गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा एक हजार ७०२ कृषिजन्य उद्योग दर्ता भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा वर्ष भरमा दुई हजार ३९२ उद्योग दर्ता भएकामा सबैभन्दा बढी कृषिजन्य उद्योग दर्ता भएका हुन् । कार्यालयका लेखा अधिकृत नारायण लम्सालले कृषिक्षेत्रमा सरकार र वित्तीय संस्थाको समेत प्राथमिकताको क्षेत्र परेकाले कृषिजन्य उद्योगको सङ्ख्या अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी भएको जानकारी दिनुभयो । पछिल्ला वर्षमा त्यस्ता उद्योग दर्ता हुने क्रम बढ्दो रहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्ता उद्योगमा अनुदान र सहुलियत ऋण उपलब्ध हुनाले उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको हो । अन्य व्यवसायभन्दा कृषिजन्य व्यवसाय जोखिम कम हुने र सजिलै गर्न सकिने हुँदा विदेशबाट फर्किएर पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । निषेधाज्ञाका कारण विदेश जान रोकिएकाहरुले पनि उद्योग दर्ता गरेका छन् ।

उद्योग सङ्घ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलका अनुसार कृषिका ऋणमा अनुदान र व्यवसायमा पनि सहुलियत पाइने हुँदा धेरैको ध्यान कृषि उद्योगमा गएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “कृषि नै गर्दा त राम्रो हो तर कृषिको नाममा अनुदान लिएर अन्य काम गर्ने धेरै छन् ।” यस जिल्ला कृषिका लागि राम्रो भएको जनाउँदै अनुदानलाई कृषिमा नै प्रयोग गर्न कँडेलले सुझाव दिनुभयो । कुखुरापालन, पशुपालन, तरकारी खेती जस्ता काम गर्नका लागि कृषिजन्य उद्योग दर्ता हुने गरेका छन् । कुखुरापालनमा चितवन देशकै अग्रणी जिल्ला हो । दूध उत्पादनमा स्थानीय तहमा भरतपुर महानगर पहिलो हो ।

त्यसैगरी तरकारी, केरा, मौरीपालन लगायतमा जिल्ला अग्रणी मानिन्छ । जिल्लामा सबैभन्दा कम एउटा मात्र उद्योग ऊर्जामूलक उद्योग दर्ता भएको छ । यसैगरी सेवामूलक २९०, उत्पादनमूलक २४५, पर्यटनमूलक १५८ उद्योग दर्ता छन् । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा खनिजजन्य , निर्माणमूलक र विज्ञान तथा सूचना प्रविधिजन्य शीर्षकमा भने उद्योग दर्ता भएका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका उद्योगको स्थिर पूँजी रु दुई अर्ब ९६ करोड ९६ लाख ३२ हजार, चालू पूँजी रु दुई अर्ब ६६ करोड २३ लाख ९३ हजार र कूल पूँजी रु पाँच अर्ब ६३ करोड २० लाख २५ हजार कार्यालयले जनाएको छ । ती उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता रु १६ अर्ब १३ करोड ३६ लाख बराबर छ । रासस

यो पनि – खानेपानी विद्युत् महसुलमा अनुदान

फेदीखोला गाउँपालिकाले पालिकाभित्र रहेका लिफ्टिङ खानेपानी उपभोक्ताका लागि अनुदान वितरण गरेको छ । खानेपानीको विद्युत् महसुल तिर्दै आएका उपभोक्ताका लागि ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले लिफ्टिङ प्रविधिबाट खानेपानीको उपभोग गर्दै आएका उपभोक्ताको सहयोगका लागि गाउँपालिकाले वर्षभरिको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी गाउँपालिकाबाट उपभोक्ताहरुलाई सहयोग पुगोस् भनेर उपभोक्ता समितिलाई विद्युत् महसुलमा अनुदान दिएका छौँ ।” प्रविधिको प्रयोग गरेर खानेपानीको उपभोग गर्दा बढी खर्चिलो हुने जनाइएको छ ।

उपभोक्ताले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले थोरै भए पनि सहयोग पुगोस् भनेर गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत अनुदान दिने निर्णय गरेको अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो । सातवटा उपभोक्ता समितिलाई रु तीन लाख उपलब्ध गराइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यो पनि – वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाऔँ, अरु अनुदान घटाऔँ : वित्त आयोग

काठमाडौँ, १२ साउन । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आर्थिक पाटोबाट महत्वपूर्ण औजार मानिएका अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानबाहेक अरुको अवस्था भद्रगोल देखिएपछि क्रमशः घटाउँदै लैजान सुझाव दिइएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान भने प्रदेश र पालिकाको मूल प्रवाहको खम्बाका रूपमा रहेकाले खर्चको आवश्यकतानुसार अनुदान बढाउँदै लैजान सिफारिस गरिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले हालसम्मका अभ्यास र नतिजाले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई खर्चको आवश्यकताअनुरूप बढोत्तरी गर्दै लैजान तथा सःर्शत, समपूरक र विशेष अनुदान भद्रगोल रहेको भनी न्यूनीकरण गर्न संसदीय समितिलाई सल्लाह दिएको हो ।

विगतमा पछि परेका क्षेत्र र समुदायलाई सम्मान गर्दै मूलप्रवाहमा ल्याई विभेद हटाउन वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र पालिकालाई भरपर्दाे स्रोतका रूपमा व्यवस्थापन गर्र्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । स्थानीय तहमा विभिन्न माध्यमबाट अनुदान पठाइँदा लक्ष्यप्राप्ति, सदुपयोग र खर्च विवरण अद्यावधिक गर्ने चुनौती खडा भएको जनाउँदै आयोगले एकीकृत ढङ्गबाट अनुदान उपलब्ध गराउने प्रणाली कायम गर्न नसकिए सन्तुलन कायम गर्न समस्या हुने चेतावनी दिएको छ । मुलुकका ७५३ पालिकालाई रु तीन करोड ५० लाख बजेटको सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ६०(३)ले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने उल्लेख छ । संविधानले तीन तहबीचमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा परिमाण निर्धारण गर्न आयोगको मुख्य जिम्मेवारी र अनिवार्य संलग्नता खोजे पनि ऐनको भिन्न प्रावधानप्रति कतिपय प्रदेशबाट प्रश्न उठाइएको राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिलाई जानकारी गराइयो ।

वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सिफारिस गर्ने, सुझाव दिने, समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने र अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने आयोगको भूमिका रहेको छ । बजेट तर्जुमाका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने रकम वा अनुदानको परिमाण फागुन मसान्तसम्म अनिवार्य आयोगलाई जानकारी गराउने व्यवस्थाका लागि पनि आयोगले समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संविधानले तीन तहको सरकारको कामको बाँडफाँट कसरी ग¥यो भन्ने विषयसमा साझा प्रष्टता आवश्यक रहेको जनाउँदै आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले त्यो नभएसम्म खर्चको आवश्यकता थाहा पाउन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने जति पनि आर्थिक हस्तान्तरणको परिमाण आयोगले निर्धारण गर्न भनेकामा ऐनले मूल्यअभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कलाई मात्र बाडँफाँट गर्न भनेपछि केही समस्या परेको हो ।

संविधानको आधारसँग मौजुदा ऐनमा राजश्व बाँडफाँटमा दिएको अधिकारबीच तालमेल नदेखिएपछि ऐन संशोधनको आवश्यकतालाई आयोगले टड्कारोरूपमा उठाएको हो । आयोगले प्रदेश र पालिकालाई पनि संविधान र कानूनको मूल अनुसूचीमा प्रदान गरेको अधिकार सही प्रयोग गर्दै राजश्व परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ । यसैबीच प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगबारे अझै अध्ययन र छलफलको आवश्कता देखाइएको छ ।

आयोगका सचिव वेगेन्द्रराज पौडेलले भन्नुभयो, “प्राकृतिक स्रोतको एकीकृत लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी कानूनका लागि सरकारसँग पटक–पटक अनुरोध गरियो, तर अहिलेसम्म बन्न सकेन । कानून नबनेसम्म प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, परिचालन, उपयोग, संरक्षण र निवारण गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्न कठिन हुन्छ, त्यो कानून जरुरी छ ।”

राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिसँग आयोगले एकल र साझा अधिकारमा थप प्रष्टता, आवश्यक थप कानून निर्माण तथा अन्तरसम्बन्धित कानून निर्माणमा समन्वय र सहकार्यका लागि अपेक्षा राखेको जानकारी दियो । प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धमा एकीकृत कानूनी व्यवस्था, हस्तान्तरित रकम उपयोग क्षेत्र किटानी, राजश्व बाँडफाँट र अनुदानबाट प्राप्त रकमको उद्देश्यपरक उपयोग, प्रदेश र पालिकाबीच साझेदारीसहित हन्स्तान्तरित रकम उपयोगको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ । खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमता निर्धारणमा पनि तीन तहबाटै सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोगबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च जिम्मेवारीमा स्पष्टता हुन र सम्पादन गर्ने कार्यको मानक स्थापित गर्न सुझाव छ । दोहोरो राजश्व अधिकार क्षेत्रभित्रका कर, राजश्व उठाउने र बाँड्ने सम्बन्धमा थप स्पष्टता खाँचो औँल्याउँदै आयोगले राजश्व अनुमान बाँडफाँटलाई बजेट, खर्च, प्रगति विवरण र कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता र जवाफदेहितासँग जोड्न भनेको छ । तीन तहकै सरकारका वित्तसम्बन्धी कामको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि संस्थागत, संरचनात्मक, सङ्गठनात्मक र प्राविधिक पक्षमा पर्याप्त सुधारको खाँचो औँल्याइएको छ ।

अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक, वस्तुगत र यथार्थपरक बनाउन स्थानीय तहसम्मको खण्डीकृत, स्तरीकृत र अद्यावधिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन गराउनुपर्छ भनिएको छ । वित्त आयोगको सिफारिस र सुझावलाई सबैले अवलम्बन, अनुसरण र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँटका विषयमा तीन तहकै बीचमा उठ्न सक्ने विवादको विषयमा अन्तरसरकारी समन्वय र सहजीकरणको आवश्यकता औँल्याउँदै आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजश्वको क्षमताबीचको वित्तीय अन्तर निर्धारणमा समन्वयको खाँचो देखिएको जानकारी गराएको छ ।

खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताबीचको वित्तीय अन्तर निर्धारणका लागि तीन तहकै सरकारलाई संविधानको अनुसूचीले प्रत्याभूत गरेका संवैधानिक कार्यको प्रष्टता, खर्च लागतको मापदण्ड निर्धारण, राजश्वको दर र दायरालगायतका विषयमा न्यूनतम मानक स्थापित गर्ने विषयमा पनि समन्वय र सहजीकरण आवश्यक रहेको सुझाव छ ।

प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, संरक्षण, उपयोग, बाँडफाँट, विवाद निवारण र राजश्व तथा अनुदानमा तीन तहबीच समन्यायिक बाँडफाँट र हस्तान्तरणमा समन्वय र सहजीकरणमा जोड दिइएको छ । आयोगका अध्यक्ष पौडेलले मुलुकले सङ्घीयताको अभ्यास गरिसकेपछि तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गरिएको आधारमा के–कस्ता विषयमा समन्वय र सहजीकरण भए वा नभएको पक्षबाट हेरेर सुधार गर्दै अघि जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

आयोगले यथार्थपरक स्रोतको अनुमान, समन्यायिक एवं सूत्रमा आधारित बाँडफाँट र सिफारिस, सिफारिसअनुरुप हस्तान्तरण, हस्तान्तरित रकमको सही उपयोग हुने विश्वासका साथ भावी कार्यदिशा बनाएको छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य, राष्ट्रियस्तरको मापदण्डसहितको मानक निर्धारण र अवलम्बन, बाझिएका पुराना कानून खारेजीका साथ नयाँ निर्माण र प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।

तीन तहमै कतिपय आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा वातावरणीय मूल्याङ्कनको पाटोलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको विषय व्यावहारिक नदेखिएको अध्यक्ष पौडेलले धारणा राख्नुभयो । छरिएका कोषको खारेजी तथा सबै रकम सञ्चित कोष र विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्थासहित एक तहले अर्काे तहको अस्तित्व स्वीकारोक्ति हुनेमा आयोगले विश्वास लिएको छ । रासस