वाग्मती प्रदेश सरकारले चितवनको माडीमा एकीकृत नमूना बस्ती र गन्धर्व सङ्ग्राहालय तथा सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण गरेको छ । माडी नगरपालिका–८ कान्तिपुरमा निर्माण गरिएको एकीकृत नमूना बस्ती र गन्धर्व सङ्ग्राहालय तथा सांस्कृतिक केन्द्रको आज उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने भनाइ मात्रै नभई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो । कान्तिपुरमा ४६ वटा नमूना घर निर्माण गरेर समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्नका लागि होम स्टे स्थापनाका लागि एकिकृत नमुना वस्ती स्थापना गरिएको बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले बताउनुभयो । कृषिलाई यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै ग्रामीण स्तरका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले चक्लाबन्दी खेतीको अवधारणा अघि सारेको उहाँले बताउनु भयो । माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले माडीलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले पालिकाले पनि सामूहिक चक्लाबन्दी खेतीका लागि प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – मूल प्रवाहमा आउलान् राउटे समुदाय ?

कर्णाली, ७ साउन । प्रदेश सरकारले अन्य समुदायझैँ जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने नीति अघि सारेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मूल प्रवाहीकरणसम्बन्धी उक्त नीतिको मस्यौदामा स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता वितरण गर्नेसम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘अति लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति– २०७८’ को मस्यौदालाई राउटे समुदायसहितको सहभागितामा अन्तिम रूप दिइने जनाएको छ । मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले मस्यौदा समितिले तयार पारेको नीतिमाथि सरोकारवालासँग छलफल हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । “सरोकारवालासँगको छलफल एवं सुझावका आधारमा प्रस्तावित मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्भवतः आगामी भदौ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नीति स्वीकृत हुने गरी मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदैछ ।”

मन्त्रालयले उक्त नीतिको मस्यौदा निर्माणपूर्व पहिलो चरणमा कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति र प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामाथि राउटे समुदायमै पुगेर अगुवाहरुसँग छलफल एवं राउटेसँग सरोकार राख्ने अन्य व्यक्ति तथा निकायका सुझाव समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने बताइएको छ । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट यो नीति पारित भएसँगै राउटे जातिका सम्बन्धमा सरकारी तवरबाट तयार गरिएको पहिलो कानूनी दस्तावेज हुनेछ ।

कर्णालीका पहाडी जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदाय हाल सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाको काल्चेमा छन् । यो समुदायको जनसङ्ख्या हाल १४३ छ । आफ्नो समुदायका सदस्यको मृत्यु र बस्तीमा कुनै समस्या देखापरेमा राउटेहरु बसाइँ सर्ने प्रचलन छ । स्थायी बसोबास, आधुनिक जीवनशैलीदेखि धेरै टाढा रहेको यो समुदाय सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक राज्यले प्रदान गर्ने अन्य सबै प्रकारका सेवा–सुविधाबाट बञ्चित रहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे भाषा, संस्कृति, जीविकोपार्जन सीप हराउँदै जानु, वर्षेनी जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा रहनु, मृत्युदर उच्च तथा कुपोषणको समस्या, बाह्य समुदायबाट हिंसा तथा यौन हिंसाको चपेटामा पर्नु, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग बढ्दो हुनु, दाताहरुले मनलाग्दी आफूखुशी राहत सामग्री वितरण गर्नुजस्ता समस्याका कारण यो समुदायलाई नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपरेको बताएको छ । मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत ज्ञवालीले राउटेको मानवअधिकारको संरक्षण गर्न, राउटेसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई एकरुपता कायम गर्न, भाषा, कला, धर्म, जीवनशैलीको संरक्षण गर्न, बसोबास व्यवस्थापन गर्न बेग्लै राउटे नीतिको खाँचो रहेको औँल्याउनुभयो ।

नीतिमा राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । निर्देशक समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने उल्लेख छ । निर्देशक समितिलाई राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य समन्वय र सहकार्य गर्ने, बजेटको व्यवस्था गर्ने, राउटे समुदायसम्बन्धी भएका कार्यको अनुगमन गर्नेलगायत छन् ।

स्थायी बसोबास, नागरिकता प्रमाणपत्र, बालबालिकालाई शिक्षा–दीक्षा र औषधोपचारको प्रबन्ध मिलाउने नीतिमा उल्लेख गरिए पनि राउटे अगुवाहरुले उक्त नीति हुबहु स्वीकार गर्नेमा आशङ्का छ । राउटे अगुवाहरुले यसअघि विभिन्न समयमा गरेको काठमाडौँ भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्च पदाधिकारीले स्थायी बसोबासका लागि गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै भन्ने गर्थे, “तपाईँहरु राउटे हुन सक्नुहुन्छ भने हामी रैती (जनता) हुन तयार छौँ, दुनियाँ राउटे र राउटे दुनियाँ हुन कहिल्यै सक्दैन ।” अहिले पनि राउटे अगुवाहरु फिरन्ते जीवनशैली त्याग्न नसक्ने अडानमै छन् ।

राउटे, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत वर्ग उत्थान प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सत्यदेवी खड्का अधिकारीले प्रदेश सरकारले नीतिमार्फत राउटेका सवाल सम्बोधनको प्रयास गर्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । “राउटे जातिको मौलिकताको संरक्षण संवद्र्धन गर्नु अन्ततः सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “राउटेहरुको मौलिकता जोगिने गरी, उनीहरुको मानवअधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान हुने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।” राउटेलाई जबर्जस्ती रुपान्तरण गर्न खोज्नु आदिवासी जनजाति हकविपरीत हुने उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अधिकारीले स्थायी बसोबासको साटो राउटे परिभ्रमण गर्ने प्रत्येक जिल्लाका जङ्गलमा घुम्ती आवास, घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, घुम्ती शिक्षालयजस्ता संरचना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिमको अछाम, कर्णालीका कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र लुम्बिनी प्रदेशका दाङ राउटे समुदाय परिभ्रमण गर्ने जिल्लाहरु हुन् । रासस