वनमाथिको निर्भरता कम गर्नका लागि कञ्चनपुरमा सात लाख २५ हजार बिरुवा वितरण गरिएका छन् । वितरण गरिएका बिरुवा सामुदायिक वन, निजी जग्गा, नदी तटीय लगायतका क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरिएका छन् ।  वृक्षरोपणका लागि डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले दुई लाख ४० हजार, ब्रह्मदेव सब डिभिजन वन कार्यालयले एक लाख ८० हजार, शुक्लाफाँटाले ५० हजार, वाणीले ८० हजार, पिपरैयाले २७ हजार, लालझाडीले ५० हजार र कुण्डा सब डिभिजन वन कार्यायले एक लाख ५० हजार बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गरेको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी शिवराज अवस्थीका अनुसार उत्पादन गरिएका बिरुवामा भिमल, बडहर, बकाइनो पारिजात, अमला, हर्रो, बर्रो, तेजपात, रिठा, धुपी सल्ला, सीताफल, गोल्डमोहर, कल्कीफूल, राजवृक्ष, वियसाल, बेल, ढाँक, इमली, अशोक, क्यासिया सेमिया, अशोक, क्यासिया ग्लूकालगायत २५ प्रजातिका बिरुवा रहेका छन् ।

प्रतिबिरुवा उत्पादन गर्न डिभिजन र सब डिभिजन वन कार्यालयले रु १० का दरले रकम खर्च गरेका छन् । उत्पादित बिरुवामध्ये जडीबुटी प्रजातिका मात्रै ८० हजार बिरुवा वितरण गरिएको सूचना अधिकारी अवस्थीले बताउनुभयो । वितरण गरिएका वनजन्य, जडीबुटी र सौन्दर्य अभिवृद्धिका लागि बिरुवा पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपिएका छन् । “विगतका वर्षहरुमा थोरै मात्रै बिरुवा उत्पादन हुँदै आएका थिए”, सूचना अधिकारी अवस्थीले भन्नुभयो, “हाल बिरुवाको माग बढ्न थालेपछि नर्सरीमा बिरुवा उत्पादनको कार्यलाई दोब्बर बनाइएको छ ।”

उहाँका अनुसार विगतमा दुई लाखदेखि चार लाखको हाराहारीमा बिरुवा उत्पादन हुने गरेका थिए । यस वर्ष आठ लाख बिरुवा उत्पादन गरिएका छन् । सामुदायिक वन, निजी जग्गा, नदी तटीय क्षेत्रमा वृक्षरोपणको कार्यलाई निरन्तरता दिइँदै आएपछि वनबाट हुने काठ र दाउराको आपूर्तिमा कमी आएको छ । स्थानीय स्तरबाटै दाउरा र काठको आपूर्ति हुन थालेपछि वन क्षेत्रमा हुने मानवीय अतिक्रमणको कार्य रोकिएको छ ।

आवादी (निजी) जग्गामा गरिएको वृक्षरोपणको असरका कारण मात्रै विगत तीन वर्षयता ५० देखि ६० हजार क्युविक फुट काठको आपूर्ति हुने गरेको सूचना अधिकारी अवस्थीको भनाइ रहेको छ जसबाट स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनमा वृद्धि हुनाका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत यसले सघाउ पु¥याएको छ । यसैबीच, डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले बाह्य क्षेत्रबाट खरीद गरी २४ हजार २३५ फलफूलका बिरुवासमेत फलफूल खेती गर्न चाहने किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ ।

प्रतिवर्ष निरन्तर रुपमा बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गरी रोप्ने कार्यले अबको १० वर्षमा वनमाथिको ३० प्रतिशत निर्भरता कम हुने बताइएको छ । “राष्ट्रिय वनको पैदावारले बढ्दो जनसङ्ख्याको मागलाई पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले निजी क्षेत्रलाई वृक्षरोपण गर्न बढावा दिने नीति ल्याएका छौँ”, सूचना अधिकारी अवस्थीले भन्नुभयो, “बिरुवा हुर्काएर सर्वसाधारणले थोरै मिहिनेतमा बढी प्रतिफल पाउने भएकाले पनि बिरुवा रोप्नका लागि सर्वसाधारणको सहभागिता बढ्दै गएको छ ।” नर्सरीमा बाँकी रहेका बिरुवासमेत चाँडै वितरण गरिने उहाँको भनाइ छ । रासस