जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आज लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । आदेशमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ भने अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न आगामी भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टीबाट पदमुक्त भएका प्रदेशसभा सदस्यहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे लम्साल र विजयबहादुर यादव पुनर्बहालीको माग गर्दै यही साउन १५ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । यसअघि अदालतको आदेशबाट उहाँहरु पुनर्बहाली हुनुभएको थियो । यही साउन ११ गते निर्वाचन आयोगबाट जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आधिकारिकता पाएपछि उहाँहरु पुनः कारबाहीमा पर्नुभएको थियो । उक्त कारबाहीका विरुद्धमा उहाँहरु अदालत जानुभएको थियो ।

यो पनि – भूमी आयोगसम्बन्धमा अल्पकालिन आदेश

सर्वोच्च अदालतले भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूमी आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उक्त आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ,–“विघटित भूमीसम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोतसाधनलगायत व्यवस्थापनसम्बन्धी कुरा अन्यथा परिर्वतन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।” आदेशमा विवादित विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टिले दुवै पक्षसँग वृहत छलफल गर्नका लागि आगामी भदौ १ गते पेशी तोकिएको छ ।

विघटित भूमी आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराई, अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिट निवेदन प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश जारी भएको हो ।

रिट निवेदकहरूले भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए भने भूमीहिन दलितको संवैधानिक हक र भूमीहीन सुकुम्वासीको कानूनी मागलाई अनिश्चिततापूर्वक ढङ्गले अवरुद्ध गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको छ । आयोग खारेज हुँदा भूमीहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निर्धारित गर्ने प्रक्रियामा अवरोध पुगेको उल्लेख छ । उक्त विवादमा विभिन्न चार रिट निवेदन परेको थियो ।