गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले छ महिनाभित्र सबै प्रदेशवासीले खोप पाउने बताउनुभएको छ । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकाले आज आयोजना गरेको स्वागत एवं सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप भएको उल्लेख गर्नुभयो । छ महिनाभित्र प्रदेशका सबै जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेकाले त्योभन्दा पहिल्यै उक्त प्रतिवद्धता पूरा हुने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । प्रदेशका एक तिहाइ जनताले खोप पाइसकेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मनाङ र मुस्ताङ पूर्णखोपयुक्त जिल्ला भइसकेका छन्, खोप अभाव हुँदैन । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छ ।”

मुख्यमन्त्री पोखरेलले विकास निर्माणका काम अर्काे वर्ष गरेपनि हुने भन्दै चालु वर्षको बजेटमा कोभिड नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । “बाटो अर्को वर्ष बनाउँला, पुल पनि अर्को वर्ष निर्माण गरौंला, जनताको ज्यानभन्दा ठूलो कुरा अरु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो प्राथमिकता जनताको जीवनरक्षा गर्नु हो ।” कोरोनाको तेस्रो लहरको खतरा बढेकाले त्यसको पूर्वतयारीमा सरकार लागिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत असारमा आएको बाढीपहिराबाट क्षति भएको संरचना पुनःस्थापनाका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा पुनःस्थापनाका काम गरिने उहाँको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँ उभिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि हामी एक छौँ, प्रदेशवासीको जीवनस्तर उकास्न सरकार लागिपरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य डोवाटे विक, सरिता गुरुङ, संविधानसभा सदस्य झुलबहादुर आले, गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।

यो पनि – एमालेमा विधान संशोधनका लागि सुझाव लिन शुरु

नेकपा (एमाले) ले विधान अधिवेशनमा पेश गरिने विधान मस्यौदाका लागि आवश्यक सुझाव लिने कार्य शुरु गरेको छ । मुलुकको सङ्घीय संरचनानुकूल विधान बनाउन पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज छलफल प्रारम्भ गर्नुभएको सो पार्टीका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । एमालेले आगामी भदौको २७ र २८ गतेका लागि विधान अधिवेशन तय गरेको छ भने असोजको पहिलो साताभित्र पालिकास्तरका कमिटीको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सो अघि यही साउन २४ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकिएको छ ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षीय केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको बैठकले एकताका लागि अध्यक्ष ओलीबाट विगतमा भएका कतिपय राजनीतिक निर्णयप्रति माफी माग्नुपर्ने लगायतका प्रस्तावबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता ज्ञवालीले टिप्पणी गर्न नचाहेको बताउनुभयो । उहाँले अनन्तकालसम्म पार्टीका गतिविधिलाई अवरुद्ध गरेर जान नसकिने पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।

बिहीबारदेखि काठमाडौँमा जारी नेता नेपाल पक्षको केन्द्रीय सदस्यको बैठकले पार्टीभित्र आत्मसम्मान, सहअस्तित्व र सामूहिक भावनाको विकास नहुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले विवाद मिलाउन सक्रिय नेताले ती सन्दर्भलाई ख्याल गरेर समझदारी जुटाउनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । नेता रघुजी पन्तले गत असार २७ गते विवाद समाधान कार्यदलले तयार गरेको सहमतिको आधार र नेताबीचको लगातारको पहलका आधारमा एकता हुनुपर्ने तर शीर्ष नेतामाथिको लाञ्छना युक्त अभिव्यक्ति बन्द हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

यो पनि – नेपाल पक्षको बैठक : नेतृत्वलाई आत्मालोचना गर्न माग

नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षीय केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट विगतमा भएका कतिपय राजनीतिक निर्णय गलत भएको जनाउँदै एकताबद्ध पार्टीका लागि नेतृत्वले आत्मालोचना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बिहीबारदेखि काठमाडौँमा जारी सो पक्षका केन्द्रीय सदस्यले पार्टीभित्र आत्मसम्मान, सहअस्तित्व र सामूहिक भावनाको विकास नहुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले विवाद मिलाउन सक्रिय नेताले ती सन्दर्भलाई ख्याल गरेर समझदारी जुटाउनुपर्ने आवाज उठाउनुभएको हो । गत असार २८ गते पार्टीको विवाद समस्या समाधान कार्यदलले दिएको १० बुँदे सहमतिको प्रस्ताव मात्रै निकासका लागि पर्याप्त नभएकाले थप गृहकार्य गरेर पार्टीको लोकप्रिय छविलाई जनतासमक्ष पुनःस्थापित गर्न लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

साथै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहस्तरका पार्टीका अधिवेशन र विधान अधिवेशन तोक्ने निर्णय गरेर आफूखुशी अघि बढेकाले एकताको प्रक्रिया चलिरहेका बेला दुवै पक्षका समानान्तर गतिविधि हुन नहुने बैठकमा प्रस्ताव गरिएको छ । बैठकमा अहिले केन्द्रीय सदस्यको धारणा राख्ने क्रम सकिएर स्थायी कमिटीका नेताले बोल्ने क्रम चलिरहेको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले कार्यदलले समाधानका लागि सबै सवाल नसमेटेकाले त्यसबारे आफूहरु स्पष्ट हुन चाहेको र आत्मसम्मानसहितको एकताका पक्षमा कुरा उठाइएको बताउनुभयो । उहाँले एकले अर्काेलाई अवहेलना र आरोपित गर्ने कार्यले सहजरूपमा काम गर्ने वातावरण नबन्ने भएकाले मनोवैज्ञानिक तथा भौतिकरुपमा सहज वातावरण निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो । नेता खतिवडाले पार्टीमा हार्दिकतापूर्वक सहयोगात्मक रुपमा सँगै काम गर्ने अवस्थाका लागि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको मेल हुनु महत्वपूर्ण पक्ष भएको जनाउनुभयो ।

यो पनि -सभापतिमा उम्मेदवारी दिन्छु : विमलेन्द्र निधि

धनुषा, २२ साउन । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको १४आँै महाधिवेशनमा आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने बताउनुभएको छ । यहाँ आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “१४औँ महाधिवेशन जहिले भए पनि सभापतिमा मेरो उम्मेदवारी हुनेछ ।” उहाँले सभापतिको उम्मेदवारीका लागि आपूm अगाडि बढिसकेको र तयारी शुरू गरिसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवाद चाँडै टुङ्गिने र महाधिवेशनको तयारीले गति लिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भदौमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर सभापति शेरबहादुर देउवाजीले पनि भनिरहनुभएको छ, क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवाद समाधानका लागि छलफल शुरू भएको छ, विवाद टुङ्गिएसँगै महाधिवेशनको तयारीले गति लिन्छ, तदर्थ समिति वा विशेष अधिवेशनको कुनै आवश्यकता छैन ।”

पूर्वउपप्रधानमन्त्री निधिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलले टुङ्ग्याइसकेकाले अब चाँडै मन्त्रिपरिषद् पनि विस्तार हुने बताउनुभयो । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहको हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “माधव नेपाल पक्षलाई पनि सरकारमा सामेल गराउने प्रयास भइरहेको छ, पार्टी सभापति देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ज–जसले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबै पक्षलाई सरकारमा समावेश गराउने हाम्रो चाहना छ, त्यसैले केही ढिला भएको हो ।” सबै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने आफूहरुको चाहना भएको र त्यसका लागि छलफल भइरहेको उहाँले जनाउनुभयो । रासस

यो पनि -‘कमैयाझै हरवाचरवाको पनि मुक्ति हुनुपर्छ’

सप्तरी, २२ साउन । बधुवा मजदुरका रुपमा रहेको भनिएका यहाँका हरवाचरवाले मुक्तिको माँग गरेका छन् । उनीहरुले क्षतिपूर्ति र ऋण मिनाहासहित तत्काल हरवाचरवा प्रथा खारेज हुुनुुपर्ने माग गरेका हुन् । सप्तरीको राजविराजमा आज आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हरवाचरवाले कमैया, हलिया, कमलरी प्रथालाई सरकारले अन्त्य गरेझैँ हरवाचरवाको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।

कमैया, हलियाजस्तै हरवाचरवाको पनि गम्भीर समस्या रहेको बताउँदै हरवाचरवा अधिकार मञ्चका राष्ट्रिय अध्यक्ष दर्शन मण्डलले उनीहरुको सुरक्षित बास र परिवार सङ्ख्याका अधारमा जग्गासहित पुनःस्थापना गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले पूरा नगरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो देश हाम्रो पनि हो, कानून र राज्य सबैका लागि समान हो भने उस्तै प्रकारको हलिया, कमैया मुक्त हुँदा हरवाचरवाको समस्या पनि समाधान हुनुपर्छ ।”

जनचेतना दलित सङ्गमका अध्यक्ष रामलखन रामले सरकार र व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन भए पनि हरवाचरवाको समस्या जस्तातस्तै रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ विभिन्न पार्टी नेतृत्वको सरकार हे¥यौँ, राजा जनता भएको र जनता राजा भएको पनि हे¥यौँ तर हामी जहाँको तही छौँ ।” व्यवस्था परिवर्तन गर्न, संविधान र कानून बनाउन पटक–पटक बलिदान गर्नुपरेको स्मरण गर्नुहुँदै उहाँले अब कार्यान्वयनका लागि बलिदान गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

इन्सेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेलले दलित, गरिबको कोखमा जन्मनु नै अपराध नभएको बताउनुभयो । हरवाचरवाको काम दिनुलाई नै धनीको महानता ठानेर उचित ज्याला र उचित खानपानसमेत माग्न नसक्ने बाध्यतालाई भजाएर खानुचाहिँ अपराध भएको उहाँको भनाइ छ । बलान बिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दयानन्द गोइतले शिक्षा, क्षमता विकास र राजनीतिक सहभागितामा हरवाचरवाहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै सेवा, सुविधाका लागि गाउँपालिकाले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

यसअघि हरवाचरवा अधिकार मञ्च सुरुङ्गाका सोभितलाल राम, खडकका बलदेव मण्डललगायतले ‘स्थानीय सरकारमा जनताको पहुँच खोई ?’ भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । हरवाचरवा अभियानकी अगुवा चन्देश्वरी सदा, प्रेम विश्वकर्मा, बलान बिहुल गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य हरिप्रसाद रामले दलितका लागि आएको सुविधाको रकम चरम दुरूपयोग हुने गरेको, उठीवासको समस्या रहेको र घटना दर्तामा समेत स्थानीय तह गम्भीर नभएको गुनासो गर्नुभएको थियो । सहभागीले हरवाचरवाको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि स्थानीय तहले योजना बनाएर अघि बढनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकमा ठुल्ठूला परिवर्तन भए पनि हरवाचरवाको जीवनमा परिवर्तन आउन नसकेको भन्दै उनीहरूले त्यसका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको ठोस योजना र पहलको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

कानून व्यवसायी केशरलाल खङ्गले पटक–पटक आग्रह र आन्दोलन गर्दा पनि राज्यको नजरमा ओझेल परेका हरवाचरवाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झाले पश्चिम नेपालमा कमैयालाई सरकारले मुक्त गरेझै पूर्वी तराइका हरवाचरवाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रमको शुरुआतमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै पत्रकार मणिलाल विश्वकर्माले राज्यले भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराइ आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जीविकाका लागि सीप विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जनसम्बन्धी तालीम र व्यवहारमै छुवाछुतको अन्त्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

हरवाचरवाले जमिन्दारको ऋणबाट मुक्ति नपाएको र सरकारले समस्या समाधान नगरेको भन्दै हरवाचरवा लामो समयदेखि सङ्घर्षरत छन् । सरकारले समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि माग सम्बोधन नभएको उनीहरुको आरोप छ । सप्तरीको पातो, जमुनी मधेपुरा, मलेकपुर तथा सिरहाको बस्तीपुर, हनुमाननगर, नहरा रिगौलमा गरिएको नमूना सर्वेक्षणअनुसार दुवै जिल्लामा ४५ हजार ६५ हरवाचरवा रहेको हरवाचरवा अधिकार मञ्चको दाबी छ ।

हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण, ऋण मिनाहा, जग्गा र आवासको व्यवस्था, रोजगारीको सुनिश्चितता, आयआर्जनसम्बन्धी तालीमका लागि उनीहरुले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । धेरै जमिन हुने जमिन्दारले आफैँले खेती गर्न नसकेपछि आफ्नो खेती सुनिश्चित गर्नका लागि कसैलाई ‘स्थायी खेतालो’ राख्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी पूर्वतराई क्षेत्रमा वार्षिक १५÷२० मन धान पाउने गरी खेतीपाती सुनिश्चित गर्न राखिएका व्यक्ति नै हरवा हुन् ।गरिब परिवारको मूलीलाई हरवा राखेपछि उसकी श्रीमती खानाकै भरमा लोग्ने हरवा बसेकै घरमा ‘सघाइदिने’ गर्छन् । अनि उनीहरूका छोराछोरी भने सोही जमिनदारको घरमा गाईवस्तु, बाख्रा आदि चराउन ‘नियुक्त’ हुने भएकाले चरवा भनिदै आएको छ ।