालाई राहत दिइएको नगर उपप्रमुख अप्सरा महतले बताउनुभयो । नगरपालिका र युनिसेफ नेपालको सहकार्यमा सञ्चालित बालसंरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत महिला तथा बालबालिका शाखाले १० वटै वडाका विपन्न, असहाय, अनाथ बालबालिकालाई राहत प्रदान गरेको छ । सम्बन्धित वडाको सिफारिसअनुसार प्रतिबालबालिकालाई रु दुई हजार ५०० प्रदान गरिएको महिला तथा बालबालिका शाखा संयोजक पुष्पा थापाले बताउनुभयो ।