नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने तयारी गरे पनि पार्टीको विवाद समाधान कार्यदलमा रहेका नेता र अन्य केही नेपालनिकट मानिने सांसद तटस्थ बस्ने भएका छन् ।  प्रधानमन्त्री देउवाले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावका लागि प्रतिनिधिसभामा छलफल चलिरहेका बेला कार्यदलमा रहेका एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्णराज विष्ट, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे बैठकबाट बाहिरिनुभएको छ । उहाँहरूसँगै निस्कनुभएका सांसद झपट रावलले जनता समाजवादी पार्टीका सबै सांसदले देउवालाई समर्थन गरेकाले आफूहरू मतदानमा भाग नलिने बताउनुभयो ।

सोही समूहका सांसद निरादेवी जैरुले भने कार्यदलमा रहेका नेताहरू मात्रै तटस्थ रहने र अन्यले मत दिने जनाउनुभयो । एमालेका उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावलले यही घटनामा सांसदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपालको सहमतिमा गत जेठ २ गते गठित कार्यदलले गत असार २७ गते विवाद समाधानका लागि १० बुँदे सहमति भएको थियो ।

यो पनि – प्रधानमन्त्री देउवालाई जसपाको समर्थन

जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो दलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने स्पष्ट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न विश्वास मतका लागि पेश गर्नुभएको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उहाँले नेपाली कांग्रेसले मतका लागि गरेको लिखित पत्राचारका आधारमा पार्टीले समर्थन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्माले पार्टीले उठाएका केही विषय सम्बोधन गरेको स्मरण गर्दै उहाँले विगतका सरकारले मधेश आन्दोलनका सम्बन्धमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएकाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सोही दलका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले संविधानको भावना विपरीत प्रतिनिधिसभा पटकपटक विघटन गर्ने कार्यले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो तुल्याउन नसक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सर्वाेच्चको फैसलाले देश र सबै नागरिकको हित गरेको छ, त्यसको सम्मान गरौँ, संरक्षण गरेर अघि बढौँ । जनताको सार्वभौमस्थल प्रतिनिधिसभालाई नमान्नेविरुद्ध निर्णय आएको छ ।”

गत पुसदेखि जेठसम्ममा भएका निर्णय मुलुक र लोकतन्त्र विरुद्धमा गएपछि अदालतले त्यसलाई रोक्न सफल भएको बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले दलहरू एक ठाउँमा उभिएर संविधान र लोकतन्त्रलाई बचाउने कार्यमा योगदान पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । मधेश मुद्दालाई सत्तामा चढ्ने भ¥याङ नबनाउन सुझाव दिँदै उहाँले सहमति कार्यान्वयनमा इमान्दर हुन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । रासस

यो पनि – समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु हामी सबैको साझा उद्देश्य हो : प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नु सबैको साझा उद्देश्य भएको बताउनुभएको छ । नेपालको संविधानको संरक्षण र यसको असल कार्यान्वयन साझा गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सहकार्य र सहयात्राबाट नै अगाडि बढ्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विश्वासको मत माग्दै उहाँले मुलकका सामु रहेका चुनौतीलाई सबैको साझा प्रयत्नबाट मात्रै सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभयो । राजनीतिक दलको प्रयत्नबाट नेपालको संविधान निर्माण भएको तथ्य पेश गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यसको संरक्षण र सुदृढीकरण पनि हामी सबैको प्रयासबाट मात्र सम्भव भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

बहुदलीय व्यवस्थामा फरक–फरक राजनीतिक विचार हुने तीनका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने, स्वस्थ आलोचना प्रत्यालोचना हुने विषय स्वाभाविक र राम्रो भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । देशका सामु केही साझा चुनौती, उद्देश्य र गन्तव्य रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले सहकार्य र सहयात्रालाई अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षाजस्ता तमाम साझा समस्या छन् । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान हाम्रा साझा विषय हुन् ।” प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ हाम्रो तत्कालको चुनौती भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि पहिलो बैठक प्रारम्भ भएकामा प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई बधाइ दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भविष्यमा पनि निरन्तर सहयोग र समर्थन रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । पटक–पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण विगत केही समय देशमा राजनीतिक अन्योल र अनिश्चितताको स्थिति रहेको तथ्य पेश गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई सो पदमा नियुक्त हुन सहयोग र समर्थन गर्नुहुने राजनीतिक दलका नेताहरू, माननीय सदस्यलगायत सबैमा धन्यवाद दिनुभएको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रकोपले देश निक्कै प्रभावित भएको र दैनिक रुपले सङ्क्रमण बढी रहेको तथा मानिसको मृत्यु भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाको चीर शान्तिको कामना गर्नुभएको छ ।

अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका सबैको शिघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दै उहाँले कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि अहोरात्र खटेर काम गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाली नागरिकलाई कोभिड–१९ को प्रकोपबाट जोगाउने यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विगत साढे तीन वर्षमा गरेका असल कामलाई धन्यवाद दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विगतमा भएका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै कमी कमजोरी सुधार गर्दै लानुपर्नेछ । महत्वपूर्ण नयाँ काम पनि गर्नुछ ।”

प्रधानमन्त्रीले सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र सबै राजनीतिक दलबीच निरन्तर सम्वाद, सहकार्य र सामूहिक प्रयत्न आवश्यक छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हामी राजनीतिक दलहरू एक अर्काका शत्रु होइनौँ बरु हाम्रा साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयात्री हौ भन्ने भावनाका साथ काम गर्नुपर्दछ ।” संसद्लाई अधिकार सम्पन्न, जीवन्त र क्रियाशिल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संसद्ले सरकारका सबै गतिविधिप्रति ध्यान दिई अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संसद्ले गर्ने निगरानीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “निरन्तरको राजनीतिक अन्योल, अनिश्चितता र अस्थिरताले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर गर्दछ । तसर्थ अब हामी राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा हिँड्न जरुरी छ ।”

प्रधानमन्त्रीले सबै सांसदसँग विश्वासको मत माग्दै भन्नुभयो, “म नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सम्मानित प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छु । सबै माननीय सदस्यले मलाई विश्वासको मत दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु ।” रासस

यो पनि – माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने भएको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो । सङ्घीय संसद्को आज बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

सांसद मातृका यादवले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताउनुभएको थियो ।

यो पनि – प्रधानमन्त्री देउवा आजै विश्वासको मत लिँदै

काठमाडौँ, ३ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजै विश्वासको मत लिनुुहुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा उहाँले विश्वासको मत लिन लाग्नुुभएको हो । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुुर कार्कीले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री देउवाले सदनबाट विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउनुुभएको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो । सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँगै प्रधानमन्त्रीमा नियुुक्त हुनुुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले संवैधानिक प्रवधानअनुुसार विश्वासको मत लिन लाग्नुुभएको हो । उहाँ गत असार २९ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुुनुुभएको थियो । रासस

यो पनि – अदालतको निर्णयलाई साह्रै गम्भीरतापूर्वक उठाउँछौँ : प्रमुख प्रतिपक्ष

काठमाडौँ, ३ साउन । सर्वाेच्च अदालतको आदेशानुसार सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा अपराह्न ४ बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्ने विश्वासको मतको छिनोफानो भई आगामी राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्ने भएकाले अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका जनआन्दोलनका सहयात्री नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच अदालतको फैसलाप्रति मत विभाजन देखिन्छ । अदालतको फैसलालाई कांग्रेसले ऐतिहासिकको सङ्ज्ञा दिइएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासविपरीत आएको भनी असहमति जनाइरहेको छ । एमालेले सदनमा अदालतको निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउने घोषणा गरिसकेको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले रासससगँको कुराकानीमा अदालतको निर्णयले कतिपय चुनौती र अप्ठेरो निम्त्याएकाले सदनमा फैसलाका सम्बन्धमा साह्रै गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

अदालतको असार २८ को प्रतिनिधिसभा पुनःस्थानाको निर्णयसँगै नेपालको राजनीतिक नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ । विसं २०७४ को निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरी करिब साढे तीन वर्ष सरकार चलाएको नेकपा विभाजनपछिको घटनाक्रमले एमालेलाई यस अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पु¥याएको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा यसपटक चार वर्षपछि सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्दैछ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको संसद्मा बलियो र सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको अभ्यासको अनुभव रहेको एमाले सदनमा प्रखररूपमा प्रस्तुत हुने आकलन गरिएको छ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम कायममै रहेको बेला शुरु हुन लागेको अधिवेशन सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनालगायत व्यवस्थासहित सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका १२१, नेपाली कांग्रेस ६३, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ४९ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३४ सांसद हुनुहुन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक तथा एक स्वतन्त्र सांसद हुनुुहुन्छ । मुलुकको सार्वभौम सम्पन्न संसद्मा ५५ विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् । अघिल्लो वर्ष असार १८ गते स्थगन भएको सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) एक वर्षपछि यसपटक संयुक्तरूपमा आह्वान भएको छ । एमालेभित्रको विवादलगायतका कारणले पछिल्लो छ महिनामा दुईपटक विघटन गरिएकामा अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापित गरेको हो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका मामिलामा अत्यन्तै महत्वपूर्ण सङ्घीय निजामती विधेयक र नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई यस अधिवेशनबाट पारित गर्न आवश्यकता र दबाब छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले सबै पक्षलाई सहमति र विश्वासमा लिएर काम गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सदन आह्वान र सरकार गठनसम्बन्धी पत्र वाचन गरेर सुनाइनुका साथै सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको नाम स्वीकृत हुने छ । यसबीचमा निधन भएका पूर्वसांसद तथा संविधानसभा सदस्यको निधनप्रति बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आजै बस्ने बैठकले सदनको अन्य कार्यसूची तयार गर्ने छ । रासस