नीति तथा कार्यक्रमलाई अक्षरमै सीमित गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको धारणा व्यक्त भएको छ । प्रदेश नं २को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको आव २०७७÷७८ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा प्रदेश मन्त्रालयगत विकास समस्या समितिको बैठकमा सहभागीहरूले सो घारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रदेशका मुख्यसचिवलाई छलफलका लागि आग्रह गर्दा चासो नदिँदा समस्या बढ्दै गएको आरोप लगाएका वक्तहरूले भौतिक विकासलाई मात्र विकास विकासको रूपमा लिनाको साटो सामाजिक, सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरी योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आपसी समन्वयको कमीले समस्या समाधान गर्न कठिन भएकोे र होडबाजीले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म समस्या आएको बताउनुभयो ।

नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झाले सिद्धान्त एकातिर र कार्यान्वयन अर्कोतिर हुनु विडम्बना भएको बताउनुभयो । सदस्य डा वैद्यनाथ महतोले योजना छनोट गर्दा धरातलीय अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयोे । मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार दासले उपलब्धिमूलक योजना छनोट गर्नुपर्र्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । अभियानकर्मी कृष्णकुमार मिश्रले कोरोना सङ्क्रमणका कारण योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या आए पनि मन्त्रालयअन्तर्गतका ३२ वटा कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो ।

यो पनि – नवलपुरको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्रै

गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरमा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्रै भएको छ । सङ्घ र प्रदेशबाट विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटको ४० प्रतिशत मात्रै खर्च हुनसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सङ्घ र प्रदेशले जिल्लाको लागि गत आव २०७७÷७८ का लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट रु चार अर्ब नौ करोड २६ लाखमध्ये रु एक अर्ब ६३ करोड २३ लाख मात्रै खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक रामबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।

केसीका अनुसार जिल्लालाई कूल बजेट रु १० अर्ब १४ करोड पाँच लाख प्राप्त भएकोमा चालू तर्फ रु ६ अर्ब चार करोड ७९ लाख विनियोजन भएको थियो । चालू तर्फ ९३ प्रतिशत अर्थात रु पाँच अर्ब ६५ करोड ४५ लाख बजेट खर्च भएको केसीले बताउनुभयो ।जिल्लामा पुँजीगत र चालू बजेट गरी कूल बजेटको ७२ प्रतिशत अर्थात रु सात अर्ब २८ करोड ६८ लाख खर्च भएको केसीको भनाइ छ । बुटवल नारायणगढ सडक आयोजनाको बजेटसमेत जोड्दा जिल्लाको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्रै देखिएको भन्दै केसीले बुटवल नारायणगढ सडक आयोजना बाहेकको पुँजीगत खर्च भने ८० प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।

प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक केसीकाअनुसार बुटवल नारायणगढ सडक आयोजनाको पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत मात्रै रहेकाले जिल्लाको पुँजीगत खर्चमा कमी आएको हो । केसीले नारायणगढ बुटवल सडक आयोजनाका लागि गत आवमा रु दुई अर्ब ३० करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा जम्मा रु १३ करोड ६३ लाख मात्रै खर्च भएको बताउनुभयो ।

आयोजनाको पुँजीगत खर्चमा प्रगति नहुँदा जिल्लाको पुँजीगत खर्चको नतिजा सोचेअनुरुप नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको पुँजीगत खर्च धेरै गर्ने कार्यालयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा), अनुदान कार्यालय, देवचुली नगरपालिकालगायत रहेका छन् । प्रहरीले पुँजीगत बजेटतर्फ शतप्रतिशत अर्थात रु दुई करोड ५१ लाख, शिक्षाले ९६ प्रतिशत अर्थात रु ३४ करोड ६० लाख, अनुदान कार्यालयले ९६ प्रतिशत अर्थात रु चार करोड ८३ लाख, देवचुली नगरपालिकाले ५२ प्रतिशत अर्थात रु दुई करोड ३९ लाख खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट रु एक अर्ब १७ करोड ७० लाखमध्ये रु एक अर्ब ९३ लाख अर्थात ८६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकार मातहतको पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने कार्यालयमध्ये कृषि ज्ञान केन्द्रले ९७ प्रतिशत अर्थात रु दुई करोड ६७ लाख, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले ९४ प्रतिशत अर्थात रु २६ करोड ५३ लाख, डिभिजन वन कार्यालयले ८६ प्रतिशत अर्थात रु एक करोड ५७ लाख, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले ८५ प्रतिशत अर्थात ६४ करोड २६ लाख, मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालले ६८ प्रतिशत अर्थात रु चार करोड ८० लाख खर्च गरेका प्रमुख कोष नियन्त्रक केसीले बताउनुभयो ।

राजस्वमा रु १७ अर्ब बढी योगदान

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)ले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको खातामा रु १७ अर्ब बढीको राजस्व योगदान पु¥याएको छ । जिल्लाले दुवै सरकारलाई गरी जम्मा रु १७ अर्ब ३४ करोड १३ लाख राजस्वमा योगदान गरेको छ । जिल्लाले सङ्घीय सरकारको खातामा रु १६ अर्ब ७६ करोड ५९ तथा प्रदेश सरकारको खातामा रु ५७ करोड ५४ लाख राजस्व योगदान पु¥याएको प्रमुख कोष नियन्त्रक केसीले बताउनुभयो ।

सङ्घीय सरकारका लागि जिल्लामा सबैभन्दा बढी राजस्व आन्तरिक राजस्व कार्यालयले रु १६ अर्ब ६२ करोड १० लाख असुल गरेको छ । त्यस्तै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले रु ६ करोड ९६ लाख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रु दुई करोड ७१ लाख, जिल्ला अदालतले रु एक करोड १३ लाख, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रु एक करोड १२ लाख तथा मालपोत कार्यालयले रु ८१ लाख राजस्वमा योगदान पु¥याएको केसीले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, जिल्लाबाट गण्डकी प्रदेश सरकारका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयले रु १९ करोड ८४ लाख, मालापोत कार्यालयले रु १९ करोड ६९ लाख, डिभिजन वन कार्यालयले रु चार करोड ८२ लाख, मध्यविन्दु नगरपालिकाले रु तीन करोड ६१ लाख तथा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले रु तीन करोड ११ लाख राजस्वमा योगदान पु¥याएका छन् । जिल्लामा सङ्घीय सरकार मातहतका २३ तथा प्रदेश मातहतका १० वटा कार्यालय छन् भने जिल्लामा आठ वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।

जिल्लाको भारतसँग जोडिएको सीमानाका त्रिवेणी भन्सार कार्यालय मूल भन्सार कार्यालयको रुपमा स्थापना भए पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । साढे एक वर्ष अगाडि नै त्रिवेणी भन्सार कार्यालयलाई स्तरोन्नति गरिएको भए पनि कोभिडको कारण देखाउँदै भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आउन नसक्दा राजस्व गुमिरहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक केसीले बताउनुभयो । रासस