राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सभाका सदस्यले मन्त्रिपरिषद् चाँडो विस्तार गरी प्राकृतिक विपत्ति र कोरोना महामारी रोकथाममा उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । बैठकमा सदस्य डा विमला राई पौड्यालले छिटो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न र सरकार संसद्प्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गर्नुभयो । सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले सरकार पारदर्शीरुपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ज्येष्ठ नागरिकका मुहारमा खुशी ल्याउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

सदस्य शेरबहादुर कुँवरले दार्चुलामा तुइनबाट सीमापार गर्न लाग्दा बेपत्ता भएका नागरिकका सम्बन्धमा सरकारले देशको स्वाभिमान उँचो राख्ने गरी प्रभावकारी छानविन गरी काम गर्न माग गर्नुभयो । अर्का सदस्य जीतेन्द्रनारायण देवले विगतका समयमा आमूल परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार नयाँ सरकारले काम गर्न र वर्तमान गठबन्धन लामो सयमसम्म अघि बढेमा सङ्घीयता, समावेशीता, गणतन्त्र र रुपान्तरणका कार्यसूची सफल हुने बताउनुभयो ।

सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले छिमेकी भारतले नेपालसँग ‘रोटी र बेटी’को सम्बन्ध भनिए पनि यसअनुसारको व्यवहार नभएको बताउनुभयो । सदस्य खेमकुमार विकले प्रतिनिधिसभा दुई पटकसम्म विघटन हुनुले जनताको सार्वभौम थलोमाथि आक्रमण भएको बताउनुभयो । सदस्य देवेन्द्र दाहालले सदनमा विधेयक ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

यो पनि – बाढीपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई घच्घच्याउँछु ः अध्यक्ष दाहाल

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिका बारेमा सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिनिधिमण्डलले बाढीपहिरामा भएको क्षति र तत्कालका लागि आवश्यक पूर्वाधारका बारेमा जानकारी गराएको थियो । सो अवसरमा अध्यक्ष दाहालले आफू र आफ्नो पार्टीकातर्फबाट तत्परता र गम्भीरताका साथ प्रतिनिधिमण्डलले उठाएका विषयमा छलफल अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउनुभयो ।

पूर्वप्रधानन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले मेलम्ची र हेलम्बुका बाढीपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने विश्वास पनि दिलाउनुभएको नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता सुवोध सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “देशमा बढेको प्राकृतिक प्रकोपको सम्बन्ध विश्वव्यापीरुपमा विकासको मोडलमा खोज्नुपर्ने भएको छ । हामीले पनि आफ्नो आन्तरिक अध्ययन र त्यसअनुसारको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “हिमालयको काखमा रहेको नेपालमा बढ्दै गइरहेका यसप्रकारका प्राकृतिक प्रकोपका कुरा विश्वका फोरममा पनि उठाउन जरुरी छ ।” उहाँले प्रतिनिधिमण्डलले उठाएका विषयमा आफूले सरकारसँग स्पष्ट कुरा गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि – सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो: सात वर्ष बितिसक्दा पनि पाएनन् पीडितले राहत

सिन्धुपाल्चोक, २४ साउन (रासस) : हेरकखाले विपत्ति सिन्धुपाल्चोकमा भइरहेका छन् तर पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छ्रैनन् । सात वर्षअघि साउन १७ गते जुरे माथिबाट पहाड खस्दा जुरेका सिङगो बस्ती पुरियो भने १४५ जनाको ज्यान गयो । सयौँ विस्थापित भए । जुरे पहिरोपीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय र राहत पाएका छैनन् । पीडा भुल्न नै सकेका छैनन् उनीहरुले ।

पहिरोपीडितका लागि देश विदेशबाट दाताले दिएको रु दुई करोड २४ लाख राहत रकम सात वर्षसम्म सरकारी खातामा रोक्का भएर बस्यो । पहिरोपीडितको राहत रकमका लागि पटक–पटक पहिरोपीडित जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए, गृह मन्त्रालयसम्म पनि धाइरहे । सात वर्षसम्म पनि जसका नाममा पैसा सङ्कलन भयो उनीहरुले नै पाएनन् । न त उनीहरुका लागि पुनर्वासको योजनाले नै मूर्तरूप लिन सक्यो ।

सात वर्ष बित्दासमेत आफूहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारी तवरबाट केही प्रयास नभएकाप्रति जुरे पहिरोपीडित बलेफीका रामबहादुर तामाङले आक्रोश पोख्नुभयो । पीडितको राहत रकम वितरणका लागि गृह मन्त्रालयदेखि जिल्लाका समितिले समेत अध्ययन समिति गठन ग¥यो । तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिसमेत रहेका गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष सोम सापकोटा, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष युवराज पुरी र नापी कार्यालय प्रमुख शरद् मैनालीको अध्ययन समितिले तत्काल राहत वितरण गर्न प्रतिवेदन पेश गरेको समितिका सदस्य सापकोटाले बताउनुभयो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयको सहसचिवस्तरीय टोलीले समेत स्थलगत अध्ययन गरेको बलेफी–८ का अध्यक्ष चरीबहादुर तामाङले सुनाउनुभयो ।

निर्वाचित प्रतिनिधिले राहत उपलब्ध गराउन प्रयत्न पनि गरे तर सार्थक हुन सकेन । “हामीले पीडितको नाममा रहेको राहत वितरण गर्न जिल्ला प्रशासनलाई आग्रह ग¥यौँ, दबाब दियौँ, ज्ञापनपत्र बुझायौँ तर पनि पीडितको सहयोग वितरण भएको छैन”, बलेफी गाउँपालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीको भनाइ छ । विसं २०७१ साउन १७ गते बिहान ३ बजे बलेफी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सिमानामा ठूलो पहिरो गएको हो । तीनैवटा स्थानीय तहमा ठूलो मानवीय र भैतिक क्षति भयो । अरनिको राजमार्ग पूर्णरूपमा लामो समय बन्द रह्यो । भोटेकोशी र सुनकोशी नदीको सङ्गमस्थलबाट लगभग चार किलोमिटर दूरीमा पर्ने जुरेमा पहिरोले १८ घण्टा नदी थुनिँदा जुरे आसपासमा आक्रान्त थियो । सबैको मनमा त्रास थियो । सुनकोशी नदी तटीय क्षेत्रका लामोसाँघु, खाडीचौर, बलेफी, सुकुटेबाट काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीसम्मका नागरिक लामो समय त्रासमा रहे । बाह्रबिसे बजारसम्म थुनिएको नदीले डुबाउने सम्भावना बढेपछि बजार र बस्ती पूरै खाली गरिएको थियो । सानीमा जलविद्युत् आयोजना र सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधसहित विद्युत्गृहसम्म क्षति पुग्यो ।

पहिरोपीडितको खाता फुकुवा भए पनि सङ्कलित रकम वितरण गर्ने वा पहिरोपीडितलाई घर नै बनाइदिने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न नसकेपछि दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सरोकारवाला तथा पीडितसँग पटक–पटक छलफल चलायो । पटक–पटकका छलफल सार्थक हुन सकेनन् ।

सात वर्षसम्म सरकारी खातामा जम्मा भएर बसेको रकमको आशमा बाँचेका अधिकांश पहिरोपीडितले दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग घर घडेरीकै माग गरेका छन् । केही पहिरोपीडितले भने रकम नै वितरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सङ्कलित राहत रकम सबै पीडितलाई वितरण गर्दा थोरै रकम हात पर्ने भएपछि कतिपय पहिरोपीडितले सरकारले घरघडेरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । पहिरोपीडितका पीडा राजनीतिक नारा मात्र बनिरह्यो । आफ्ना सरकार आए पीडितलाई रकम दिलाउने नारा बनाएका कम्युनिष्ट र कांग्रेस दुवैले जुरेपीडितलाई रकम दिलाउन भने सकेनन् । तत्कालीन सांसद मोहनबहादुर बस्नेतदेखि हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासम्म आइपुग्दा जुरेपीडितको सम्बोधन गर्नमा सबै चुकेका छन् ।

विसं २०७६ मङ्सिर १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पहिरोपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह रकम मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि सरकारले गरेको निर्णय स्वीकार नभएपछि फेरि स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्य नहुने जानकारी पठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । रासस