बझाङ, २१ साउन (रासस) : बझाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा चार वर्षको अवधिमा ५६ वटा बर्थिङ सेन्टर निर्माण भएका छन् । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका र कम जनसङ्ख्या भएका ठाउँमा ११ वटा स्थानीय तहले बर्थिङ सेन्टर निर्माण गरी सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

थलारा गाउँपालिका र बुङ्गल नगरपालिकामा छ÷छ वटा, सुर्मा, छविसपाथीभेरा, मष्टा गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिकामा तीन÷तीन वटा, साइपाल र खप्तडछान्ना गाउँपालिकामा पाँच÷पाँच वटा, तलकोट र दुर्गाथली गाउँपालिकामा सात÷सात वटा र वित्थडचिर गाउँपालिकामा आठ वटा गरी ११ वटा स्थानीय तहले जिल्लाभर ५६ वटा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गरी सेवा सञ्चालन गरेका हुन् । केदारस्युँ गाउँपालिकामा स्थानीय तह हुनुभन्दा अगावै बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा आइसकेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष निशा धामीले बताउनुभयो । स्थानीय तहका अनुसार पालिकाका वडालाई लक्षित गरेर बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएका हुन् ।

गाउँमै बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि घरमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या घटेको छ । यसअघि बर्थिङ सेन्टर गाउँमा नभएको र स्वास्थ्यचौकी टाढा हुँदा घरमै सुत्केरी हुने गरेका थिए । गाउँमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि सहज भएको छविसपाथिभेराकी सरिता धामीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बर्थिङ सेन्टर स्थापना हुनुअघि तीन घण्टा हिँडेर लेकगाउँ स्वास्थ्यचौकी पुग्नुपथ्र्यो । अहिले २० मिनेटमै सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइमा पुगिन्छ ।” आफ्नै गाउँघरमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि सुरक्षित तरिकाले सुत्केरी गराउन पाउँदा खुशी भएको धामीको भनाइ छ ।

बर्थिङ सेन्टरको अभावमा सुत्केरी व्यथाबाट छट्पटाइरहेका बझाङका महिलालाई अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यताका कारण ज्यानसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा अब गाउँमै बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि ९० प्रतिशत महिलाले यो समस्याबाट निदान पाएको वित्थडचिर गाउँपालिकामन प्रवक्ता हर्क धामीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नै गाउँमा नयाँ बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि यहाँका महिलाले नयाँ जीवन पाएका छन् । बर्थिङ सेन्टरमा प्रतिमहिना २५ देखि ३० महिला नियमित चेकजाँच तथा सुत्केरी गराउन आउने गरेका छन् ।”

यो पनि – ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधयेक’ पारित

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक २०७८’ पारित गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकोतर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक २०७८ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त विधेयकलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बैठकको बहुमतले पारित गरेको हो ।

उक्त विधेयक पारित गर्नुपूर्व बैठकमा ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक उपर छलफल भएको थियो । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री कार्कीले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप उक्त विधेयक सरकारले ल्याएको र यसलाई समयानुकूल व्यवस्थित बनाउँदै लैजानेमा प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

मुलुकमा प्राचीनकालदेखि नै वैकल्पिक चिकित्साको प्रयोग हुँदै आएको जानकारी दिँदै मन्त्री कार्कीले यसको व्यावहारिकरूपमा उपयोग गर्नु सबैको दायित्व हुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यस विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्ययापनसँगै स्वास्थ्य सेवासमेत उपलब्ध हुने र सबै प्रदेशमा आङ्गिक क्याम्पससमेत सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो ।

विधेयक पारित हुनुअघि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामनारायण विडारी आयूर्वेदसम्बन्धी ऐन अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त रहेको अबस्थामा आर्युवेद अध्ययनलाई प्राथमिता दिने गरी विधेयक आएकोमा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।उहाँले विधेयकमा आयुर्वेद कारखाना बनाउने, जडीबुटी रोप्ने, विदेशमा औषधि निर्यात गर्ने कुरासमेत उल्लेख रहेकोसमेत बताउनुभयो । उहाँले कुलपति प्रधानमन्त्री बनाउने विभिन्न विश्वविद्यालयको अभ्यासबाट विधेयकले फड्को मार्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद कोमल ओलीले नेपाल प्रकृति र संस्कृतिमा धनी रहेकाले विश्वविद्यालय धेरै पहिले नै खुल्नुपर्ने थियो भन्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाएर आएको विधेयकले परिषद्को नयाँ व्यवस्था गरी अध्यक्ष व्यवस्थाको व्यवस्था गर्नु महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । अर्का सांसद ठगेन्द्रप्रसाद पुरीले विश्वविद्यालयको परिषद् सदस्य लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा निर्वाचित हुने कुरा निकै सराहनीय रहेको बताउनुभयो । सांसद उदया शर्मा पौडेलले महिलालाई उच्च प्रेरणा दिने व्यक्तिका नामबाट विश्वविद्यालय खोल्नु सकारात्मक कुरा रहेको बताउनुभयो ।

सांसद डा विमला राई पौडेलले यो विधेक धेरै अगाडि आउनुपर्नेमा ढिलै भए पनि आउनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । सांसद खिमलाल देवकोटाले अब नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा भएका विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैठक यही २२ गते दिउँसो १ बजे बस्ने छ । रासस