सर्वोच्च अदाललते लोक सेवा आयोगले सङ्घको शाखा अधिृकतमा पदका लागि गरेको खुल्ला विज्ञापनको पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आज २०७६ माघमा ५६० र २०७७ माघमा ११४ गरी ६७४ रिक्त पद पूर्तिका लागि आयोग गरेको विज्ञापन अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आयोग विरुद्ध अर्जुन घिरिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त आदेश भएको हो । कर्मचारी समायोजना गर्दा सङ्घमा भएका ३४ जना शाखा अधिकृतलाई दरबन्दी नभएको भन्दै स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । रिक्त पद हुँदाहुँदै आफूलाई स्थानीय तहमा पठाइएको र ती ३४ जनाभन्दा पछि आएका सङ्घमा वरिष्ठ हुने भएकाले समानता र प्रशासनिक न्यायको दृष्टिले कानून सम्मत नहुने हुँदा आफूलाई पनि सङ्घमा समायोजना गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकको पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगरी सो पदमा यी निवेदकलाई कर्मचारी समायोजन गर्ने कारबाही गर्न गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।” आदेशमा सङ्घमा पद रिक्त हुँदा पनि निवेदकलाई ऐन बमोजिम समायोजन नगरी ती पदमा खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गरिदापछि आउने वरिष्ठ हुने र सङ्घमा रहने अवस्था हुँदा समानता र प्रशासनिक न्यायको दृष्टिले कानूनसम्मत नभएको उल्लेख छ । ती ३४ जना शाखा अधिकृतले विज्ञापन हुनुभन्दा अगाडि आफूहरु सङ्घमा नै रहन चाहेको निवेदन दिएको तर त्यसको सुनुवाई नभएको रिट निवेदनमा छ । अदालतले सङ्घमा ती निवेदकको समायोजन नगरी विज्ञान प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दिएको छ । रासस

यो पनि – लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न सर्वोच्चमा रिट

लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाको एमाले संसदीय दलका तर्फबाट पूर्वमन्त्री एवं एमाले प्रदेश अध्यक्ष लीला गिरीले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बोलाउनुभएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल अल्पमतमा रहेको दाबीसहित अविश्वासको प्रस्ताव तेस्रो पटक दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । त्यही माग अनुसार प्रदेश प्रमुख शेरचनले यही साउन २७ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो । सरकारसँगको छलफल र सहमति बिना संविधान विपरीत विशेष अधिवेशन आह्वान भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अध्यक्ष गिरीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको बताइएको छ । यसअघि आइतबार अधिवक्ता प्रवेश केसीले सोही मागमा रिट निवेदन ल्याउँदा सम्बन्धित पक्ष नआएका कारण र हकदैया नपुग्ने उल्लेख गर्दै दर्ता अस्वीकार गरेको थियो ।

यो पनि – अब एमालेमा प्यानल बनाउन नपाइने

नेकपा (एमाले)को महाविधेशनमा अब प्यानल बनाउन नपाइने भएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको विधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्दै अबदेखि हुने महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा निर्वाचनमा प्यानल बनाउन बन्देज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि पार्टीको आठौँ र नवौँ महाविधेशनमा प्यानलगत रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएर निर्वाचन भएको थियो । यसले गर्दा महाधिवेशनमा गुटगत अन्त्य हुने छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले पारित गरिएको विधानमा अध्यक्ष र सदस्य महाविधेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था राखिएको जानकारी दिनुभयो । संशोधित नयाँ विधानमा अन्य पदाधिकारी कमिटीले निर्वाचित गर्नेछ ।

उहाँका अनुसार अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई, महासचिव एक, उपमहासचिव दुई र सचिव सात जनाको व्यवस्था गरिएको छ । नवौँ महाविधेशनमा अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष पाँच, महासचिव एक, उपमहासचिव दुई र सचिव पाँच रहेका थिए । पदाधिकारी समावेशिताको व्यवस्था तोके बमोजिम हुने कुरा नयाँ संशोधित विधानमा उल्लेख छ ।यस्तै पार्टीले सबै तहका पार्टी कमिटी, आयोग वा परिषद्मा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चि गर्ने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ । हालको केन्द्रीय कमिटीबाट केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या बढाएर २२५ कायम गर्ने भनिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीमा वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था हटाउने र केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्न सक्ने केन्द्रीय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या बढीमा १० प्रतिशत कायम गर्ने संशोधित विधानमा उल्लेख छ । पोलिटब्यूरोको व्यवस्था हटाउने र केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गर्ने नयाँ विधानमा रहेको पार्टी कार्यालय सचिव तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक कामको नेतृत्व गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा सात सदस्यीय सचिवालय र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामको नेतृत्व गर्न महासचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव र दुई उपसचिवको व्यवस्था गरिएको छ ।

यो पनि – एमालेको केन्द्रीय कमिटीद्वारा अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने संशोधित विधान पारित

काठमाडौँ, २५ साउन(रासस) :नेकपा(एमाले)को आज सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको ११ औँ बैठकले पार्टीको आसन्न विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने संशोधित विधान पारित गरेको छ । प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यहरू महाधिवेशन हलबाट तथा केन्द्रीय पदाधिकारीहरू केन्द्रीय कमिटीबाट निर्वाचित गर्ने प्रावधान राखिएको सो पार्टीका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

यस प्रकारको प्रावधान मातहतका कमिटीमा पनि लागू हुनेछ । पत्रकारको प्रश्नमा प्रवक्ता ज्ञवालीले असन्तुष्ट पक्षका नेता माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरूलाई पार्टी गतिविधिमा फर्कन जतिबेला पनि ढोका खुला रहेको तर पार्टीका नियमित गतिविधिलाई अनन्तकालसम्म रोकेर पर्खन नसकिने स्पष्ट गर्नुभयो । यस अघि आजै स्थायी कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

यो पनि- ऊर्जामन्त्रीसँग अमेरिकी राजदूतको शिष्टाचार भेट

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी बेरीले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भएको ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सो अवसरमा राजदूत बेरीले ऊर्जा एवं जलस्रोतका क्षेत्रमा नेपाललाई आफ्नो देशको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहेको बताउँदै आगामी दिनमा थप सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अमेरिका मानव विकास संशाधन एवं बहुपक्षीय सहयोगमा सक्रिय रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा थप सहकार्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राजदूत बेरीले ऊर्जाको विकासका लागि मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसिसी) महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अगाडि बढाउन पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । एससिसी नयाँ कार्यक्रम नभएको र यस विषयमा आफूहरू स्पष्ट पार्न तयार रहेको बताउँदै भन्नुभयो, “एमसिसीबारे कुनै पनि कुरा प्रष्ट पार्न हामी तयार छौँ, यसको उद्देश्य सीप र ज्ञान हस्तान्तरण गर्नु हो ।”

जवाफमा मन्त्री भुसालले नेपालको विकास निर्माण र विपद्का बेला अमेरिकी सरकार र जनताले पु¥याएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अमेरिकी सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको छ, त्यसप्रति हार्दिक धन्यवाद छ ।”

एमसिसीबारे राजदूतले गरेको आग्रहप्रति मन्त्री भुसालले जनता र राष्ट्रको हितमा नेपालले सहयोग स्वीकार गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एमसिसीको विषयमा पार्टी, सरकार र संसद्ले निर्णय लिन्छ, त्यो विषयमा उपयुक्त समयमा छलफल होला ।” जलवायु परिवर्तनका विषयमा अमेरिकी सरकारले गरेका निर्णयले विश्वलाई फाइदा पुग्ने बताउँदै मन्त्री भुसालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि विश्व एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

यो पनि – विषय विज्ञको ज्ञानलाई देश निर्माणमा जोडौँ : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थविद्हरूको विज्ञतालाई अर्थ मन्त्रालयसँग जोड्ने संयन्त्र जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल आर्थिक सङ्घले आज अर्थमन्त्रीलाई सङ्घको मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्नका लागि आयोजित कार्यक्रममा विषय विज्ञतालाई मुलुकको हितसँग जोड्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्र हाक्न अर्थ मन्त्रालय वा सरकार मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै विषय विज्ञको ज्ञान र अनुभवलाई निरन्तर जोड्ने खालका कुनै न कुनै संयन्त्र आवश्यक भएको बताउनुभयो । आफूले यस विषयमा योजना बनाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले हामी नै जान्ने हौँ भन्ने घमण्ड कर्मचारीमा पलाउन सक्नेतर्फ सचेत रहेको भन्दै आफूले त्यस्तो हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कुनै नीति र योजना तय गर्दा विज्ञको ज्ञान र अनुभव समेटेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

नेपाल आर्थिक सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेलले देशको आर्थिक नीति निर्माणमा आफूहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई सघाउँदै आएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सो क्रम जारी रहने बचन दिनुभयो । अर्थविद् डा भवानी ढुङ्गाना, डा शिवराज अधिकारी, गोपाल तिवारीलगायतले नयाँ सरकारसँग काम गर्नको लागि पर्याप्त समय नरहेको भन्दै जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने खालका ससाना र थोरै कार्यक्रम अघि सार्न सुझाव दिनुभयो । उहाँहरूले सरकारले विभिन्न समयमा अनुसन्धान गराउने गरेको भए पनि अध्ययन प्रतिवेदन पुस्तकालयमा थन्काउने गरिएको गुनासो गर्नुभयो ।

यो पनि – जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण

धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्सेमा सामान्य सुधार भए पनि जलविद्युत् समूहको शेयरमा आज उछाल देखिएको छ । कारोबार रकम रु १४ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्सेमा १.५४ बिन्दुको सुधार आई तीन हजार १०९.६६ मा पुगेको छ । ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २.०५ ले ओरालो लागेर ५७५.९५ मा ओर्लेको छ ।

कूल २२५ कम्पनीको दुई करोड ५३ लाख ९३ हजार ६९९ कित्ता शेयर रु १४ अर्ब १३ करोड ७३ लाख ३८ हजार ८८१ मूल्यमा खरिद बिक्री भए । कारोबार भएका १३ उपसमूहमध्ये आज जलविद्युत् उपसमूहको शेयरमा उछाल आएको छ । सो उपसमूहको शेयर ११९.५७ बिन्दुले बढेको छ । यस्तै, वित्त ९०.९१, निर्जीवन बीमा ३९, अन्य ८.४१, जीवन बीमा ४८.४ बिन्दुले सुधार आएको छ । बैंकिङ १२.०८, व्यापार ४३.८३, होटल तथा पर्यटन ३७.६६, विकास बैंक ५३.१२, उत्पादन ५५.८२, लघुवित्त ५५.४४, सामूूहिक लगानी कोष ०.०६ र लगानी ०.६४ बिन्दुले घटेको छ ।

कारोबारका आधारमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको रु ६७ करोड ४८ लाख ५५ हजार ८६० बराबरको कारोबार भयो । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी रु ५८ करोड ९९ लाख ३९ हजार ५७०, अपि पावर कम्पनी रु ५३ करोड ८० लाख ६० हजार ५१३, सिनर्जी हाइड्रोपावर रु ५० करोड ४५ लाख ३५ हजार ३८२ र युनाइटेड मोदी रु ४५ करोड ९० लाख ५७ हजार ८५७ बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा छ ।

आठ कम्पनीको शेयरमा सर्किट

नेप्सेका अनुसार सोमबारको कारोबारमा आठ कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । आइसिएफसी फाइनान्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, हिमालयन पावर पार्टनर, नेपाल हाइड्रो डेभलपर, युनियन हाइड्रोपावर, जीवन विकास लघुवित्त, ङादी ग्रुप अफ पावर र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमा मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।

एसबिएल डिवेञ्चर ३.९६, माछापुच्छ्रे बैंकको ऋणपत्र ३.९२, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक ३.८७, सारथी नेपाल लघुवित्त ३.३७ र नेरुडे लघुवित्तका लगानीकर्ताले ३.०२ प्रतिशतले गुमाए । सोमबारको कारोबारपछि बजार पूँजीकरण रु ४३ खर्ब ४० अर्ब १३ करोड ४९ लाख २३ हजार ६३४ बराबर पुगेको छ ।