सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु, मन्त्रीहरु र कार्यदलका संयोजक सहभागी हुनुभएको बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।

सो प्रतिवेदनलाई सरकारले आजै अपराह्न ४ बजे सार्वजनिक गर्ने कार्यदलका सदस्यसचिव केशवराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । कार्यदलले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवालगायत शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रियहितको सम्वद्र्धन, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रुपान्तरण, तत्कालिक राहत पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका विषयलाई प्रतिवेदनमा मुख्यरूपमा समेटिएको छ । गठबन्धनलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । वर्तमान सरकारमा मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजक रहेको सात सदस्यीय कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

यो पनि – सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो: सात वर्ष बितिसक्दा पनि पाएनन् पीडितले राहत

सिन्धुपाल्चोक, २४ साउन (रासस) : हेरकखाले विपत्ति सिन्धुपाल्चोकमा भइरहेका छन् तर पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छ्रैनन् । सात वर्षअघि साउन १७ गते जुरे माथिबाट पहाड खस्दा जुरेका सिङगो बस्ती पुरियो भने १४५ जनाको ज्यान गयो । सयौँ विस्थापित भए । जुरे पहिरोपीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय र राहत पाएका छैनन् । पीडा भुल्न नै सकेका छैनन् उनीहरुले ।

पहिरोपीडितका लागि देश विदेशबाट दाताले दिएको रु दुई करोड २४ लाख राहत रकम सात वर्षसम्म सरकारी खातामा रोक्का भएर बस्यो । पहिरोपीडितको राहत रकमका लागि पटक–पटक पहिरोपीडित जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए, गृह मन्त्रालयसम्म पनि धाइरहे । सात वर्षसम्म पनि जसका नाममा पैसा सङ्कलन भयो उनीहरुले नै पाएनन् । न त उनीहरुका लागि पुनर्वासको योजनाले नै मूर्तरूप लिन सक्यो ।

सात वर्ष बित्दासमेत आफूहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारी तवरबाट केही प्रयास नभएकाप्रति जुरे पहिरोपीडित बलेफीका रामबहादुर तामाङले आक्रोश पोख्नुभयो । पीडितको राहत रकम वितरणका लागि गृह मन्त्रालयदेखि जिल्लाका समितिले समेत अध्ययन समिति गठन ग¥यो । तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिसमेत रहेका गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष सोम सापकोटा, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष युवराज पुरी र नापी कार्यालय प्रमुख शरद् मैनालीको अध्ययन समितिले तत्काल राहत वितरण गर्न प्रतिवेदन पेश गरेको समितिका सदस्य सापकोटाले बताउनुभयो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयको सहसचिवस्तरीय टोलीले समेत स्थलगत अध्ययन गरेको बलेफी–८ का अध्यक्ष चरीबहादुर तामाङले सुनाउनुभयो ।

निर्वाचित प्रतिनिधिले राहत उपलब्ध गराउन प्रयत्न पनि गरे तर सार्थक हुन सकेन । “हामीले पीडितको नाममा रहेको राहत वितरण गर्न जिल्ला प्रशासनलाई आग्रह ग¥यौँ, दबाब दियौँ, ज्ञापनपत्र बुझायौँ तर पनि पीडितको सहयोग वितरण भएको छैन”, बलेफी गाउँपालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीको भनाइ छ । विसं २०७१ साउन १७ गते बिहान ३ बजे बलेफी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सिमानामा ठूलो पहिरो गएको हो । तीनैवटा स्थानीय तहमा ठूलो मानवीय र भैतिक क्षति भयो । अरनिको राजमार्ग पूर्णरूपमा लामो समय बन्द रह्यो । भोटेकोशी र सुनकोशी नदीको सङ्गमस्थलबाट लगभग चार किलोमिटर दूरीमा पर्ने जुरेमा पहिरोले १८ घण्टा नदी थुनिँदा जुरे आसपासमा आक्रान्त थियो । सबैको मनमा त्रास थियो । सुनकोशी नदी तटीय क्षेत्रका लामोसाँघु, खाडीचौर, बलेफी, सुकुटेबाट काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीसम्मका नागरिक लामो समय त्रासमा रहे । बाह्रबिसे बजारसम्म थुनिएको नदीले डुबाउने सम्भावना बढेपछि बजार र बस्ती पूरै खाली गरिएको थियो । सानीमा जलविद्युत् आयोजना र सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधसहित विद्युत्गृहसम्म क्षति पुग्यो ।

पहिरोपीडितको खाता फुकुवा भए पनि सङ्कलित रकम वितरण गर्ने वा पहिरोपीडितलाई घर नै बनाइदिने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न नसकेपछि दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सरोकारवाला तथा पीडितसँग पटक–पटक छलफल चलायो । पटक–पटकका छलफल सार्थक हुन सकेनन् ।

सात वर्षसम्म सरकारी खातामा जम्मा भएर बसेको रकमको आशमा बाँचेका अधिकांश पहिरोपीडितले दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग घर घडेरीकै माग गरेका छन् । केही पहिरोपीडितले भने रकम नै वितरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सङ्कलित राहत रकम सबै पीडितलाई वितरण गर्दा थोरै रकम हात पर्ने भएपछि कतिपय पहिरोपीडितले सरकारले घरघडेरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । पहिरोपीडितका पीडा राजनीतिक नारा मात्र बनिरह्यो । आफ्ना सरकार आए पीडितलाई रकम दिलाउने नारा बनाएका कम्युनिष्ट र कांग्रेस दुवैले जुरेपीडितलाई रकम दिलाउन भने सकेनन् । तत्कालीन सांसद मोहनबहादुर बस्नेतदेखि हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासम्म आइपुग्दा जुरेपीडितको सम्बोधन गर्नमा सबै चुकेका छन् ।

विसं २०७६ मङ्सिर १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पहिरोपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह रकम मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि सरकारले गरेको निर्णय स्वीकार नभएपछि फेरि स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्य नहुने जानकारी पठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । रासस