बलेवा, ११ साउन (रासस) : बागलुङ नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने तयारी गरेको छ । नगरशिक्षा शाखाले चालू शैक्षिक वर्षभित्रै पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्नेगरी तयारी थालेको नगरशिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानले स्थानीय पालिकालाई प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम बनाएर आवश्यकताअनुसार लागू गर्र्ने अधिकार दिएको छ । उक्त अधिकार भए पनि लामो समयसम्म अभ्यास भएको थिएन । शिक्षा ऐन बनेको धेरै समयपछि नगरपालिकाले पाठ्यक्रमको मस्यौदा निर्माण समिति बनाएको छ ।

समितिको संयोजकमा नगरशिक्षा अधिकारी पोखरेल रहनुभएको छ । उहाँको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सिगाना मावि तित्याङका प्रअ गोपालकुमार शर्मा, पूर्वआरपी उमानाथ शर्मा, जनताधन माविका प्रअ कुमार पौडेल, पूर्वप्रअ टीकाराम सापकोटा, कालिका कन्या माविका शिक्षक हुमा रिजाल र संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधिका रुपमा महेशचन्द्र प्रधान रहनुभएको छ ।

यो समितिले कक्षा ३ सम्मको पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्ने योजना बनाएको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकले आगामी भदौ १५ गतेसम्म पाठ्यक्रम तयार पार्ने निर्णय गरेको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । “हामीले कम्तीमा भदौ १५ गतेसम्म मस्यौदा बनाइसक्ने र शैक्षिकसत्रभरिमा पाठ्यक्रम बनाएर पुस्तकसमेत छाप्ने योजनामा छौँ”, पोखरेलले भन्नुभयो, “यो पाठ्यक्रम आएपछि नगरपालिकको मौलिकपना पनि बढ्ने छ ।”

पाठ्यक्रममा नगरभित्रका धार्मिक क्षेत्र, ऐतिहासिक पक्ष, जनजीवन, भाषा र संस्कृति, भूगोल तथा कृषि क्षेत्र पनि समावेश गरिने बताइएको छ । यसअघि तमानखोलाले आफ्नो पाठ्यक्रम बनाइसकेको छ ।

यो पनि – वर्षेनी डुबानमा कपन क्षेत्र

ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कपनका मिलनचोक, गोपीकृष्ण हल, सरस्वतीनगरलगायत क्षेत्र वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएका छन् । वर्षासँगै आएको बाढीले यस क्षेत्रका अधिकांश सडकमा पानी जम्ने गरेको छ ।  सडकको किनारबाट पानी पटाउने व्यवस्था नहुनु र ढल व्यवस्थापनमा धेरै त्रुटि भएका कारण यो क्षेत्र जलमग्न बन्ने गरेको हो । चाबहिलको गोपीकृष्ण हल नजिकैको ढल फुटेर सडकबाट पानीको भेल निस्कने गरेको छ । कालोपत्र गरिएको सडक पनि ढलको पानीले उप्काएकाले त्यहाँ ठूलाठूला खाल्डा बनेका छन् ।

मिलनचोकमा पानी परेपछि सडक र पसलको पेटीबाटै खोलो नै बग्ने गरेकाले स्थानीयवासी सडक पार गर्नसमेत सक्दैनन् । सडकमा भएका ठूल्ठूला खाल्डासमेत भरिएर आउने बाढीका कारण मोटरसाइकल, साइकल र स्कुटर चलाउनेले खाल्डो नदेख्दा दुर्घटनासमेत हुने गरेको छ । घुँडासम्म आउने ढलको पानीमा सर्वसाधारण हातमा जुत्ता बोकेर पैदल हिँड्न बाध्य छन् । कपनवासीले वर्षौंदेखि यस्तो समस्या खेप्दै आएका हुन् । धेरैपटक स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकाय तथा जनप्रतिनिधिसँग बाटो मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि माग गरेपनि हुन्छ भन्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले हैरान भएका छन् ।

ठूलो पानी पर्दा सडकबाटै खोला बग्छ । पानी र हिलोले भरिएको खाल्डोे नदेखिदा साना केटाकेटी, वृद्धवृद्धा तथा युवासमेत खाल्डोमा चुर्लुम्म डुब्ने गरेका छन् । यो नियति कपनवासीले पटकपटक भोग्दै आएका हुन् ।  मिलनचोक नजिक बस्ने समीक्षा दाहाल सडकमा बगेको पानी देखाउँदै भन्नुहुन्छ, हेर्नुस् त यो सडक हो कि खोला हो ? यहाँबाट कसरी पार हुने ? यस्तो दुर्दशा कहिलेसम्म सहने ?

मिलनचोक, साततले, कपन प्रहरी प्रभाग, आकाशे धारा हुँदै बालुवाखानी पुग्ने सडकको अवस्था पनि नाजुक छ । लामो समयदेखि खनिएको ढलको खाल्डो र यसैबाट बनेको हिलो र चिप्लोबाटो माथि बग्ने पानीको भेलले यहाँका बासिन्दा र व्यावसायी आजित भएका छन् ।यस्तो समस्या समाधान नहुँदा व्यवसाय नै चौपट भएको उनीहरूको गुनासो छ । गुनासो सुनेर समस्या समाधान गर्न चासो दिने कोही नहुँदा उनीहरु झन आक्रोशित भएका छन् । रासस

यो पनि – तीन दिन देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने

मनसुनी वायुको प्रभावले आगामी तीन दिन देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा हुने भएको छ । आजदेखि विस्तारै न्यूनचापीय रेखा नेपालको तराई भू–भाग नजिक आउने देखिएकाले धेरैजसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनाका साथै केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद् गङ्गा नगरकोटीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सो प्रणालीका कारण आज सुदूपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षा, मङ्गलबार राति प्रदेश नं १, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । साथै प्रदेश नं १ र बागमती प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

बुधबार देशैभर धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भई केही स्थानमा भारी ÷धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही तथा अन्य प्रदेशका थोरै स्थानका हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम २२ दशमलव शून्य डिग्री र अधिकतम तापक्रम ३१ दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस छ । त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम १७ दशमलव पाँच डिग्री र सबै भन्दा धेरै धनगढीको अधिकतम तापक्रम ३४ दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।

यो पनि – ‘कृषिप्रधान देशमा : खोइ कृषि ऐन ?’

काठमाडौँ, ११ साउन । विद्यालयको प्राथमिक तहदेखि नै बालबालिकालाई अध्ययन मात्र होइन, घोकाएर कण्ठ गर्न लगाइने पाठ्यक्रमको महत्वपूर्ण वाक्य हो, ‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो ।’ मुलुकका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि पेशामा संलग्न छन् । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि नै हो । कृषि र कृषकका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रकम रित्तिन्छ तर विडम्बना आजसम्म मुलुकमा ‘कृषि ऐन’ नै बनेको छैन । ती सबै अनुदान वितरण कार्य निर्देशिकाकै भरमा हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सभापति रामनारायण विडारीले भन्नुभन्नुभयो, “कृषि प्रधान मुलुकमा आजसम्म कृषि ऐन छैन भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ तर वास्तविकता यही हो, अहिलेसम्म कृषि ऐन नै रहेनछ ।” बैठकमा बोलाइएका कृषि तथा पशुपक्षी विकास सचिव र मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई समितिले एक वर्षअघि नै ऐन बनाएर मात्र काम गर्नुस्, निर्देशिकाको भरमा राज्यकोषबाट खर्च गरिनुहुन्न भनेर निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै सभापति विडारीले भन्नुभयो, “त्यतिबेलै ऐन बनाउँदै छाँै, अब छिट्टै बन्छ भनेको हैन, अहिलेसम्म खै त ?”

मन्त्री र सचिवको नेतृत्वले मुलुकमा कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका नाममा आफन्तलाई अनुदान दिन मिल्ने गरी वर्षांैदेखि वार्षिकरूपमा अर्बौं रकम निर्देशिकाकै भरमा दिने गरिएको खुलासा भएको हो । निर्देशिकामार्फत होइन, ऐन बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएको एक वर्षपछि ‘कृषि ऐन’ प्रगतिबारे जानकारी लिन समितिले मन्त्रालय नेतृत्वलाई बोलाएर जिज्ञासा राख्दा भर्खर कानून मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको र मस्यौदाकै चरणमा रहेको सुनेपछि सांसदहरु छक्क पर्नुभएको थियो ।

बैठकमा सभापति विडारीले भन्नुभयो, “सजिलो के भएको छ भने, वर्षमा एकचोटि आयो मस्यौदा भा’छ भन्यो, अर्काे पटक कानूनमा पठा’छ भन्यो, अर्काे पटक कानूनबाट फर्केर आ’छ भन्यो, भन्दा सधैँ यस्तै मात्र हुने भो, हाम्रो मूल प्रश्न के हो भने राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्ने पैसा मन्त्री वा सचिवले निर्देशिका बनाएर ‘लवाइखवाईमा’ खर्च गर्न पाइन्छ ? सही हो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था भन्ने हाम्रो जिज्ञासा ?”

समितिले यस विषयमा मन्त्रालयको पटक–पटक ध्यानाकर्षण र सचेत हुन भन्दै निर्देशन गरेको स्मरण गराउँदै बैठकमा सदस्यहरूले भन्नुभयो, “फेरि कानूनलाई अन्तिम रूप दिन धेरै समय लगाउनु होला, यो गलत भो, बाहिर के भनिन्छ भने नक्कली किसानलाई धेरै अनुदान वितरण हुन्छ, मन्त्रीका मान्छेलाई धेरै अनुदान पर्छ, साँच्चिकै किसानले पाउँदैनन् । यो व्यक्ति विशेषले नभई प्रणालीमै देखिएको समस्या हो, मुलुकमा विकास नभएका कारणमध्ये एक यो प्रवृत्ति पनि हो ।”

बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव कृष्ण आचार्यले भने धेरै वर्षदेखि ऐनका लागि प्रयास भए पनि हालसम्म सफल हुन नसकेको जानकारी दिनुभएको थियो । ‘कृषि ऐन’ नभएकै कारण मलको पनि गुणस्तर निर्धारण गरी त्यसका आधारमा खरिद गर्ने र अनुदान दिने भन्ने कानूनी स्पष्ट नीति पनि नरहेको जानकारी दिइएको थियो । कृषि मलसम्बन्धी विषय पनि निर्देशिकाकै आधारमा चलेको देखिएको छ । बजेटमार्फत सरकारले रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी आगामी वर्षका लागि रु १२ अर्ब पु¥याएको छ । सरकारले जैविक विषादी कारखाना स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्म पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । कृषि ऐनको मस्यौदा नेपाल कानून आयोगबाट मन्त्रालयमा आइपुगेकाले सरोकारलावासँग छिटो छलफल र सल्लाह गरेर विधेयकका रूपमा सदनमा दर्ता गर्न मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको समिति सचिव सुदर्शन खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

संसद्लाई मात्र होइन, मन्त्रालयले आफ्नो हितका लागि बनाउने भएकाले निर्देशिका कहीँ कतै देखाउन र पारित गर्न पर्दैन । निर्देशिकाको प्रयोग मुलुकमा ठीक ढङ्गबाट हुन नसकेकाले रोक्न जरुरी भएको समितिको सुझाव छ । कृषि ऐन नभएकाले निर्देशिका पनि अर्कै (सुशासन) ऐनको सहायतामा निर्माण हुँदैआएको छ । समितिले तदारुकताका साथ कृषि ऐनलाई बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य शृङ्खला विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु सात अर्ब ६० करोड छुट्याएको छ । यी सबै सहुलियत निर्देशिकाकै आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।

यसैबीच सरकारले केही वर्षअघिसम्म कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी नहुने भनी ऐनमै लेखे पनि पछिल्लो समय लगानी भएका उद्योगबाट उत्पादित वस्तु ७० प्रतिशत विदेश निर्यात गर्ने प्रावधान राखेर संशोधन गरेपछि नेपाल डेरी सङ्घलगायतले गम्भीर असहमति जनाउँदै त्यो व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योेगलाई धराशायी तुल्याउने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सरकारको यसमा लुकेको स्वार्थ के हो भनी समितिमा प्रश्न उठाइएको थियो । संसद्ले पारित गरेको ऐनको मनसाय र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमविपरीत रहेकाले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वसँग छिट्टै थप छलफल गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । रासस