सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबाट नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आज दर्ता गर्नुभएको पूरक निवेदनमा गत मङ्सिर ३० र गत वैशाख २१ गते सिफारिस भई नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

पूरक निवेदमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७÷८÷३० मा जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ तथा २०७८÷१÷२१ मा जारी भएको भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८ का आधारमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी नियुक्ति पाएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अनधिकृत, गैरसंवैधानिक छ ।”

निवेदनमा नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया नै संवैधानिक नभएको उल्लेख छ । अधिवक्ता अर्यालले २०७७ पुस १ गते अध्यादेशविरुद्ध पहिलो रिट दायर गर्नुभएको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा ३८ जना व्यक्तिको नाम सिफारिस भएको थियो । रासस

यो पनि – देउवालाई विश्वासको मत दिने एमालेका २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय

काठमाडौँ, ४ साउन । नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । ललितपुरस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा जारी १०औँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका सांसदलाई कारवाही गर्ने जनाएको हो । एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले वरिष्ठ नेता नेपालसहितका सांसदले पार्टी विधिविधान र निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गरेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिनुभयो ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा एमालेका २२ सांसदले पार्टी निर्णयविरुद्ध विश्वासका पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो । बैठकले स्पष्टीकरण २४ घण्टाभित्र पेश गर्न भनिएको छ । स्पष्टीकरणका आधारमा कारवाही प्रक्रियाबारे निर्णय हुने उहाँले बताउनुभयो । “हामीले हिजो संसद्मा भएको समग्र घटनाक्रमलाई नेपालले हासिल गरेका अग्रगतिका प्रयासमाथि एक खालको धक्काका रुपमा लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीका केही सांसदहरुले पार्टी निर्णयको अवज्ञा गर्दै फ्लोरक्रस गर्ने र प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने जुन काम गर्नुभयो । पार्टी अनुशासनको दृष्टिले र कम्युनिष्ट आन्दोलन, जनताको भावनाका सबै दृष्टिले सर्वथा अनुचित, अनुशासनहिन र गलत कार्य भनेको छ ।”

दश बुँदे सहमतिलाई स्थायी कमिटी बैठकले गरेको अनुमोदनलाई आज बसेको बैठकले पनि अनुमोदन गरेको छ । उहाँले १० बुँदे सहमतिअनुसार नै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको बताउनुभयो । “दश बुँदे अर्काे पार्टीलाई मत दिऔँ, पार्टीको निर्णय अवज्ञा नगर भनेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “१० बुँदेले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने हो । उहाँहरुले संसद्मा हिजो जे गर्नुभयो त्यो गलत हो ।”

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बोल्नुभएको थियो । उहाँले हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वास मत लिने क्रममा संसद्मा देखिएको परिदृश्य र त्यसले पार्टीको जीवनमा पारेको प्रभावबारे चर्चा गर्नुभएको पार्टी प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

असार २७ गते गरिएको १० बुँदे सहमतिका आधारमा नै आजको बैठक बसेको उहाँको भनाइ थियो । विसं २०७५ जेठ २ गतेपछिको निरन्तर अहिलेको बैठक भएको उहाँले बताउनुभयो । जेठ २ गते नवौँ बैठक डाकिएको थियो । उहाँले पार्टीभित्र विभिन्न समस्या उत्पन्न र विमति हुने जनाउँदै पार्टीका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले सांसद पदबाट राजीनामा दिन नहुने भनाइ राख्नुभयो । प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार बैठक भोलि ३ बजे फेरि बस्नेछ । रासस