सर्वोच्च अदालतमा सामाजिक सुरक्षा कोष खारेज हुनुपर्ने विषयमा परेको रिट निवेदनमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले संयुक्त इजलासमा आज राय बाझिएपछि उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।

न्यायाधीश केसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी अनिवार्य गराउन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुने राय व्यक्त गर्नुभएको छ भने न्यायाधीश श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी अनिवार्य गराउन मिल्ने भन्दै अन्तरिम जारी नहुने राय दिनुभएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइपछि उक्त राय बाझी आदेश आएर उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।

रिट निवेदनमा सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कम्पनीहरूले उठान गर्दै आएको विषयलाई बेवास्ता गरी एकोहोरो र अस्वाभाविक दबाब दिँदा वित्तीय क्षेत्रमा आतङ्क सिर्जना भएको उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले पनि उक्त कोषमा सहभागी हुन इन्कार गर्दै आएको उल्लेख छ । बैंकिङ क्षेत्रको हकमा श्रम ऐन, २०७४ लागू हुनुभन्दा पूर्वदेखि नै बहालमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ (१) ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी सोही आधारमा बैंकहरूले बैङ्कमा कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाका सर्तहरू, प्राप्त गर्ने सुविधाहरूको विषयमा कर्मचारी सेवा विनियमावली तर्जुमा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई लागू गरी सोही विनियमावलीबमोजिम नियुक्ति, अवकाश, अवकाशपछि प्राप्त हुने विभिन्न सुविधाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रिट निवेदनमा माग छ । साथै, कोषमा गरिएको योगदानबाट उचित प्रतिफल प्राप्त नहुने भएकाले त्यसमा सहभागितालाई स्वेच्छिक गर्न आवश्यक आदेशको मागसमेत रिट निवेदमा छ । रासस

यो पनि – जसपा विवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टी विभाजन र आधिकारिकताको निर्णय रोक्न आदेशको मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज निर्वाचन आयोगको खुला इजलासमा बहस भएर आदेश भएकाले थप आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “रिट निवेदनमा उठाइएको विवादको विषय निर्वाचन आयोगको पाँच सदस्यीय इजलासबाट विवादका दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको छलफलपश्चात् मिति २०७८/४/७ मा भएको निर्णयसँग सम्बन्धित भएको देखिन्छ ।” आदेशमा सोही निर्णयबमोजिम रिट निवेदकलाई यही साउन ११ मा निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन भनिएको समेत उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले यही साउन ११ गते कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई बोलाउने आदेश सुनाएपछि जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले उक्त रिट निवेदन दायर यही साउन ८ गते दायर गर्नुभएको थियो । निर्वाचन आयोगले नेपालको आधिकारिकताको विवादमा निर्वाचन आयोगले कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई परिचयपत्रको सक्कलप्रतिसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो ।

जसपामा भएका दुई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र ठाकुरमध्ये कार्यकारिणी समितिमा यादवको बहुमत देखिएको र अध्यक्ष ठाकुर पक्षको दाबी नै नपुग्ने देखिएपछि आयोगले आफ्नो पार्टीको विभाजन र आधिकारिकताको निर्णय तत्काल रोक्न आदेशका माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा आफूले कारबाही गरेपछि संशोधन गरेको कार्यकारीणी समितिलाई मान्यता दिनुपर्नेमा आयोगले हकदैया नै नभएको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको उल्लेख छ । अदालतले दुवै पक्षलाई यही साउन १५ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । रासस

यो पनि – राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाको फोटो दुरुपयोग गर्ने पक्राउ

काठमाडौँ, १० साउन (रासस) : नेपाल प्रहरीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो दुरुपयोग गरेर टिकटक बनाउने एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको साइबर ब्यूरोले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको फोटो तोडमोड गरी ‘ट्रोल भिडियो’ बनाइ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा पोष्ट गर्ने झापा मेचीनगरका सोमप्रसाद घिमिरेलाई शुक्रबार पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो ।

ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नविन्द अर्यालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चरित्र हत्या गरेकाले पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो । पक्राउ परेका घिमिरेलाई विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर पक्राउ गरिएको सो ब्यूरोले जनाएको छ । घिमिरेलाई जिल्ला अदालत झापाको आदेशले सात दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो ।

यो पनि – बैंकिङ कसुरमा फरार निता पक्राउ

काठमाडौँ, १० साउन (रासस) : नेपाल प्रहरीले रु १० लाख जरिवाना भएपछि फरार रहेका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले रु १० लाख जरिवाना गरेपछि फरार रहेका काठमाडौँ बुढानिलकण्ठका ४५ वर्षीय निता भण्डारीलाई आज बुढानिलकण्ठबाट पक्राउ गरेको हो ।

ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले उच्च अदालत पाटनको विसं २०७८ वैशाख ६ गतेको फैसलापछि चार दिन कैद र बिगो बमोजिम रु १० लाख जरिवाना ठहर गरेपछि फरार रहेकी भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

पक्राउ परेकी भण्डारीले आफ्नो मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको खातामा पर्याप्त मौज्दात नहुँदानहुँदै झुक्यानमा पारी चेक दिएर बैंकिङ कसुरजन्य अपराध गरेकी थिइन् । उच्च अदालतले भण्डारीलाई बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुरमा दफा १५(१) बमोजिम उल्लेखित सजाय हुने गरी फैसला सुनाएको थियो । पक्राउ परेकी भण्डारीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि आजै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको प्रवक्ता महतोले बताउनुभयो ।