चितवन, २२ साउन (रासस) : कालिका नगरपालिका–७ का टीकाबहादुर विश्वकर्मा अहिले आफ्नो बस्ने घर मर्मत गर्न नपाएर समस्यामा हुनुहुन्छ । उहाँ २०७२ सालमा आएको भूकम्पमा परी विस्थापित भएर इच्छाकामना गाउँपालिका–२ गुछिवाङबाट यहाँ आउनुभएको हो । उहाँ कालिका–७ जुटपानीमा आएर बसेको सात वर्ष लागेको छ । उहाँले अहिले बसेको ठाउँमा अस्थायीरूपमा समेत घर मर्मत गर्न पाउनुभएको छैन ।

उहाँ तत्कालीन समयमा आरआरएन नामक संस्थाबाट निर्माण गरिएको टहरामा दिन बिताउँदै आउनुभएको छ । अहिले त्यो घरमा पानी पर्दा पानी नै भित्र छिर्ने गर्छ । हावाहुरी आउँदा घर नै भत्काउँछ कि जस्तो हुन्छ तर उहाँले सोही स्थानमा घर मर्मत गर्न र नयाँघर बनाउनका लागि स्थानीय तहसँग कुरा गर्दा नमिल्ने भनेपछि अहिले बर्सातको समयमा उहाँ पानी परेपछि त्यो पानी फालेर मात्रै घरभित्र पस्ने गर्नु हुन्छ ।

सो स्थानमा घर निर्माणका लागि आग्रह गर्दा स्थानीय तह र प्रशासनले रोक लगाएपछि घर निर्माणसमेत गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “पुरानो थलो जाउँ भने घर बनाउनु पर्छ । भूकम्पले हजुरआमा लग्यो । अब त्यहाँ जान मन छैन । यहाँ घर बनाउन पाइँदैन ।” तत्कालीन समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जनप्रतिनिधिहरुले अब यहाँ आउनु पर्दैन भन्दै आफूहरुलाई यहाँ ल्याएको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “हामीलाई घर बनाउन नदिए अब हामी आन्दोलन गर्छौं ।”

सोही स्थानमा भूकम्पपछि विस्थापित भएर आउनुभएका केशरलाल विश्वकर्माले आफूहरुलाई राज्यले भूटानी शरणार्थीलाई भन्दा पनि तल्लो व्यवहार गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले भूटानी शरणार्थीलाई त व्यवस्थित तरिकाले राखेको छ । हामी भूकम्प पीडितलाई घर बनाएर बस्छौँ भन्दा पनि दिएन ।” तत्कालीन समयमा आफूहरुलाई दिइएको आश्वासन पूरा नभएकाले आफूहरु अब घर यहीँ बनाएर बस्ने पक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । तत्कालीन समयमा गुछिवाङ्बाट २४ घरलाई यहाँ ल्याएर स्थानान्तरण गरिएको भए पनि अहिलेसम्म व्यवस्थित बसोबास वा आफ्नै थलो फर्काउन नसक्दा त्यहाँ अहिले २८ घरधुरी भइसकेका छन् । त्यहाँ दुई सय ५० जनाभन्दा बढी बसोबास गर्दै आएका छन् ।

भूकम्पका कारण विस्थापित भएर यहाँ आएपछि बासको मात्रै व्यवस्था भएको भन्दै त्यहाँ बस्दै आएकाहरुले राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित बन्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । सोही स्थानमा बसोबास गर्दै आउनुभएका वीरबहादुर विश्वकर्मा राज्यले कालिका–७ जुटपानीमा नै बस्न दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । घर बनाउनका लागि मात्रै भए पनि जग्गा उपलब्ध गराएर यहीँ राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो पहाडमा जग्गा छ तर त्यहाँ बस्न योग्य छैन भनेर ल्याइयो, अब हामी त्यहाँ कसरी गएर बस्ने”, ज्यानभन्दा धन ठूलो नहुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “अब हामी जाने पक्षमा छैनौँ । यहीँ व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।”

स्थानीय तहदेखि सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित गराउँदा पनि माग सुनुवाइ नभएको मदन विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले व्यवस्थित बसोबासका लागि इच्छाकामना गाउँपालिका, कालिका नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह धेरै पटक ग¥याँै । समस्या समाधान हुन सकेन ।” माग सुनुवाइ नभएपछि त्यहाँ रहेको समुदाय आफँै आवास बनाउने तयारीमा लागेका छन् । त्यहाँ रहेका २८ परिवार नै दलित समुदाय हो । उनीहरुले अहिले दैनिक ज्यालादारी र वैदेशिक रोजगारीको कमाइले घरखर्च चलाइरहेका छन् ।

भूकम्पबाट प्रभावित भएर स्थानान्तरणमा पर्नुभएकी मनमायाँ विश्वकर्मा बाँसको झुपडीमा बसेर दिन बिताउन कठिन भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ आएपछि परिवारका सदस्य बढे । घर बनाउन पाइएन । अहिले जस्ताले बारेर बस्नुपरेको छ ।” जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटी भूकम्प प्रभावित उनीहरुले अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न खोज्दा नमानेपछि समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले इच्छाकामना–७ पीपलटारमा स्थानान्तरणका लागि जग्गा हेरेको हो तर उहाँहरु जान मान्नुभएन ।”

भूकम्प प्रभावित भएर आएपछि उनीहरुले वडा कार्यालयमा समेत सम्पर्क नगरेपछि लाभग्राहीको सूचीबाट समेत हट्न मञ्जुरीनामा दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले बसेको स्थानमा कालिका नगरपालिका र त्यहाँका स्थानीयवासीले सहमति नदिएको भन्दै उहाँले अब उनीहरुको व्यवस्थापन इच्छाकामना गाउँपालिका र कालिका नगरपालिका मिलेर गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रासस