लण्डन, ८ साउन । कोरोना महामारीबाट प्रभावित नेपालका क्रियाशील पत्रकारहरूलाई लक्षित गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ यूके शाखाले सङ्कलन गरेको रु पाँच लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । देशभर कार्यरत पत्रकारमध्ये २५ पत्रकारई जनही रु २० हजारका दरले वितरण गर्ने योजना रहेको शाखाले जानकारी गराएको छ । ‘लेखन वृत्ति’ नाममा पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिमार्फत वितरण गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । सोही निर्णयबमोजिम उठेको कुल रु पाँच लाख १६ हजार पत्रकार महासङ्घ केन्द्रिय समितिको बैंक खातामा जिम्मा गरिसकिएको छ ।

गत जुनको दोस्रो साता बसेको नवनिर्वाचित यूके शाखाको पहिलो बैठकले कोरोना प्रभावित पत्रकारहरूललाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सहयोग सङ्कलनका लागि शाखाले नवनिर्वाचित सदस्यहरू दिनेशकुमार परियार, प्रमिला लावुङ र गोमा रानालाई जिम्मा दिएको थियो । हाल कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका पत्रकार र तिनको परिवारलाई लक्षित गरिए पनि तमाम पत्रकारलाई कुनै न कुनै रूपमा महासङ्घ यूकेको शाखाले जोड्ने योजना रहेको शाखाले जनाएको छ । रासस

यो पनि – माडीमा गन्धर्व सङ्ग्रहालय तथा सांस्कृतिक केन्द्र निमार्ण सम्पन्न

वाग्मती प्रदेश सरकारले चितवनको माडीमा एकीकृत नमूना बस्ती र गन्धर्व सङ्ग्राहालय तथा सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण गरेको छ । माडी नगरपालिका–८ कान्तिपुरमा निर्माण गरिएको एकीकृत नमूना बस्ती र गन्धर्व सङ्ग्राहालय तथा सांस्कृतिक केन्द्रको आज उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने भनाइ मात्रै नभई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो । कान्तिपुरमा ४६ वटा नमूना घर निर्माण गरेर समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्नका लागि होम स्टे स्थापनाका लागि एकिकृत नमुना वस्ती स्थापना गरिएको बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले बताउनुभयो । कृषिलाई यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै ग्रामीण स्तरका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले चक्लाबन्दी खेतीको अवधारणा अघि सारेको उहाँले बताउनु भयो । माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले माडीलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो । उहाँले पालिकाले पनि सामूहिक चक्लाबन्दी खेतीका लागि प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – मूल प्रवाहमा आउलान् राउटे समुदाय ?

कर्णाली, ७ साउन । प्रदेश सरकारले अन्य समुदायझैँ जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने नीति अघि सारेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मूल प्रवाहीकरणसम्बन्धी उक्त नीतिको मस्यौदामा स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता वितरण गर्नेसम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘अति लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति– २०७८’ को मस्यौदालाई राउटे समुदायसहितको सहभागितामा अन्तिम रूप दिइने जनाएको छ । मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले मस्यौदा समितिले तयार पारेको नीतिमाथि सरोकारवालासँग छलफल हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । “सरोकारवालासँगको छलफल एवं सुझावका आधारमा प्रस्तावित मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्भवतः आगामी भदौ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नीति स्वीकृत हुने गरी मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदैछ ।”

मन्त्रालयले उक्त नीतिको मस्यौदा निर्माणपूर्व पहिलो चरणमा कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति र प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामाथि राउटे समुदायमै पुगेर अगुवाहरुसँग छलफल एवं राउटेसँग सरोकार राख्ने अन्य व्यक्ति तथा निकायका सुझाव समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने बताइएको छ । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट यो नीति पारित भएसँगै राउटे जातिका सम्बन्धमा सरकारी तवरबाट तयार गरिएको पहिलो कानूनी दस्तावेज हुनेछ ।