सर्वाेच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आज जसपाका तत्कालीन अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुुनुवाइपछि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो । “बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ ।

जसपाको विवादसम्बन्धी अन्य मुद्दा पनि सँगै राखेर पेस गर्न पनि इजलासले भनेको छ । साउन ११ गते आयोगले जसपाको आधिकारिकता यादवलाई दिएको थियो । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यले यादवको पक्षमा सनाखत गरेपछि आयोगले उक्त निर्णय लिएको थियो । आयोगको निर्णय कानूनी एवं संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी भएको भन्दै ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । आयोगको निर्णयले आफूलाई आघात पुगेको पनि उहाँको निवेदनमा उल्लेख छ । आयोगको साउन ११ गतेको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी विभाजन हुने भन्दै उहाँले बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको थियो ।रासस

यो पनि – संस्थानलाई नाफामा सञ्चालन गर्ने गरी नीतिगत तयारी गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानूनी सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको ब्रिफिङ लिने क्रममा उहाँले घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानलाई उकास्ने नीति र कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । “के कस्तो नीति बनाउँदा सार्वजनिक संस्थानलाई नाफामा लिन सकिन्छ ? के के समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो ? तत्काल त्यसको विस्तृत सूची तयार गर्नुुस्”, मन्त्री शर्माले सम्बद्ध कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कतिपयबाहेक धेरैजसो सार्वजनिक संस्थानको स्थिति राम्रो नभएको भन्दै सुधार गर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । नेपाल सरकारको रु छ सय अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानले ३० हजारलाई रोजगारी पनि सृजना गर्न नसकेको र नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । नाफामा लैजाने उद्देश्यका साथ निजीकरण गरिएका कतिपय संस्थानसमेत नोक्सानीमा रहेको भन्दै उहाँले सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव दीर्घराज मैनालीले सार्वजनिक संस्थानको विद्यमान अवस्थाबारे प्रस्तुति गर्दै नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडलगायतका संस्थान नाफामा रहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानको सङ्ख्या ४४ छन् । तीमध्ये औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी पाँच, व्यापारिक पाँच, वित्तीय नौ, सामाजिक पाँच र सेवा क्षेत्रका १० वटा छन् । सार्वजनिक संस्थानमध्ये नाफामा २४ र घाटामा १८ वटा सञ्चालित छन् ।

यो पनि – गृहमन्त्री खाँणद्वारा देशको शान्ति सुरक्षाबारे जानकारी

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मुलुकको शान्ति सुरक्षाको बारेमा जानकारी लिनुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा आज प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र कायममुकायम प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेट गरी मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाबारे लिनुभएको हो । भेटमा देशको शान्ति सुरक्षा, कोभिड नियन्त्रणबारे छलफल भएको गृहमन्त्री खाँणको स्वकीय सचिव बिजेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । चैतसम्म देशभर कोरोना खोप उपलब्ध गराउनेबारे पनि भेटमा छलफल भएको थियो ।

यसैबीच आजै गृहमन्त्री खाणले गण्डकी प्रदेशका कानून, सञ्चार तथा प्रदेश संसदीय मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापासँग पनि भेटघाट गर्नुभएको छ । भेटमा गण्डकी प्रदेशको पछिल्लो कार्य प्रगति र भावी योजनाको बारेमा छलफल भएको थियो । भेटमा मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले पर्यटन व्यवसायी र गण्डकी प्रदेशका जनताको लागि आवश्यक खोपको उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारका मन्त्री खाँणसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो । जवाफमा मन्त्री खाँणले सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउनेबारे नेपाल सरकार गम्भीर भएर लागेको बताउनुभयो ।