वन्यजन्तुको आ’क्रमणबाट पशुधनको क्षति ब्यहोरेका यहाँका कृषकले रु पाँच लाखभन्दा बढी राहत पाएका छन् । डिभिजन वन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २५ कृषकलाई रु पाँच लाख चार हजार राहत वितरण गरेको हो । निमित्त डिभिजनल वन अधिकृत सन्तोष खनालले चितुवाको आ’क्रमणबाट मरेका ५३ पशुका धनीलाई सो राहत रकम उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो ।

“प्रदेश सरकारको कार्यविधिअनुसार ४२ बाख्रा, दुई भेडा, छ सँुगुर र तीन राँगाको क्षतिपूर्ति वितरण गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “गत आवमा दुई चितुवा, एक सर्प, एक लाटोकोसेरो र एउटा स्यालको उद्धार भएको छ ।” मृत भेटिएका दुई चितुवा, एक वनबिरालो र एक लाटोकोसेराको शव व्यवस्थापन र वन्यजन्तु नियन्त्रणमा लिने तीन खोर बनाइएको छ । वन्यजन्तु पीडित कृषकलाई राहतका अतिरिक्त मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि एक हजार प्रति ब्रोसर वितरण र छ ठाउँमा सचेतनामूलक गोष्ठी गरेको थियो ।

यस्तै गत वर्ष म्याग्दीका १८ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वृक्षरोपणका लागि रु एक करोड दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । विभिन्न प्रजातिका एक लाख ५० हजार बिरुवा रोप्न समूहलाई अनुदान दिइएको सहायक वन अधिकृत खनालले बताउनुभयो । बेनीस्थित डिभिजन वन, छवटा सहायक वन डिभिजन र आठवटा सामुदायिक वन समूहका नर्सरीमा दुई लाख १५ हजार १०० वटा जडीबुटी, फलफूल, घाँस र काठ प्रजातिका बिरुवा उत्पादन भएका छन् । तेह« हजार ५०० टिमुर, दाँते ओखर, आँप, लिची, एभोकाडो र अम्बाका बिरुवा खरिद गरेर वितरण गरिएको छ ।

निर्माणाधीन मङ्गले राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले ९० र राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले ३० रोपनी जग्गाको सट्टाभर्ना गरेका छन् । बिरुवा उत्पादन, वृक्षरोपण, हेरालुका लागि मङ्गले राहुघाटको प्रवद्र्धक तुदी पावरले रु १४ लाख र रघुगङ्गा हाइड्रोपावरले दुई समूहलाई रु सात लाख ९६ हजार ६१३ भुक्तानी गरेको छ ।

पर्यटन पूर्वाधारतर्फ घोडेपानीबाट प्यारीबाराही ताल जोड्ने साइकल र घोडामार्गका साथै चरा अवलोकनस्थल तथा घोडा बाँध्ने तबेला निर्माण गरिएको छ । खोप्रा लेकमा विश्रामस्थल, टोड्केमा वनभोजस्थल, हिस्तानको फूलबारीमा गुराँस उद्यान, घराम्दीको प्यारीबाराही तालमा ‘फुट ट्रेल’, पछैमा शौचालय, शीतलबासमा हरित उद्यान निर्माण गरिएको छ ।

जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमण भएको सात हेक्टर वन फिर्ता लिई तीन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । गत वर्ष वन अपराधसम्बन्धी दुई मुद्दा दायर, तीनको अनुसन्धान जारी र पाँच मुद्दामा कारवाही तथा जरिवाना गरिएको छ ।

एक नयाँ वन समुदायमा हस्तान्तरण गरेको कार्यालयले बेनी नगरपालिका–५ डडुवा र मङ्गाला गाउँपालिका–१ पूर्णगाउँको बीचमा रहेको वनसम्बन्धी वर्षौँदेखिको विवाद समाधान गरेको छ । वन पैदावार सङ्कलन तथा छोडपुर्जी जारी गरेर रु २६ लाख ३२ हजार ३९९, कबुलियती वनको दस्तुरबाट रु एक लाख १७ हजार ५७८, प्रशासनिक सेवा शूल्कबाट रु ७१ हजार आम्दानी गरेको वन डिभिजन कार्यालयले रु २३ हजार ८८९ बेरुजु असुलउपर गरेको छ ।

काठ बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि करवापत रु सात लाख ८३ हजार ५६३ आम्दानी भएको छ । कूल रु सात करोड १७ लाख ३७ हजार बजेट विनियोजन भएकामा ८८ प्रतिशत वित्तीय र ९१.३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको निमित्त वन अधिकृत खनालले बताउनुभयो । कार्यालयमा एक डिभिजन वन अधिकृत, तीन सहायक वन अधिकृत र १३ वन रक्षकको पद रिक्त छ । रासस