गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विकासका सवालमा सबैसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले विकासका सवालमा प्रदेश सरकारले आफ्नोतर्फबाट सबैसँग हातेमालो गरी सँगसँगै हिँड्ने वातावरण तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चमा करिब ८५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको उहाँले बताउनुभयो ।

राजनीतिक चाप र संवैधानिक बाध्यताका बीच चालू आवका लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरी सरकार त्यसको कार्यान्वनमा जुटेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । प्रथम आवधिक योजनाले पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संसाधन र सुशासनलाई प्राथमिकताका रूपमा लिएको भन्दै उहाँले यससँग जोडिएका अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिइएको बताउनुभयो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले पूँजीगत खर्च बढ्दो रहे पनि काम गर्दै जाँदा समस्या थपिँदै गएको बताउनुभयो । प्रदेश समस्या समाधान समितिका पहिलाका निर्णयसमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा त्यस्तो हुन नदिन सरकार क्रियाशील रहने बताउनुभयो । गण्डकीमा विकास कार्यमा आम सहमति र सहकार्यको संस्कार रहेको भन्दै उहाँले आन्तरिक स्रोत परिचालन वृद्धि गर्ने आधार सुरक्षित रहेको धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेश प्रमुख सचिव डा दामोदर रेग्मीले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँदै तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार प्रष्ट भएकाले त्यसैअनुसार कार्यसम्पादन गरे कुनै समस्या नआउने बताए । नगरपालिका सङ्घ गण्डकी संयोजक दीपकबाबु कँडेलले प्रदेश सरकारले ससाना योजनामा ध्यान नदिन नहुने बताउँदै जिल्ला तहमा कार्यालय खोलेर स्थानीय सरकारलाई कमजोर नबनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

वालिङ नगरपालिकाका प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले संविधानमा उल्लेखित अनुसूचीमा ख्याल गरे कुनै समस्या नआउने बताउँदै प्रदेश सरकारले जिल्ला तहमा कार्यालय खोल्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रममा प्रदेशका ११ वटै मन्त्रालय र प्रदेशसभाका सचिवले वार्षिक प्रगतिका साथमा भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । बैठकमा उठेका विषयलाई समेटेर निर्णय तयारी गरिने नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले बताउनुभयो । प्रदेशबाटै समाधान गरिने विषयका बारेमा त्यहीअनुसार अगाडि बढाइने र बाँकी प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।