देश कै एक मात्र बहुप्रतिक्षित जनकपुर–जयनगर रेल्वे ट्रयाकको आज गति परीक्षण र सर्टिफिकेशन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ । जयनगरबाट आएको भारतीय रेल्वेले जनकपुरधामको कुर्थास्थित मुख्य स्टेशनसम्म स्पिड परीक्षण र सर्टिफिकेशन गर्ने कार्य गरेको हो । भारतीय कोकर्ण कम्पनीका प्रतिनिधि तथा नेपालका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईद्वारा संयुक्त रुपमा निरीक्षण पश्चात जनकपुरधामको कुर्था रेल्वे स्टेशनमा पूजा गरिएको थियो । स्पिड परीक्षणसम्बन्धी जानकारी दिँदै महाप्रबन्धक भट्टराईले भारतीय डव्लु डि एम थ्रीडी नामको इञ्जिन तथा दुई मालवाहक डब्बासहित आएको ट्रेन आउने बेलामा ६० प्रतिकिलो मिटरको स्पिडमा आएको र फर्कने बेलामा १२० को स्पिडमा फर्किएको बताउनुभयो । उहाँले स्पिड चेकका क्रममा भारतीय रेल्वेका ड्राइभरलाई नेपालको रेल्वे ट्रयाकसम्बन्धी ज्ञान नभएका कारण आउने समयमा ६० को स्पिडमा ल्याइएको र फर्किने बेलामा १२० को स्पिडमा फर्केको जनाउनुभयो ।

महाप्रबन्धक भट्टराईले आज गरिएको परीक्षण सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले रेल ट्रयाकमा कही कतै कुनै समस्या नदेखिएको जनाउनुभयो । उहाँँले लिकको समय समयमा मर्मत तथा पुलको पनि सबै काम भइसकेकाले समस्या नरहेको बताउनुभयो । ट्रयाक परीक्षण सफल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । खजुरीदेखि कुर्थासम्म रेल आइपुग्दा कुनै पनि स्थानमा क्षति नभएको जिप्रकााले जनाएको छ । परीक्षणका क्रममा ट्रयाक तथा स्टेशनमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी खटाइएको थियो ।

पूर्वाधार र जनशक्ति तयारी अवस्थामा

सरकारले पटक पटक नेपालमा रेल चल्ने भनेर मिति तोके पनि रेल्वे सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भारत सरकारको सहयोगमा रु पाँच अर्ब ४८ करोड लगानीमा पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ । सरकारले जिटुजी (गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट) प्रक्रियामार्फत रु ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजारमा भारतसँग खरिद गरेका दुई रेल गत वर्ष असोज २ गते जनकपुर रेल्वे स्टेशनमा आइपुगेका थिए । अगाडि र पछाडि गुड्न सक्ने सो रेल अहिले जनकपुरको इनर्वा स्टेशनमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा राखिएको छ । रासस

यो पनि – राष्ट्र बैंकको अध्ययन भन्छ : माघसम्म मुद्रास्फिति १० प्रतिशतसम्म पुग्नसक्छ

आगामी माघसम्म मुद्रास्फीति १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मुद्रास्फिति अपेक्षा सर्वेक्षणअनुसार मुद्रास्फितिको दरमा वृद्धि हुने उल्लेख छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन) अनुसार केन्द्रीय बैंकलाई निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यमध्ये मूल्य स्थिरता कायम राख्नु पनि एक रहेको उल्लेख गर्दै बैंकले मुद्रास्फीति दरलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दै आएको जनाएको छ ।

मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक तत्वबाहेक उपभोक्ताको भविष्यप्रतिको मूल्य अपेक्षाले पनि मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने बैंकको भनाइ छ । आम उपभोक्ताले गर्ने मुद्रास्फीतिसम्बन्धी अपेक्षालाई भविष्यमा हुनसक्ने वास्तविक मुद्रास्फीतिको एक प्रमुख सूचकका रुपमा लिइने तथ्य पेश गर्दै राष्ट्र बैंकले विश्वका धेरै जस्ता केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति प्रक्षेपण र मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दा उपभोक्ताको भविष्यप्रतिको मूल्य अपेक्षालाई पनि एक आधारका रुपमा लिने गरेको बताएको छ ।

सहरी क्षेत्रका उपभोक्तामा मात्र गरिएको यस सर्वेक्षणको दायरालाई क्रमशः विस्तार गर्दै भविष्यमा क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उपभोक्ता, ट्रेड युनियन, आयातकर्ता, थोक बिक्रेता, उत्पादक, विज्ञ तथा उद्यमीको अनुमानलाई समेट्ने योजना रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सर्वेक्षणमा सातै प्रदेशका प्रमुख शहरमा बसोबास गर्ने ४८२ व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट उनीहरुको मुद्रास्फीतिसम्बन्धी अपेक्षा सङ्कलन गरिएको छ । सर्वेक्षणअनुसार आगामी एक वर्षमा मूल्य बढ्ने अनुमान गर्ने उत्तरदाताको सङ्ख्या ९४ प्रतिशत छ ।

यो पनि – मेलम्ची प्रभावितलाई सीएसआरसीको खाद्य भौचर वितरण

बाढी पहिरो विपद् प्रतिकार्य कार्यक्रमअन्तर्गत मेलम्ची नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा बाढी तथा पहिरो प्रभावित परिवारलाई आपत्कालीन सामग्रीको खाद्य भौचर सहयोग गरिएको छ । केएर नेपाल, पिपुल इन निड, सामुदायिक आत्मनिर्भता केन्द्रको सहयोगमा सो भौचर वितरण गरिएको हो । इन्द्रेश्वरी माविमा भएको कार्यक्रममा रु पाँच हजार ५०० बराबरको खाद्य भौचर वितरण गरिएको हो । सो रकमले जिरा मसिनो चामल, आयोडिन नुन, चना, मासको दाल, मुसुरोको दाल, तोरिको तेल, चिउरा र चिनीलगायत खाद्य सामग्री खरिद गर्नुपर्ने छ । यी सामानमध्ये आफूलाई अति आवश्यक परेको कुनै सामग्री भए मात्रा घटबढ गरेर किन्न पाइने सामुदायिक आत्मनिर्भता केन्द्रका सहजकर्ता भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – जुम्लामा उमेर नपुग्दै विवाह

जुम्लामा उमेर नपुग्दै विवाह हुने गरेको छ । सत्तरी प्रतिशत बालबालिकाको उमेर नपुगी विवाह हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । बालविवाह न्यूनीकरण गर्न जिल्लामा सक्रिय दर्जनौँ सङ्घसंस्थाले सचेतना कार्यक्रम गर्दै आए पनि प्रतिफल निराशाजनक छ । यहाँका केही स्थानीय तहले बालविवाह रोकथाम अभियान चलाउँदा ठूलो रकम खर्चे पनि उपलब्धि शून्य पाइएको छ । सडक नाटकदेखि घरदैलो जस्ता कार्यक्रम पनि बारम्बार भइरहेका छन् । औपचारिकतामा सीमित चेतनामूलक कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभाव पार्न नसक्दा बालविवाह न्यूनीकरण हुन नसकेको हो । प्लान नेपालको आर्थिक सहयोगमा आत्मसम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपालले जिल्लाका तीन स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम गरिरहे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाह घटेको छैन ।

विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार जुम्लाको कूल जनसङ्ख्या एक लाख १८ हजार छ । यसमध्ये ५५ हजार ४४२ बालबालिका छन् । सत्तरी प्रतिशत बालबालिकाको बालविवाह हुने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको हो । क्याड नेपालका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम डोल्पामा ४९ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी रुकुमपश्चिममा ७१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । जुम्लामा ७० प्रतिशत बालविवाह छ । हुम्लामा ५२, मुगुमा ५७, कालीकोटमा ५९, जाजरकोटमा ६५, सुर्खेतमा ६८, सल्यानमा ६९ र दैलेखमा ७० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको क्याडका परियोजना अधिकृत जयलक्ष्मी चौलागाईंले बताउनुभयो ।

गाउँमा बालविवाह हुने गरे पनि उजुरीका रूपमा मुद्दा नआउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक दानबहादुर थापाले बताउनुभयो । बालविवाह न्यूनीकरणका विषयमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकार सक्रिय नबनेकाले न्यूनीकरण हुन नसकेको बताइएको छ । बालविवाह अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको यहाँका सरोकारवाला बताउँछन् ।

विपन्न बालबालिकालाई राहत

जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाभित्रका १६९ विपन्न बालबालिकालाई राहत उपलब्ध गरिएको छ । अनाथ, असहाय र विपन्न बालबालिकालाई राहत दिइएको नगर उपप्रमुख अप्सरा महतले बताउनुभयो । नगरपालिका र युनिसेफ नेपालको सहकार्यमा सञ्चालित बालसंरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत महिला तथा बालबालिका शाखाले १० वटै वडाका विपन्न, असहाय, अनाथ बालबालिकालाई राहत प्रदान गरेको छ । सम्बन्धित वडाको सिफारिसअनुसार प्रतिबालबालिकालाई रु दुई हजार ५०० प्रदान गरिएको महिला तथा बालबालिका शाखा संयोजक पुष्पा थापाले बताउनुभयो ।