सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत शीर्ष नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरेको छ । कार्यदलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उक्त प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई हस्तान्तरण गरेको हो । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई समावेश गरिएको कार्यदलका सदस्यसचिव केशवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

सदस्यसचिव जोशीका अनुसार प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रुपान्तरण, तत्कालीक राहत पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारको प्रमुख प्राथमिकता कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण रहेको छ । प्रतिवेदनमा सो कुरालाई मुख्यरुपमा समेटिएको छ । गठबन्धनलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको जोशीले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । सरकार सञ्चालन गर्न १० बुँदे कार्यविधि बनाइएको सदस्यसचिव जोशीले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवालगायत शीर्ष नेतृत्वले अध्ययन गरेपश्चात सो प्रतिवेदनबारे चाँडै विस्तृतरुपमा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजक रहेको सात सदस्यीय कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा संयोजक खड्कासहित कांग्रेस नेता डा मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन र देव गुरुङ, जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव तथा कार्यदलका सदस्यसचिव जोशीको उपस्थिति थियो ।

यो पनि – भदौमा महाधिवेशन सम्भव छैन ः महामन्त्री डा कोइराला

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले अगामी भदौमा १४ औँ महाधिवेशन सम्भव नरहेको जानकारी दिनुभएको छ । आज यहाँ सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले क्रियाशील सदस्यता विवाद र पार्टी समायोजनका विषयका कारण महाधिवेशन सम्भव नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आन्तरिक समस्या समाधान गरेर महाधिवेशन मङ्सिरसम्ममा हुन्छ ।” पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यताको विवाद महाधिवेशनका समयमा हुने गरेको जनाउँदै उहाँले यो परिपाटीको अन्त्य गरी महाधिवेशनभन्दा एक वर्षअघि नै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नुभयो । काँग्रेसको महाधिवेशन छिटो हुनुपर्नेमा आफूहरुको माग रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “ पार्टी सभापतिका लागि मैले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु । संस्थापन पक्षबाट अन्य दुई जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ । सबै निर्वाचन लडे हारिन्छ । एउटामात्र उम्मेदवार बनाउन छलफल भइरहेको छ ।” फरक प्रसङ्गमा उहाँले आफू मन्त्रिमण्डलमा सहभागि नहुने र बाहिर बसेर सरकारलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

यो पनि -सांसद राजभण्डारीद्वारा बाढीपहिरो व्यवस्थापन समन्वय समितिलाई सहयोग

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले कांग्रेसले गठन गरेको बाढी, पहिरो व्यवस्थापन समन्वय समितिलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ । देशका विभिन्न भागमा गएको विनाशकारी बाढीपहिराका कारण पुगेको जनधनको ठूलो क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा बाढी पहिरापीडितलाई राहत कार्यमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको समितिलाई सांसद राजभण्डारीले बिहीबार रु एक लाख एक हजार आर्थिक सहयोग गर्नुभएको हो ।

उक्त समितिको सहसंयोजकसमेत रहनुभएका सांसद राजभण्डारीले समितिका संयोजक एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेतलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो । देशभर बाढीपहिराले क्षति पु¥याएपछि कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य बस्नेतको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति निर्माण गरेको थियो । उक्त समितिको सहसंयोजकमा राजभण्डारी, सचिवमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य किरण गिरी, कोषाध्यक्षमा केन्द्रीय सदस्य कल्पना चौधरी रहनुभएको छ ।

यस्तै सदस्यमा कांग्रेस आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य भूमिबहादुर गुरुङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य रामबहादुर विष्ट, पूर्वसांसद बहादुरसिंह थापा, संविधानसभा सदस्य राजीवविक्रम शाह, तीर्थबहादुर लामा, महासमिति सदस्य ललितजङ्ग शाही, देवराज चालिसे र नागिना यादव रहनुभएको छ । उक्त समन्वय समितिले बाढीपहिराको क्षतिको आकलन गरी पीडितलाई राहतकार्यमा सहयोग पु¥याउनेछ ।