नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यतामा धाँधली भएको भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आमरण अनशन शुरु गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् संविधानसभा सदस्य डा चन्द्रमोहन यादवको नेतृत्वमा रामपल्टन शाह, दिनेश नायक लगायतले धनुषा क्षेत्र नं १, क्षेत्र नं ४, सिरहा र सप्तरीको क्रियाशील सदस्यतामा विवाद भएको जनाउँदै आज बिहान ११ः३० बजेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आमरण अनशन शुरु गर्नुभएको हो ।

पार्टीको विधान, नियमावली र केन्द्रीय परिपत्र विपरीत नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको, कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिको संस्थागत निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै आफूहरु आमरण अनशनमा बस्न बाध्य भएको डा यादवले राससलाई जानकारी दिनुभयो । आफूले राखेका माग सम्बोधन नभएसम्म अनशन जारी राख्ने उहाँको भनाइ छ ।

यो पनि – पार्टीमा विवाद हुँदा सदन विघटन गरिनु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन : अध्यक्ष दाहाल

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधिसभा जनताको अधिकार प्रयोग गर्ने सर्वाेच्च थलो भएकाले पार्टीभित्र विवाद हुँदा यसलाई विघटन गरिनु लोकतान्त्रिक संस्कार हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मतका लागि गर्नुभएको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै उहाँले मनोगत, अहङ्कार र व्यक्तिवादी गतिविधि आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

निरङ्कुशताविरुद्धको आन्दोलन दलहरू मिलेर गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एक वर्षका बीचमा प्रतिनिधिसभाको विघटन र सर्वाेच्च अदालतबाट पुनस्र्थापनाका घटना नेपालको इतिहासमा नभएको बताउनुभयो । राजनीतिक स्थिरताका लागि वाम गठबन्धन हुँदै दुई तिहाइको सरकार बनाउने र पार्टी एकताको पहलकर्ताले पटकपटक संसद् विघटन भएको देख्नु दुखद भएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार संविधान र लोकतन्त्रलाई मिच्ने कोसिस भएकाले नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्नुपरेको अवगत गराउनुभयो ।

उहाँले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देउवाको शपथग्रहण समारोह र आजको सदनको बैठकमा सम्बोधन गर्न नआउनु भएकामा आफूलाई अस्वाभाविक लागेको टिप्पणी गर्नुभयो । विगतका अनुभवका आधारमा जतिखेर पनि सदन विघटन गर्न नपाइने व्यवस्थाका लागि संविधान निर्माणका बेला बहस गरिएको स्मरण गराउँदै प्रचण्डले संविधानको ७६ (५) प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकार भएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस धारामा कुनै पनि दलका सांसदले बहुमत सिद्ध गर्ने सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ । यो सांसदले विवेक प्रयोग गर्ने धारा हो, सर्वाेच्च अदालतले त्यही व्याख्या गरेर संविधान र प्रतिनिधिसभा बचाएर गलत बाटोमा लानबाट रोकिएको छ ।”

उहाँले कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन र पाँचै वर्ष सरकार चलाउन आफूले प्रस्ताव गरे पनि त्यसलाई सहीरूपमा पालना नगरिएको गुनासो गर्दै माओवादीको ताप सकिएको ठानेर हेप्न वा अपमानित गर्न थालिएमा पुनः आगो सल्किने चेतावनी दिनुभयो । रासस

यो पनि – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मागे विश्वासको मत

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड–१९ बाट नेपाली नागरिकलाई जोगाउने सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ । आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गर्दै उहाँले जनताको जीवनरक्षाका लागि सबै उपाय अवलम्बन गरिने विश्वास दिलाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “कोभिड–१९ लोकतन्त्रको चुनौतीका रुपमा रहेको छ, मुलुकमा गरिबी र रोजगारी साझा समस्या रहेका छन्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, शान्ति र विकास हाम्रा साझा दायित्व हुन् । विगतका सरकारले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिइने छ ।” राजनीतिक दलबीच शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र स्वस्थ्य आलोचना स्वाभाविक हो भन्दै उहाँले सबै राजनीतिक दलबीच सहमति र सहकार्य जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले मुलुकमा सुशासन कायम गरेर अघि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले भन्नुभयो, “मुलुकको हित तथा साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि दलहरुबीच सहकार्य आवश्यक छ ।” मुलुक निकै जटिल अवस्थामा रहेको जनाउँदै उहाँले पटकपटकको प्रतिनिधिसभाको विघटनका कारण मुलुकमा थप अन्योल छाएको स्मरण गराउँदै निरन्तर सहयोग र समर्थन गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले सदनलाई अधिकार सम्पन्न र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै राजनीतिक स्थिरताका लागि आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यसँग अनुरोध गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलले अहिले उक्त प्रस्तावमाथि दलगत धारणा राखिरहनुभएको छ ।विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफपछि सो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरिने कार्यसूची छ ।

यो पनि – प्रतिनिधिसभाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासमा लगाम लागेको छ : सभामुख सापकोटा

सभामुख अग्निप्रसाद साकोटाले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत चालिएको कदम एकपटक फेरि असफल भएको बताउनुभएको छ । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको आज बसेको पहिलो बैठकमा सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयासमा लगाम लागेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनासँगै राजनीतिक स्थिरता र यसमार्फत विकास र समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने मुलुकको लक्ष्यमा दत्तचित्त भएर लाग्न सबैलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सभामुख सापकोटाले मुलुकले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणाली र नेपालको व्यावहारिक यथार्थका दृष्टिले पनि सहमति, समझदारी र सहकार्यमा आधारित राजनीतिक संस्कृतिको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने अभिभारा रहेको र यसबाट मात्र संवैधानिक प्रणालीले गतिशीलता प्राप्त गर्न सक्छ भन्नुभयो ।

“प्रतिनिधिसभा पुनः क्रियाशील भएसँगै सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने अवसरमात्र प्राप्त भएको छैन यस सभालाई गतिशील, जीवन्त र जनमुखी बनाउने अहम् दायित्व पनि थपिएको छ”, भन्दै सभामुख सापकोटाले सिङ्गो संसद्, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु एवं प्रतिनिधिसभा सदस्यको रचनात्मक भूमिका हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको मर्म र भावना एवं लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यताअनुसार प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सार्वभौम जनता नै राज्य शक्तिको एकमात्र स्रोत भएकाले राज्यको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन जनताको इच्छाअनुसार जनप्रतिनिधिमूलक संसद्बाट हुने मान्यतालाई संविधानले पूर्णतः आत्मसात् गरेको र सोही कार्यलाई सदालतको फैसलाले पुनस्र्थापित गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल र प्रभावकारिताका लागि वर्तमान संविधानमा परम्परागत अभ्यासभन्दा केही विशिष्ट र मौलिक विशेषता समावेश गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।

सभामुख सापकोटाले विगतको तुलनामा संसद्लाई अपेक्षाकृत बढी स्वतन्त्र, दिगो र राजनैतिक समस्याको निकास दिने आधिकारिक थलोका रुपमा संविधानमा नै स्थापित गरिएको पुनः प्रमाणित भएको बताउनुभएको छ । उहाँले सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था पुनस्र्थापित भएकामा सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई बधाईसमेत दिनुभएको छ । सभामुख सापकोटाले सभाको सार्वभौम अधिकारलाई पुनस्र्थापित गर्न आफ्नोतर्फबाट योगदान पु¥याउने राजनीतिक दल, प्रबुद्धवर्ग, सञ्चारजगत्, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ । रासस