सप्तरी, २२ साउन (रासस) ः बधुवा मजदुरका रुपमा रहेको भनिएका यहाँका हरवाचरवाले मुक्तिको माँग गरेका छन् । उनीहरुले क्षतिपूर्ति र ऋण मिनाहासहित तत्काल हरवाचरवा प्रथा खारेज हुुनुुपर्ने माग गरेका हुन् । सप्तरीको राजविराजमा आज आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हरवाचरवाले कमैया, हलिया, कमलरी प्रथालाई सरकारले अन्त्य गरेझैँ हरवाचरवाको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।

कमैया, हलियाजस्तै हरवाचरवाको पनि गम्भीर समस्या रहेको बताउँदै हरवाचरवा अधिकार मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष दर्शन मण्डलले उनीहरुको सुरक्षित बास र परिवार सङ्ख्याका अधारमा जग्गासहित पुनःस्थापना गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पूरा नगरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो देश हाम्रो पनि हो, कानून र राज्य सबैका लागि समान हो भने उस्तै प्रकारको हलिया, कमैया मुक्त हुँदा हरवाचरवाको समस्या पनि समाधान हुनुपर्छ ।”

जनचेतना दलित सङ्गमका अध्यक्ष रामलखन रामले सरकार र व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन भए पनि हरवाचरवाको समस्या जस्तातस्तै रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ विभिन्न पार्टी नेतृत्वको सरकार हे¥यौँ, राजा जनता भएको र जनता राजा भएको पनि हे¥यौँ तर हामी जहाँको तही छौँ ।” व्यवस्था परिवर्तन गर्न, संविधान र कानून बनाउन पटक–पटक बलिदान गर्नुपरेको स्मरण गर्नुहुँदै उहाँले अब कार्यान्वयनका लागि बलिदान गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

इन्सेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेलले दलित, गरिबको कोखमा जन्मनु नै अपराध नभएको बताउनुभयो । हरवाचरवाको काम दिनुलाई नै धनीको महानता ठानेर उचित ज्याला र उचित खानपानसमेत माग्न नसक्ने बाध्यतालाई भजाएर खानुचाहिँ अपराध भएको उहाँको भनाइ छ । बलान बिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दयानन्द गोइतले शिक्षा, क्षमता विकास र राजनीतिक सहभागितामा हरवाचरवाहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै सेवा, सुविधाका लागि गाउँपालिकाले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

यसअघि हरवाचरवा अधिकार मञ्च सुरुङ्गाका सोभितलाल राम, खडकका बलदेव मण्डललगायतले ‘स्थानीय सरकारमा जनताको पहुँच खोई ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । हरवाचरवा अभियानकी अगुवा चन्देश्वरी सदा, प्रेम विश्वकर्मा, बलान बिहुल गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य हरिप्रसाद रामले दलितका लागि आएको सुविधाको रकम चरम दुरूपयोग हुने गरेको, उठीवासको समस्या रहेको र घटना दर्तामा समेत स्थानीय तह गम्भीर नभएको गुनासो गर्नुभएको थियो । सहभागीले हरवाचरवाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि स्थानीय तहले योजना बनाएर अघि बढनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकमा ठुल्ठूला परिवर्तन भए पनि हरवाचरवाको जीवनमा परिवर्तन आउन नसकेको भन्दै उनीहरूले त्यसका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको ठोस योजना र पहलको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

कानून व्यवसायी केशरलाल खङ्गले पटक–पटक आग्रह र आन्दोलन गर्दा पनि राज्यको नजरमा ओझेल परेका हरवाचरवाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झाले पश्चिम नेपालमा कमैयालाई सरकारले मुक्त गरेझै पूर्वी तराइका हरवाचरवाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रमको शुरुआतमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै पत्रकार मणिलाल विश्वकर्माले राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराइ आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जीविकाका लागि सीप विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जनसम्बन्धी तालीम र व्यवहारमै छुवाछुतको अन्त्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

हरवाचरवाले जमिन्दारको ऋणबाट मुक्ति नपाएको र सरकारले समस्या समाधान नगरेको भन्दै हरवाचरवा लामो समयदेखि सङ्घर्षरत छन् । सरकारले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि माग सम्बोधन नभएको उनीहरुको आरोप छ । सप्तरीको पातो, जमुनी मधेपुरा, मलेकपुर तथा सिरहाको बस्तीपुर, हनुमाननगर, नहरा रिगौलमा गरिएको नमूना सर्वेक्षणअनुसार दुवै जिल्लामा ४५ हजार ६५ हरवाचरवा रहेको हरवाचरवा अधिकार मञ्चको दाबी छ ।

हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण, ऋण मिनाहा, जग्गा र आवासको व्यवस्था, रोजगारीको सुनिश्चितता, आयआर्जनसम्बन्धी तालीमका लागि उनीहरुले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । धेरै जमिन हुने जमिन्दारले आफैँले खेती गर्न नसकेपछि आफ्नो खेती सुनिश्चित गर्नका लागि कसैलाई ‘स्थायी खेतालो’ राख्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी पूर्वतराई क्षेत्रमा वार्षिक १५÷२० मन धान पाउने गरी खेतीपाती सुनिश्चित गर्न राखिएका व्यक्ति नै हरवा हुन् ।गरिब परिवारको मूलीलाई हरवा राखेपछि उसकी श्रीमती खानाकै भरमा लोग्ने हरवा बसेकै घरमा ‘सघाइदिने’ गर्छन् । अनि उनीहरूका छोराछोरी भने सोही जमिनदारको घरमा गाईवस्तु, बाख्रा आदि चराउन ‘नियुक्त’ हुने भएकाले चरवा भनिदै आएको छ ।