झापामा एक वर्षमा तेह्र हजारले लिए नागरिकता

झापामा एक वर्षमा तेह्र हजारले लिए नागरिकता

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३ हजारभन्दा बढीले नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका छन् । तीमध्ये वंशजका आधारमा १२ हजार ८४३ जना र वैवाहिक अङ्गीकृतका आधारमा १८२ जनालाई नागरिकता प्रदान गरिएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिम्सिनाले बताउनुभयो ।

सोही अवधिमा छ हजार १८८ जनालाई राहदानी वितरण, ८६ वटा सङ्घसंस्था दर्ता, १६५ जना नाबालकको परिचयपत्र जारी र दुईवटा पत्रपत्रिका दर्ता गरिएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त एक वर्षको अवधिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा विभिन्न १० प्रकारका २५२ मुद्दा दर्ता भएकामा दुईतिहाइभन्दा बढी २२४ वटा मुद्दा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी रहेको पाइएको छ ।

असार मसान्तसम्ममा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी परेका मुद्दामध्ये १६ वटा छिनोफानो गरिएको समेत प्रशासनले जनाएको छ । अन्य मुद्दामा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी १५ वटा, जुवासम्बन्धी नौ, झुटो सूचनासम्बन्धी दुई, सार्वजनिक बाटो अवरोधसम्बन्धी एउटा, सार्वजनिक स्थानमा यौन अङ्ग देखाएकोसम्बन्धी एउटा मुद्दा रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोही आर्थिक वर्षमा राहदानी शुल्क, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना, सेवा शुल्क, हातहतियार नवीकरण शुल्क र परीक्षा दस्तुरवापत रु तीन करोड ४९ लाख ५५ हजार २५० राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।

यो पनि – आधा रकममै भवन निर्माण, गुणस्तरमा प्रश्नचिह्न

कैलालीको टीकापुर–९ खक्रौला नाकामा ठेक्कामा सकारेको रकमभन्दा आधा रकममा भवन निर्माण भएको छ । नाकामा हेल्थ डेस्कको भवन आधा रकममा निर्माण गरिएको हो । ठेक्का सकारेको रकमभन्दा आधा रकममै हेल्थ डेस्क निर्माण भएपछि स्थानीयवासीले भवनको गुणस्तरमा प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

भवन सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले ठेकेदारमार्फत बनाएको हो । शौचालयसहित एककोठे हेल्थ डेस्क बनाउन निर्माण कम्पनीले रु १३ लाख ९१ हजारमा ठेक्का पाएको थियो तर भवन रु सात लाखमै निर्माण गरिएको छ । डिडी कन्स्ट्रक्शन धनगढीले रु १३ लाख ९१ हजारमा ठेक्का पाएको सो संस्थाका प्रतिनिधि डिल्लीराज भट्टले बताउनुभयो । “हामीले ठेक्का पायौँ र काम समयमै सम्पन्न गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “भवन गुणस्तरीय छ ।”

हेल्थ डेस्क निर्माणका लागि गरिएको ‘स्टमेट टाइट’ भएको बताउने डिडी कन्स्ट्रक्शनले रु सात लाखमा हेल्थ डेस्क निर्माणका लागि पेटी ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको थियो । आफूले डिडी कन्ट्रक्शनबाट रु सात लाखमा ठेक्का लिएको र लागत अनुमानमा भनिएअनुसार काम सम्पन्न गरेको पेटी ठेकेदार राजेश साउद बताउनुहुन्छ । “निर्माण कम्पनीले हामीलाई रु सात लाखमा ठेक्का दियो, मैले समयमै काम सकेको छु”, साउदले भन्नुभयो, “अब उहाँहरुले कतिमा सम्झौता गर्नुभयो, त्यो त थाहा छैन ।”

रु १३ लाख ९१ हजारमा ठेक्का सकारेको कामको ‘स्टमेट टाइट’ भए हेल्थ डेस्क रु सात लाखका बनाउन कसरी सम्भव होला भनी स्थानीयवासीले प्रश्न गर्न थालेका छन् । स्थानीयवासी सन्देश चौधरी एउटा पूर्वाधार निर्माण गर्दा आधा रकम बचाएर बनाए त्यस्तो गुणस्तरमा प्रश्न गर्नु स्वभाविक भएको बताउनुहुन्छ । “हामीले त पछि थाहा पायौँ, करिब १४ लाख रकम रहेछ । यत्रो रकममा चार कोठासम्म बनाउन सकिन्थ्यो, एउटै कोठाको भवन निर्माण गरियो”, चौधरीले भन्नुभयो, “एउटै भवनबाट आधा रकम बचाएमा अरु काम किन गर्नुप¥यो ।”

स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामी आफूहरुले दिएको डिजाइनअनुसार निर्माण कम्पनीले हेल्थ डेस्क निर्माण गरेको बताउनुहुन्छ । “हामीले दिएको डिजाइनअनुसार बनेको छ । त्यसमा कुनै गल्ती भेटेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

पेटी ठेकेदार साउदका अनुसार हेल्थ डेस्क निर्माणका लागि ठेक्का सकारेको रकमभन्दा झण्डै आधा रकममा निर्माण भएको देखिन्छ । निर्माण कम्पनीले रु १३ लाख ९१ हजारमा ठेक्का सकारेकामा हेल्थ डेस्कको भवन रु सात लाखमा निर्माण गरिएको छ । यो अवस्था हेर्दा रु १३ लाख ९१ हजारको ठेक्कामा रु छ लाख ९१ हजार बचेको देखिन्छ । ठेक्कामा सकारेको रकमभन्दा न्यून रकममा निर्माण सम्पन्न हुनु कि काम कमसल हुनु हो कि बढी लागत अनुमान गर्नु हो भन्नुहुन्छ टीकापुर नगरपालिकाका इञ्जीनियर नवीन ओझा । “प्राविधिकले लागत अनुमान गर्दा निर्माण कम्पनीलाई कम्तीमा १५ प्रतिशत फाइदा राखेको हुन्छ”, ओझा भन्नुहुन्छ, “५० प्रतिशत रकम बचाउन सकिँदैन, आधा रकममा निर्माण गर्नु भनेको कि गुणस्तरीय छैन, कि लागत अनुमान धेरै गरियो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।”

नेपालमा दोस्रो पटकको कोरोना कहर शुरु भएपछि खक्रौला नाका भएर नेपाल आउने नागरिकको निगरानीमा सहयोग पुगोस् भनी सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्र्तगत स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले रु १५ लाख बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । त्यही बजेटमा बोलपत्र भई हेल्थ डेस्कको भवन निर्माण गरिएको हो । मन्त्रालयको सहयोगमा दुई वर्षदेखि खक्रौला नाका हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको छ । यो नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकको क्षयरोग, ज्वरो परीक्षण गर्ने तथा स्वास्थ्य परामर्श दिने कार्य गरिन्छ ।